प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तिनदिने भारतको राजकीय भ्रमणबाट आज फर्कददैछन् । नेपालमा राजनीतिक स्थिरतापछि प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । भारतले नेपालका कार्यकारी प्रमुखलाई रातो कार्पेट ओच्छयाएर भव्य स्वागत गरेको छ । मान मनितो रम्रै गरेको छ । तर विगतका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र ओलीको भ्रमणमा तात्विक अन्तर के छ ? नेपाल र भारत बिच भएका बाह्र बुँदे सम्झौता रक्सौल काठमाडौँ रेल मार्ग,समुन्द्रसम्म नेपालको पहुँचको बिषय भन्दा नयाँ खासै छैन । राजनीतिक रुपमा भने प्रधानमन्त्री ओली र भारत सरकार बिचको नाकाबन्दीका समयमा बिग्रएको सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर बनेको छ ।
नेपाल पर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण अत्यन्तै सफल भएको प्रतिकिmया दिनेछन् । उनका कार्यकर्ता, सहयोगि, शुभचिन्तकले ओलीको भ्रमण ऐतिहासिक भन्ने नै छन् । सबै प्रधानमन्त्री र उनका अनुचरले भन्ने यहि नै हो ।
रक्सौल-काठमाडौँ रेलमार्ग
नेपालका लागि जलमार्ग खासै प्राथमिकताको बिषय होइन् । तर, रेल मार्ग अब मुख्य बिषय हो । रेल मार्ग अबको बिकास निर्माण मुख्य आधार बन्नु पर्दछ । चिनले केरुंग काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल मार्ग बनाइदिने सम्झौता गरेपछि भारत दवावमा परेको हो । उसले पनि रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म रेल मार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको हो । तर, भारतले नेपालका दर्जनौँ प्रधानमन्त्रीसँग गरेको प्रतिवद्धता अझै पुरा गरेको छैन । महेन्द्रका पालामा भएको हुलकी राजमार्ग निर्माण अझै पुरा गरेको छैन । अन्य देशसँग सहयोगको सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भारतको राष्ट्रिय चरित्र नै बनेको छ ।
भारतका सबै प्रधानमन्त्री सम्झौता गर्ने पुरा नगर्ने मामलामा अब्बल ठहरिएका छन् ।
भारतले सम्झौता गरे अनुसार रेलमार्ग बनाइदेला ? वा बनाएपनि समयमा बनाउला ? वा दशकौँ लगाउला ? भन्ने उठेको छ । भारतको चरित्रका कारण यस्तो प्रश्न नेपाली नागरिकले उठाउँदै आएका छन् । भारतले रक्सौल-काठमाडौँको रेलमार्ग बनाउन दशकौँ लगायो भने त्यसले नेपाललाई ठूलो क्षति हुन्छ । रक्सौल नाका नेपालको मुख्य नाका हो । यो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । हुलाकी राजमार्ग जस्तो हुनु हुँदैन । नेपाली पक्षले पनि तोकिएको समयमा भारतले प्रतिवद्धता पूरा नगर्ने हो भने त्यस्तो सम्झौता भंग गर्न सक्नु पर्दछ ।
नेपालका लागि जलमार्ग
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समुन्द्रसम्म नेपालको पहँच बिस्ताका लागि भारतले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सम्युक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने नेपालको पहुँच हिमालदेखि सागरसम्म हुनेछ । मोदीको नेपालको समुन्द्रसम्म पहुँच हुने घोषणाले प्रधानमन्त्री ओली उत्साहित भएका छन् । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँको एक कार्यक्रममा नेपालको झण्डा फररर गर्दै अब समुन्द्रमा पानी जहाज कुदाउने भन्दा सहभागि गलल.. हाँसेका थिए । त्यसपछि समाजिक सञ्जालमा उनलाई खुब उँडाइयो । कतिपय मिडियाले पनि ओलीलाई उँडाए । तर, उनले त्यो सम्भव छ भन्दै आफ्नो कुरा दोहार्याए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनले पानी जहाज मुद्धामा केहि न केहि निर्णय गर्नै पर्ने थियो ।
पानी जहाजको ओलीको प्रस्ताव भएपनि भारतले सहज समर्थन गर्नुमा केह शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । समुन्द्रमा जहाज चलाउने र गंगा नदी हुँदै कोशीसम्म त्यसलाई ल्याउने कुराले शंका उत्पन्न गरेको हो । कोशी नदिको प्रशंग आउने बित्तिकै कोशी उच्च बाँधको सन्दर्भ जोडिन्छ । कोशी उच्चबाँध नेपालको होइन भारतको प्राथमिकता हो । भारत कुनै तरिकाबाट कोशीमा उच्च बाँध निर्माण गर्न चाहन्छ । नेपाल कोशी नदिबाट बिगतमा ठगिएका कारण नागरिक स्तरबाट हुने बिरोधका कारण नेपालका प्रधानमन्त्रीले कोशी उच्च बाँधका बिषयमा निर्णय गर्न नसकेका हुन् । पानी जहाज र कोशी नदिमा स्टिमर चलाउने बहनामा कोशी उच्चबाँधको प्रस्ताव आयो भने त्यो नेपालका लागि घातक हुन्छ ।
कोशीको पानी भारतको प्राथमिकताको बिषय हो । उच्चबाँधको प्रस्ताव नेपालले स्वीकार गर्ने हो भने भारतले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयमा लाने अवस्था छ । हु न त अहिले पानी जहाज कसरी कहाँ, कुन प्रयोजनका लागि चलाउने विस्तृत खाका बाहिर आएको छैन । तर, भारतको कोशीको चाहना मिसिएर आयो भने त्यो नेपालको अहितमा हुन्छ ।
भारतका पुराना प्रतिवद्धता
भारतको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए । उनले नेपाललाई रु एक खर्ब आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरे । त्यो पनि तत्कालीन संविधानसभाको बैठकमा । जनप्रतिनिधिको थलोको रुपमा रहेको तत्कालीन संविधानसभाको बैठकमा मोदीले सम्बोधन गर्दै भने नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न भारत सरकाले सहयोग गर्ने छ र दुई देशबीचमा रहेका विगतका सबै तिता मिठा बिषयलाई अब नयाँ आधारमा अगाडि बढाइन्छ ।
मोदीले आफ्नै शैलीमा भने नेपालको हितमा भारत सधै सहयोगी हुन्छ र नेपाली जनताको भावनाअनुसार नै काम गर्छ । उनले नेपालको आर्थिक विकासका लागि तत्काल रु एक खर्ब रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरे । त्यो घोषणा हालसम्म घोषणामा नै सिमित भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित थलोमा गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालमा ठूलो भूइचालो गयो । सरकारले दातृ सम्मेलनको आयोजना गर्यो । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आइन् र भनिन् । नेपालाई रु एक खर्ब भारत सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुन्छ । उनले विशेष महत्व दिएर नेपालको सुख दुःखमा भारत सदा सर्वदा सहयोगी रहँदै आएको छ । उनको घोषणा पनि घोषणामा नै सिमित रह्यो । भारतले प्रत्येक पटक आफ्ना प्रतिवद्धता घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । यो भारतको दोहोरो चरित्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।
भारतीय ठेकेदारले हुलाकी राजमार्ग जिम्मामा लियो । तर काम कहिल्यै अगाडि बढ्न । कहिले ठेकेदारको समस्या, कहिले जग्गा प्राप्तिको समस्या त कहिले ठेकेदार आर्थिक रुपमा टाट पल्टेको जस्ता कुरा गरेर तराईको लाइफलाइन निर्माण गर्ने कामलाई लामो समयदेखि रोक्दै आयो । समय बढ्यो, लागत बढ्यो तर काम हुन सकेन ।
पछिल्लो पटक भूकम्प पछिको पुनः निर्माणका लागि भारतले उपलब्ध गराएको सहयोग रकमका विषयमा समेत भारत सरकारले ठेकेदार आफै राख्न पाउनुपर्ने, निर्माण सामग्री आफ्नै हुनुपर्ने जस्ता विषय अगाडि सारेर काम गरेको छैन । त्यसमा भारतीय पक्षको मात्रै दोष नभई नेपाली पक्षको पनि उत्तिकै दोष रहेको छ । भारत सरकारको तर्फबाट विगतमा भएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न नै ऊ पटक पटक चुक्दै आएको छ ।
नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताको अहिले पनि भारतप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहन सकेको छैन । नेपाली जनताले भारतलाई अहिले पनि हेपाहा छिमेकीको रुमपा लिन्छन् र चित्रण गर्छन ।
नेपालको विकास निर्माणका आयोजनामा भारतीय ठेकेदारको कामा गर्ने शैली गलत रहेको निर्माण सम्वद्ध सरकारी निकाय र सरोकारवालाको भनाइ छ । भारतले नेपालसँग असल सम्बन्ध चाहेको भए उसले विगतमा देखाउँदै आएको बढे भाईको मानसिकतालाई तत्काल अन्त्य गर्नु जरुरी छ । नेपाल र भारतको पारस्परिक सम्बन्ध र आधारलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
भारत सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने तयारीमा रहेको छ । त्यसका लागि उसले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु जरुरी छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध सप्रने भनिएपनि मोदी प्रधानमन्त्रीमा आएपछि बिग्रन थालेको छ । नेपाल मात्रै नभई बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकासँग पनि उसको राम्रो सम्बन्ध छैन । पाकिस्तान त उसको परम्परागत शत्रु जस्तै बनेको छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले समानताका आधारमा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पुर्न परिभाषित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
यस्तै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको हितमा नै प्रयोग गर्न पाउने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि समेत विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भारतले पानीमा बढ्ता चासो राखेका कारण सो आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । पानीको विषयमा नेपालले अडान राख्दासम्म भारत सो आयोजना निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको छैन । भारतले पानी नै प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले थप लाभ के हासिल गर्ने हो सो विषयमा थप प्रष्टताको जरुरी रहेको देखिन्छ ।
२०७३ चैतमा नै डिपिआरको अन्तिम मस्यौदा बुझाए पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा समेत पञ्चेश्वरका विषयमा छलफल भई छ महिनाभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
महाकाली नदीको हाल १२ अर्ब क्युविक मिटर पानी उपयोगमा आएको छ । यसमध्ये नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ । आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युविक मिटर पानी उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाए पनि भारतले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदाको बाँधमा उपलब्ध हुने पानीको मात्रा कम हुन नहुने नेपालको भनाइ छ । भारतले ‘पानीको विद्यमान उपयोग’को विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । महाकाली सन्धिअनुसार भारतले उठाएको उक्त विषय प्राथमिकतामा नपर्ने र सन्धिले समेत नचिन्ने अवस्था छ ।
विसं २०५२ माघ २९ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने सहमति भएको थियो । आयोजनाबाट छ हजार ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र त्यसभन्दा केही तल बन्ने सहायक बाँध ‘रि–रेगुलेटिङ ड्याम’बाट थप २४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । परामर्शदाता वापकोसले तयार गरेको डिपिआरको मस्यौदामा भने आयोजनाको क्षमता करीव पाँच हजार मेगावाट मात्रै हुने बताइएको छ । आयोजनाको निर्माणपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अध्ययनमा देखिएको छ ।
यसर्थ भारतले विगतमा गरेको प्रतिवद्धता नै कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा ठूलै उपलब्धी हासिल होला र उपलब्धीको दायरा पनि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि व्यर्थ सिवाय अरु हुनै सक्दैन ।
