काठमाडौँ, २६ कात्तिक । बैंकको ब्याजदर धेरै भएको भन्दै व्यवसायीले सडक आन्दोलन गरे । देशभरबाट गभर्नरविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाए । ब्याजदर नघटाएसम्म पछि नहट्ने भनिरहेका व्यवसायीले बिहीबार एकाएक आन्दोलन स्थगित भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चुनावसम्म आन्दोलन स्थगित गर्न प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि आन्दोलन रोकिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरबाट उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परे पनि निर्वाचनको मुखमा आन्दोलन गर्दा समस्या हुन सक्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय निकै धराशायी भएका छन्,’ उनले भने, ‘बढेको ब्याजदर घटाउने विभिन्न विकल्प हुँदासमेत सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको छैन ।
निर्वाचनलगत्तै संघर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन ।’ यससँगै चालू पुँजी कर्जा कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरे पनि राष्ट्र बैंकले लागू गर्दा उद्योगी व्यवसायी धेरै मर्कामा परेको उनले बताए । चालू पुँजी कर्जा वैज्ञानिक भए पनि छिट्टै लागू गर्दा व्यवसायी मर्कामा परेको उनी बताउँछन् । यता नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरू भने ब्याजलाई लिएर उद्योगीहरू रुष्ट हुनु गलत भएको औंल्याउँछन् ।
सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील पोखरेल अहिले जे भए पनि आन्दोलन गर्ने ट्रेन भएकाले व्यवसायीले पनि यसैलाई अँगालेको बताए । ‘बैंकले निक्षेपको दर नबढाएर कर्जामात्रै बढाएको भए आरोप लगाउनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर बैंकले त्यसो गर्दैन । सबै बैंकको आधारदर बढेको छ । यसको प्रभाव कर्जामा देखिन्छ नै’, उनले भने ।
बैंकहरूले रेमिट्यान्सको बचतमा १४ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत ब्याज दिएका छन् । अहिलेसम्मको ब्याजदर वृद्धिलाई उच्च मान्न नसकिने राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । २०७५ असारमा अहिलेको भन्दा बढी ब्याजदर निर्धारण गरिएको थियो । ‘त्यतिबेला कर्जाको औसत ब्याजदर १२।४७ प्रतिशत पुगेको थियो ।
जबकि चालू आवको भदौसम्ममा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.०६ प्रतिशत हाराहारीमा छ’, उनी भन्छन्, ‘उद्योगीरव्यवसायीको व्यापारमा घाटै लागेर आन्दोलित भएका होइनन् ।’ अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकको आधारदर १० प्रतिशत छ । यसमा बैंकहरूले ५–६ प्रतिशतले प्रिमियम लिने गरेका छन् । यसो गर्दा ब्याजदर १५–१६ प्रतिशत हाराहारीमा छ । केहीले आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम मात्रै पनि लिएका छन् । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कर्जाको ब्याजदर १७–१८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । यो ग्राहक र कर्जाको जोखिमको आधारमा पनि निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ । आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
