काठमाण्डौ, २४ माघ । भारतमा यसै हप्ता सार्वजनिक भएको बजेटमा आयकर छुट दिएपछि नेपालमा पनि यसबारे बहस शुरू भएको छ । भारतको बजेटका अनुसार अब वार्षिक १२ लाख भारुसम्म कमाउनेले आयकर तिर्नुपर्दैन ।
यसअघि सन् २०१४ मा साढे २ लाख, २०१९ मा ५ लाख, २०२३ मा ७ लाख भारुसम्म कमाउनेलाई आयकर छुट थियो । भारत सरकारले यो बजेटमार्फत नागरिकलाई निकै छुट र सुविधा पनि ल्याएको छ ।
भारत सरकारले १२ लाख भारुसम्मको आयमा करमा नलाग्ने र अरु करमा समेत कमी ल्याएपछि नेपालमा पनि करबारे बहस हुन थालेको हो । नेपालमा करका दरहरु निकै धेरै भएको र करको सदुपयोगसमेत नभएको भन्दै विज्ञहरुले अब करका दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कर विज्ञ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले अब नेपालमा सबै प्रकारका करमा व्यापक पुनरावलोकनको जरुरी रहेको बताउनुभयो । भारतले एक वर्षमा १२ लाख भारु अर्थात् झण्डै २० लाख नेपाली रुपैयाँ कमाउनेलाई कर तिर्न नपर्ने बनाएको छ । तर नेपालमा २० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ ।
५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि कमाउनेले ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । भन्सार कर, आयकर, भ्याट, अन्त शुल्क, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका करले नागरिक र उद्योगी व्यवसायी हैरान छन् ।
समग्रमा हेर्दा नेपालका करका दर दक्षिण एशियाकै महँगो भएको कर विज्ञ अधिकारीको भनाइ छ । भारतले औषधिमा पनि कर कम गरेको छ । देशमै उद्योग कलकारखाना बढाउने भनेर कच्चा पदार्थको करमा कटौती भएको छ ।
अनुदान र कर छुट पाएका भारतीय उद्योगीले सस्तोमा उत्पादन गर्छन, तर नेपालमा त्यस्तो छैन । यसै पनि कर महँगो भएकाले छिल्लो समय तीन वटा सरकारले मनलाग्दी कर लिँदा करदाता हैरान छन् ।
सङ्घीय सरकारले मात्रै २० थरी कर उठाउँछ भने प्रदेश र पालिकाले थप एक दर्जन शीर्षकमा कर उठाउँछन् । दोहोरो करको समस्या हटाउन तीन तहका सरकारको समन्वय हुन जरुरी रहेको कर विज्ञ चन्दमणि अधिकारीको भनाइ छ । उज्यालोसँगको कुराकानीमा उहाँले करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
