विराटनगर, ७ असार । सबै जातिहरुको मातृ भाषालाई संरक्षण गदै बैकिल्पक सरकारी कामकाजी रुपमा संचालनमा ल्याउनका लागि प्रदेश १ सरकारले भाष ऐन निर्माणको तयारी थालेको छ । प्रदेश १ मा पाँच दलको गठबन्धन सरकारले नेपाली बाहेक मैथिली र लिम्बु ,लगायत स्थानीय बाहुल्यता भएका भाषालाई बैकल्पिक सरकारी कामकाजको र सबै जातिहरुको मातृ भाषाको संरक्षण गर्न सरकारले पर्यटन तथा सांस्कृति मन्त्रालय मार्फत ऐन बनाउने तयारी थालेको हो ।
२५ जेठमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र १ असारमा आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि भाषाको संरक्षणका लागि प्रदेश १ सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाहरुको संरक्षण गर्न र बैकिल्पक सरकारी कामकाजको भाषा स्थापना गराउने कानुन निर्माणका लागि सबै तयारी पुरा भइसकेको र चाँडै मस्यौदा निर्माण भएर प्रदेश सभामा दर्ता हुने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताए । मुख्यमन्त्री राईले भाषाको संरक्षण नभए जातिजातिहरुको पहिचान सुरक्षित नहुने र त्यसो भएमा राज्यमा अलगावबादले जारो गाड्ने भएकाले सबैको सम्मानका लागि भाषा संरक्षण कानुन आवश्यक परेको बताए ।
उनले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि मात्र नभएर भविश्य निर्माणका लागि पनि मातृ भाषाहरुको संरक्षण आवश्यक पर्छ भने । उनले भने ,‘ ईतिहास , ज्ञान विज्ञानको अध्यन अनुसन्धान फराकिलो बनाउन पनि सबै मातृ भाषाहरुको संरक्षण राज्यले गर्नैपर्छ नत्र भाषा मात्र हैन मान्छे नै लोप भएर जान्छ ।’
बैकल्पिक कामकाजको भाषा बनाउँदा कुनै आपत्ती मान्नुहुँदैन
प्रदेश १ सभाको उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले मातृ भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउँदा कसैले आपत्ती मान्नुनपर्ने बताइन् । उनले भनिन ‘भाषा संबेदनशिल विषय हो, यसैले मातृ भाषामा शिक्षा दिँदा झन प्रभावकारी हुन्छ हामीले आपत्ती गर्ने र चित्त दुखाउनु गलत हो ।’
प्रदेश १ पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्री खिनु लङबा लिम्बुले प्रभावकारी जनसंचार र चेतनाका लागि पनि मातृ भाषालाई बैकल्पिक सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले प्रदेश सभाको चालु वर्षे अधिवेशनमै मन्त्रालयले भाषा सम्बन्धि बिधेयक दर्ता गराउन जानकारी गराइन । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख भाषाहरुको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले खोज अनुसन्धान गर्ने र डकुमेन्ट्रि बनाएर अभिलेख राख्न थालिसकेको छ ।
प्रदेश १ मा १०६ प्रकारका भाषा
भाषाविज्ञ तारामणी राईका अनुसार ४५ लाख ३४ हजार नौ सय ४३ जना बसोबास गर्ने प्रदेश १ मा जम्मा १०६ प्रकारका भाषा बोलिन्छन । यहाँ एक लाखभन्दा बढी जनाले बोल्ने १० वटा भाषाहरु छन् । विज्ञ तारामणीका अनुसार संरक्षण अभावमा प्रदेश १ का अधिकांश स्थानहरुमा बोलिने भाषाको पुस्तान्तरण कमजोर बन्दै गइरहेको छ । प्रयोग क्षेत्रहरु खुम्चिदै गइरहेका छन् । यहाँ राजनैतिक दल र पहिचानवादी संगठनहरुले भाषालाई पहिचानको मुद्दाका रुपमा उठाएपनि सवलिकरणका लागि परपर्दो पहलकदमी भने हुन सकेको छैन । यसैले मातृ भाषाको कार्यान्वयन चुनौती बन्दै गइरहेको छ ।
