प्रदेश र स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर केहि दिनदेखि मुलुकमा तनाव बढेको छ । कतै आन्दोलन, बन्द र तोडफोड शुरु भएका छन् त कतै संविधान संसोधन विधायकको विरोधमा संविधान विधायक नै जलाउन थालिएको छ । यो दुखद कुरा हो । संघीय व्यवस्थाका महत्वपूर्ण संरचनाहरु बनाउने क्रममा राजनैतिक जवाफदेहिता पनि एउटा बहसको विषय हो । तर यहाँ बहस भन्दापनि सत्ता प्राप्तिको मोहमा साँढेको जुधाई र बाच्छाको मिचाई भइरहेको छ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित शासन प्रक्रियामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरुको उपभोग गर्न सक्ने बनाउनु स्थानीय निकायको आधारभूत विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालमा पनि स्थानीय निकायहरु पुननिर्माणका उद्देश्यका साथ गठन भई क्रियाशील भएको कुरा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा उल्लेखित वाक्यांशले पुष्टि गर्छ । कानुन प्रदत्त अधिकारको अभ्यास गरी नागरिकको हितका लागि क्रियाशील हुने जिम्मेवारी जुन स्थानका नागरिकले सुम्पे तिनै नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र स्थानीय जवाफदेहिता हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक र तिनीहरुलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरु बीचको आपसी सम्बन्धका बारेमा वैधानिक संयन्त्रहरुको माध्यमबाट जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । स्वयत्तता र जवाफदेहिता आफैँमा एउटा जटिल प्रक्रिया हो यो प्रक्रियामा जान हिंसाको बाटो अपनाउनु भनेको लज्जास्पद कुरा हो ।
नेपालीको सम्बन्ध हिमाल, पहाड र तराइसँग छ । भूगोललाई अलग गर्दैमा जनता अलग हुन सक्दैनन् । समग्रमा उत्तर र दक्षिण भौगोलिक सीमाङ्कन गरेर हिमाल, पहाड र तराई–मधेसका नेपालीको परम्परागत अटुट सम्बन्ध कायम गर्दै भावनात्मक र व्यावहारिक एकतालाई कायम राख्नुपर्छ । अतिले खती गर्छ । अतिवाद अन्ततः प्रत्युत्पादक हुन्छ । पुरानोलाई पूरै निषेध गरेर नयाँको नाममा अति गर्दा खती हुन्छ । माक्र्सवादी दृष्टीकोणबाट हेर्दा मकैको दानाको ध्वंश धेरै दाना फलाउनका लागि हुुनुपर्छ । ध्वश विकास र गुणात्मक प्रगतीकालागि हुनुपर्छ । निषेधको नाममा विध्वंशात्मक काम गर्दा त्यो समाजलाई पाच्य हुँदैन । कुनै पनि नीति, नियम, विचार सिद्धान्त युग र समाज सुहाउँदो हुनुपर्छ । पुरानाले गरेका काम सबै खराब हुँदैनन् र नयाँले गरेका सबै काम असल पनि नहुन सक्छन् । पूर्खाले जुराएका कतिपय उखानटुक्का अहिले पनि कामलाग्दा÷घतलाग्दा छन् । उनले गरेका राम्रा कामलाई आग्रह÷पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर तिनको सचेतनतापूर्वक अनुशरण गर्दै वर्तमानमा कार्यान्वयन गर्दा आकाश खस्नेवाला छैन ।
हिमाल नेपालको मुकुट हो । पहाड नेपालको शिर । हिमाल, पहाड र तराई–मधेस सिंगो शरीर हो । नदी–नाला नसा हुन् र तिनमा बग्ने पानी नेपालीको रगत र पसिना हो । नेपाली पूर्खाहरु यसै भन्थे । शरीरको कुनै अङ्गमा चोट लाग्दा सिंगो शरीर जसरी झन्झनाउँछ, ठीक त्यसैगरी हिमाल, पहाड र तराई–मधेसका कुनै भागमा आघात प¥यो भने सिंगो नेपाल दुख्छ, दुख्नुपर्छ । हिमालको हिउँ पग्लेर पहाडमा हिम–नदी बग्छन् र ती तराई–मधेसमा बग्दै गएर त्यहाँका सम्म मैदानी फाँटलाई सिँचन गर्छन् । त्यहाँको ऊर्भर भूमिमा उब्जेको अन्न हिमाल र पहाडमा जान्छ र त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीको जीवन बाँच्छ । यसरी हिमाल, पहाड र तराई मधेसको सम्बन्ध गाँसिएको छ । यो सृष्टि कालदेखि चलिआएको परम्परा हो । त्यसमा क्रमभङ्ग गर्दा मानवीय जीवनमा संकट आइपर्छ ।
भू–राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालको भूगोलको प्रादेशिक विभाजन गर्दा हिमाल, पहाड र तराई मधेसको नाता र कुल–कुटुम्बको सम्बन्ध र जीवन र जगतको ख्यालै नगरी खल्बल्याउन खोज्दा आन्तरिक एकतामा खलल पुग्ने र त्यसले परचक्रीलाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने मौका मिल्ने हुनाले तिनोटै क्लस्टर र तिनोटै क्षेत्रका बीच समतामूलक सन्तुलन मिलाएर गर्नुपर्छ । कसैले पनि मेरा गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अहंकारी सोच पालेर बस्नुहुँदैन । मधेसलाई पहाड चाहिन्छ, पहाडलाई मधेस । पूर्वलाई पश्चिम चाहिन्छ, उत्तरलाई दक्षिण । विश्व ग्रामका दृष्टिले चीनलाई भारत चाहिन्छ, भारतलाई चीन । नेपाललाई चीन र भारत दुवै चाहिन्छ । नेपालले चीन र भारतसँग समान मित्रता कायम गर्दै दुवैको सहयोगमा देशको विकास गर्नुपर्छ र उत्तर चीनसँग र दक्षिण भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालले भूगोलको प्रादेशिक विभाजन गर्दा दुवै छिमेकी मित्रसँगको मित्रतामा आँच नआउने गरी गर्नुपर्छ ।
नेपालमा अहिले क्रियाशील स्थानीय निकायहरु विगतदेखि नै पूर्ण रुपमा नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो र नयाँ संविधानले यसलाई झन स्पष्ट पारेको छ । जवाफदेहिताका विभिन्न पक्षमध्ये नेपालमा राजनैतिक पक्ष नै तुलनात्मक रुपमा वढी प्रभावशाली देखिन्छ । त्यस्तैगरी, स्थानीय निकायमा जनताका लागि सोच्ने र जवाफदेहीता वहन गर्नसक्ने संस्थागत संयन्त्र र कार्यगत संरचनाको निर्माण गर्ने कुरा स्थानीय स्वायत्तभित्रको अधिकार पर्दछ ।
बालिग नागरिकले निर्वाचनका माध्यमबाट आफ्ना आवाज व्यक्त गर्न पाउने भएकाले स्थानीय निकायको आवधिक निर्वाचन नै तिनीको राजनैतिक जवाफदेहिता अन्तर्गतको महत्वपूर्ण शर्त हो । यसले नै नागरिकको संवैधानिक राजनैतिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाउने अवसरलाई सुरक्षित गर्छ तर विश्वका प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियामा अघि बढ्दै गरेका कतिपय मुलुकहरु आज पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई मात्रै बढी महत्व दिई स्थानीय निकायको आवधिक निर्वाचनका बारेमा पर्याप्त ध्यान नदिएका उदाहरण छन् ।
नेपालपनि शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि खासगरी अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिन्थ्यो तर अन्तरिमकाल भन्दै स्थानीय निकायको शून्यतालाई भंग गर्ने चेष्टा राजनैतिक दलले गर्न सकेनन् । स्थानीय निकायमा अनियमितताका घटना बढेको सञ्चार माध्यमबाट लगातार आइरहेका छन् । अनियमितता रोक्न भएका थुप्रै प्रयास सार्थक हुन सकेका छैनन् । मुलक अभै पनि अश्थिर छ ।
समाजका हरेक तह, वर्ग र समुदायका नागरिकको स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सुधारिएको आवधिक निर्वाचन पद्धति जस्तैः नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिको काम चित्त नबुझे फिर्ता बोलाउन पाउने, कति कार्यकालसम्म निर्वाचित हुन पाउने हो भन्ने कुराको स्पष्टता, स्वतन्त्र उम्मेदवारको व्यवस्था, स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण र त्यसको पारदर्शितास र निर्वाचित पदाधिकारीमा स्थानीय निकाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्णयकारी भूमिकाको सुनिश्चिता आदि विषय राजनैतिक जवाफदेहिता भित्र पर्छन् ।
निर्वाचन गरेर मात्रै पनि जवाफदेहिता पूरा त हुँदैन, निर्वाचनपश्चात पनि कतिपय अवस्थामा समाजका धनाढ्य वा विभिन्न रुपमा शक्तिशाली मानिनेले स्थानीय निकायमा वर्षाैंसम्म कब्जा जमाउने र नागरिकले तिनलाई मन नपरी नपरी स्वीकार्नु पर्ने अवस्था केही वर्ष अघिसम्म नेपालमै थियो । अन्य देशका केहि उदाहरण यस्तापनि छन्– पूर्व तालिबानी लडाकुहरु नै निरन्तर स्थानीय निकायको नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था भएपछि यही मुद्दालाई लिएर धेरै अफगानीले स्थानीय निर्वाचन वहिष्कार गरेका थिए । यस सन्दर्भमा विभिन्न मुलुक र एउटै मुलुक भित्रका प्रदेशअनुसार पनि फरक–फरक अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहले भूगोलको एकीकरणको शुभारम्भ गरे । र, उनका उत्तराधिकारीले त्यसलाई पूरा गरे । यदि यसो नगरेको भए भारतीय बृटिस उपनिवेशवादीले बाइसे–चौबीसे राज्यमा विभाजित नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने खतरा थियो । यस मानेमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अविस्मरणीय छ । तर त्यो एकीकरण केन्द्रीकृत र एकात्मक अधिनायकवादमा आधारित थियो । तिब्बती भोट बर्मेली आदिवासी जनजाति र अस्ट्रो द्रविड र मैदानी आर्यमूलका मधेसी जनताको शासकीय पहुँच हुन पाएन । लामो समय चलेको यसखालको शासकीय स्वरूपका कारण आर्य–खसको तुलनामा अरु पछाडि परे । यसरी लामो समयसम्म दविएर बसेकाहरुको आक्रोस आजपनि यो या त्यो नाममा तैरिरहेकै छ ।
अहिले मुलुक संघात्मक बनेको छ, गणतन्त्रात्मक बनेको छ । हिमाल, पहाड, तराई–मधेसका नेपाली जनता सचेत भइसकेका छन् । हिँजोझैं तिनलाई अन्धकारमा राखेर अधिकारबिहीन बनाएर शासन चलाउन खोज्नु राष्ट्रिय विखण्डन र पृथकतावादलाई आमन्त्रण गर्नु हुनेछ । त्यसैले हिजोका शासकले गरेका यी कतिपय काम नराम्रा हुन् । उनका राम्रा कामको सचेतनतापूर्वक ग्रहण गर्ने र नराम्रा कामलाई हटाउनुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराई–मधेस सिंगो शरीर हो र यसका प्रत्येक अङ्ग महत्वपूर्ण छन् । जसरी आँखा, कान, हात–गोडा आदि अङ्गको आ–आफ्नै महत्व छ, ठीक त्यसैगरी सबै जात–जाति, लिंग र क्षेत्रका जनताको उत्तिकै महत्व छ । यी सबै व्यक्तिको समष्टि नै नेपाल हो । समग्रमा उत्तर र दक्षिण भौगोलिक सीमाङ्कन गरेर हिमाल, पहाड र तराई–मधेसका नेपालीको परम्परागत अटुट सम्बन्ध कायम गर्दै भावनात्मक र व्यावहारिक एकतालाई कायम राख्नुपर्छ । दृष्टान्तका रूपमा रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु,, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची पहाड र तराई–मधेसका जोडिएका जिल्ला हुन् । त्यहाँ बस्ने नेपालीको भावनात्मक र व्यावहारिक सम्बन्ध गाढा र अविच्छिन्न छ । त्यसलाई तोडेर तराई अलग, पहाड अलग गरियो भने राम्रो हुँदैन । उत्तर–दक्षिण सीमाङ्कन नै उचित र व्यावहारिक हुन्छ । अतः भूगोलको सीमाङ्गन गर्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीको भावना र आकांक्षाको सम्मान गर्दै संविधानमा सम्बोधन भएमा आन्तरिक एकता सुदृढ हुने र त्यसबाट राष्ट्रियता बलियो हुनेछ । एकतालाई सुदृढ पार्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ ।
bmllamichhane@gmail.com
