झापा, ११ माघ । राजनीतिक दल र नेताहरूले लामो समयदेखि आफ्ना समस्यालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनीहरूले ५१ बिघा जग्गा रोक्का फुकुवा नभएसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई बसपार्क क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
५१ विघे बसपार्क समन्वय समितिका सहसचिव शिवराज पौडेलका अनुसार, विगत दुई वर्षदेखि रोक्का रहेको जग्गाका कारण हजारौँ नागरिक प्रभावित भएका छन्। “हामीले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सबै नेताहरूलाई समस्या सुनायौँ, तर पाएका छौँ केवल आश्वासन मात्र,” पौडेलले भने, “अब हाम्रो धैर्यको सीमा सकिएको छ।”
यसअघि झापा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार तथा निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर स्थानीयवासीका अनुसार ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिन सकेका छैनन्। उनीहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस पहल नदेखिएको गुनासो गरेका छन्।
बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रको ५१ बिघा जग्गामा पछिल्लो १५ वर्षयता घना बस्ती विकास भइसकेको छ। करिब ६ सय पक्की घर, १ हजारभन्दा बढी घडेरी, बसपार्क, विद्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्माण गरिएका विभिन्न पूर्वाधार यही क्षेत्रमा अवस्थित छन्। यही जग्गा धितो राखेर धेरै नागरिकले बैंकबाट ऋण लिएका छन्, व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् र नियमित रूपमा कर तिर्दै आएका छन्।
२०८० सालमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी–इस्टेटसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला गरेपछि बसपार्क क्षेत्रका १,१५३ कित्ता मालपोत कार्यालय झापामा रोक्का गरिएका थिए। त्यसयता करिब १० हजार नागरिकको दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको स्थानीयको भनाइ छ।
मालपोत कार्यालय झापाले यस विषयमा स्पष्टता माग्दै गत जेठ महिनामा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको भए पनि हालसम्म कुनै आधिकारिक जवाफ नआएको बताइएको छ। स्थानीयवासीले अब समस्या समाधानका लागि सशक्त आन्दोलन गर्ने संकेत दिएका छन् र निर्वाचनलाई दबाबको माध्यम बनाउने रणनीति अपनाएका छन्।
