काठमाडौं, २१ साउन । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा पत्रकारलाई निषेध गरिएको छ ।
यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
आज बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भएको छ । बैठक सुरु भएलगत्तै मर्यादा पालकले पत्रकारलाई प्रवेश छैन भनेर बाहिर बस्न आग्रह गरेका थिए ।
यो विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले समेत संशोधन राखेको छ ।
काँग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू लगायतले भूमि विधेयकमा राखेको संशोधन प्रस्तावमा तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार सूचीअनुसार विधेयकमा मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश र फैसला हेर्नुपर्ने र नागरिक स्तरमा सरकारले भूमि विधेयक ल्याएर जग्गा वितरण गर्न लागेको भनेर परेका भ्रम चिर्नुपर्ने लगायतका विषय समेत राखेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै आफ्नो असहमति दर्ज गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा बुट्यान भएको, संरक्षित क्षेत्र निकुञ्जको जग्गा समेत नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तो ऐन बनाउन नसकिने भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संसदीय समितिकै बैठकमा भनेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको असहमति प्रकट भएपछि यही साउन १८ गतेको बैठकमा वन मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्र र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी आमुनेसामने भएका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले त यही विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिएको छ ।
