काठमाडौँ, २५ पुस । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता सात दिनभित्र समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले यसअघि भारतसँग गरेका अन्य सम्झौता पनि उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
समितिले भारतसँगको पछिल्लो सम्झौता र यसमाथि उठेका बहसहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निम्त्याएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले २० करोड रुपैयाँ लिन निर्णय कुनै राष्ट्रघाती नभएको बताए । एमाले सांसद महेश बर्तौला लगायतले भारतसँगको सहमति राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका थिए । उनले सहमति र सम्झौताहरू समितिलाई जानकारी गराउन भनेका थिए ।
