झापा, २३ पुस । भूमाफियाले कब्जा गरेको बिर्तामोडको डोमालाल रंगशाला रहेको जग्गा फिर्ता गर्न पत्रकार गणेश पोखरेलले उजुरी गरेका छन् । पोखरेलले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता र किनकेच भएको घटना सार्वजनिक गरेपछि सरकारले देशभरका सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गा संरक्षण गर्न गठित आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । पत्रकार पोखरेलले उजुरीमा के लेखेका छन् ?उजुरी पूर्ण विवरण ।
श्रीमान प्रमुखज्यू
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोग
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषयः अनारमनी दुर्गा मन्दिरको नाममा रहेको र भू–माफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको जग्गा फिर्ता गराई पाउँ ।
महोदय,
प्रस्तुत विषयमा यो जग्गाका सन्दर्भमा मैले जानेका र थाहा पाएका विवरण तल लेखेको लेखमा उल्लेख गरेको छु । थप जानकारीका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यो विषयमा मैले झण्डै उक दशकदेखि स्थानीय सञ्चार माध्यममा समाचार र विचार लेखिरहेको पनि अवगत गराउन चाहन्छु ।
पूर्वी नेपालको व्यस्त वजार विर्तामोडमा अढाईदशकदेखि एउटा सवाल सधैं उठ्छ, नगर क्षेत्रमा सानो कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने पनि ठाउँ छैन । करिव १३ विगाहा गुठीको जग्गा छ, त्यसलाई भु–माफियाले आफ्नो बनाउने अभियानमा छन् । त्यसलाई पुनः सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गराउनु पर्ने छ । हालसम्म त्यसको समाधान भेटिएको छैन । विर्तावजार पश्चिम रहेको देवी गुठीको जग्गा कसरी सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा खोज्दै जाँदा हाल सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोगले डोमालाल राजवंशी रंगशाला बनाउन प्रस्तावित हाल हरेक वर्ष झापा गोल्डकप भइरहेको जग्गा फिर्ता गराउने स्थानीयको अपेक्षा छ ।
देवी गुठीका लागि डोमालाल राजवंशीले दिएको लगभग १३ विगाहा जग्गा देशभरका भुमाफियाको चंगुलमा पुगेको छ । अहिले डोमालाल राजवंशी रंगशाला बनाउने भनेर केही स्थानीयले निरन्तर फुटबल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, त्यहाँको करिव चार विगाहा जग्गा भुमाफियाले आफ्नो नाममा पास गरिसकेका छन् ।
अनारमनीको डोमालाल रङ्गशालालाई आफ्नो निजी सम्पत्ती बनाउने भू–माफिया को–को हुन् र कसरी हडप्ने प्रपाच मिलाए भन्ने अहिलेको पुस्ता कमै जानकार छ । सरकारले सरकारी जग्गा निजी बनाउनेबाट फिर्ता गराउन अधिकार सम्पन्न सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको छ । त्यो आयोगको काम जारी रहँदा आफुले थाहा पाएका तथ्य सार्वजनिक गर्नु एक नागरिकको कर्तव्य ठानेको छु ।
अनारमनी दुर्गा मन्दिरको नाममा रहेको हालको डोमालाल रंगशालाको जग्गामा २०५२–२०५३ सालदेखि नै भू–माफियाको गिद्देदृष्टि पर्यो । सर्वप्रथम त उनीहरुले मन्दिरको जग्गा राजगुठीमा लाने निर्णय गरे । यो कामका मुख्य मतियार थिए तत्कालीन देवी गुठीका अध्यक्ष खेम मैनाली र गणेश ओली । उनीहरुले गुठीलाई राजगुठीमा लाने निर्णय गरे । जग्गा राजगुठीमा लाने र मोही हक किन्ने उनीहरुको योजना थियो । राजगुठीको जग्गाको मोहीले प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।
त्यो योजनालाई गुठी संस्थानका तत्कालिन कर्मचारी हाल पनि नेपाल सरकारका सह–सचिव केशव विमलीसहितको सहयोग थियो । विमलीलाई तत्कालीन प्रभावशाली नेता सीपी मैनालीको साथ रहेको तथ्य जग्गा बचाउन आन्दोलन गरेका अनारमनी गाउँ विकास समितिका तत्कालीन उपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङवाले बताउनु भएको छ । मैनाली र विमली लगायतको समूहले सूर्यकुमार विमली, टीकादेवी विमली र रमेश महर्जनको नाममा मोही खरिद गराए ।
रंगशालाको कित्ता नम्वर १२० को एक विगाहा दुई कठ्ठा १० धुर, ८२२ को ६ कठ्ठा, ८२५ को १३ कठ्ठा र ८१५ को ७ कठ्ठा टीकादेवी विमलीको नाममा दर्ता गराएका छन् । कित्ता नम्वर ८२० को ८ कठ्ठा रमेश महर्जनको नाममा र ८१२ को ७ कठ्ठा सूर्यकुमार विमलीको नाममा खरिद गरिसकेपछि मात्र स्थानीयबासीले थाहा पाए, देवी मन्दिरको जग्गा भू–माफियाको कब्जामा जाँदैछ भनेर । उनीहरुले २०५४ सालमा सूर्य मगर र शान्तिदेवी खड्काका नामबाट मोही खरिद गरी जग्गा लिएको मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा उल्लेख छ ।
तत्कालीन देवी गुठीका खेम मैनाली र गणेश ओलीले गुठीलाई राजगुठीमा लाने निर्णय गरी श्रेष्ठ र विमलीहरुसंग मिलेर जालझेल गरेका थिए । स्थानीयबासीले सो थाहा पाएपछि लोकबन्धु कन्दङ्वाको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति र खगेन्द्र प्रसाईंको नेतृत्वमा संरक्षण समिति बनाएका थिए । आन्दोलनपछि श्रेष्ठ र विमलीहरु मोही नभएको र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै पहिले डोमालाल राजवंशीले मन्दिरलाई दान दिएको जग्गामा भू–माफियाले चलखेल गरेको ठहर गरी मालपोतले मोही रद्द गरेको थियो ।
माफियाहरुले शुरुमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले जितेपछि संरक्षण समितिले मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन पुर्याएको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनले भू–माफियाको षडयन्त्र थाहा पायो र जनताको पक्षमा फैसला गर्यो । त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका रहेछन् । तर, संरक्षण समितिका अध्यक्ष नेकपा मालेका तत्कालिन पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका खगेन्द्र प्रसाईंले थाहै पाएनन् वा थाहा पाएर पनि कसैलाई जानकारी दिएनन् त्यो भगवान भरोसाको विषय बनेको छ ।
एकै पटक जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट मोही कायम भएको जानकारी पाउँदा अनारमनीबासी जिल्ल परे । पछि बुझ्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गौरी ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०६६ फागुन ९ गते नै अनारमनी दुर्गास्थान राजगुठीको नाममा रहेको जग्गा भन्दै सूर्यकुमार विमली, टीकादेवी विमली र रमेश महर्जनको नाममा मोही कायम गराउन फैसला गरेको रहेछ । अदालतको मुद्दा शाखाले मालपोत कार्यालय झापालाई फैसलाको तीन महिनापछि अर्थात् २०६७ वैशाख ३० गते मोही कायम गरिदिन पत्राचार गरेछ । मालपोतले त्यसको तीन महिनापछि मात्र तत्कालिन गाउँ विकास समितिलाई पत्राचार गरेको तथ्यांक छ ।
यो पत्राचारको श्रृंखलालाई नै षडयन्त्र मान्न सकिने आधार छन् । किन यस्तो ढिलो भयो रु पुनरावेदनमा मुद्दा लड्ने खगेन्द्र प्रसाईंले सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेको किन थाहा पाएनन् रु कतै सीपी मैनालीको पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य भएकाले त होइन रु गुठी संस्थानमा कर्मचारी हुनु भनेको गुठीको जग्गा हडप्नु हो रु होइन भने टीकादेवीको वारेस भएर मुद्दा लड्ने केशव विमलीलाई किन अख्तियार दुरुपयोगमा उभ्याइएन रु दुई वर्षअघि नै सर्वोच्चले मोही खरिद–विक्री नहुने फैसला गरेको थियो । पछि मोही खरिद–विक्री नहुने भए पनि मोही कायम भए फैसला फेरिएको अवस्थामा करोडौं कमिने भएकाले भू–माफिया लागि रहेका हुन् । अहिले रंगशाला आसपासको जग्गा प्रति कठ्ठा ३० लाख रुपैयाँमा खरिदविक्री भइरहेको छ । जम्मा मन्दिरको जग्गा १३ विगाहा १७ कठ्ठा छ । यो धन देखेपछि तीन नेत्र भएको अवस्था हो ।
मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइराला भद्रपुर–१५ का मान्छे हुन् । उनलाई यस्तो मुद्दाबारे जान्न के कठिनाई थियो रु मुद्धाको फैसला गरेको केही समयपछि कोइराला रिटायर भए । कतै त्यही कारण पत्राचारका लागि ढिलाइ भएको त होइन रु भूमिसुधार मन्त्री सीपी मैनालीका कार्यकर्ता, भद्रपुरका कोइराला न्यायाधीश, संरक्षण समितिका अध्यक्ष सीपीका कार्यकर्ता, विमलीजीहरु सीपीका परिवारका मान्छे अनि मुद्दाको फैसला के यो संयोग मात्र हो रु यो संयोग नै हो भने पनि परिबन्ध मिलेको छ । सीपीदेखि गणेश ओलीसम्म लामै ताँती छ । यस्ता माफियालाई नङ्ग्याउनु सामाजिक दायित्व पनि हो । माले नेता तथा सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेको पत्तो नपाउने खगेन्द्र प्रसाईंको भनाइलाई मान्ने हो भने जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा ४४ जना छन् । तर, प्रसाई सर ती नाम सार्वजनिक गर्न तयार हुनुहुन्न । उहाँ भुमी सुधार मन्त्री पनि यही बीचमा भइसक्नु भएको छ ।
अहिले विर्तामोड नगरका उपमेयर पवित्रा महतारा प्रसाईं त्यो जग्गा फिर्ता गराएर रंगशाला बनाउनु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ । उहाँले मेयर विदेशतिर गएको समयमा एउटा समिति पनि बनाउनुभयो । तर, मेयर आएपछि काम अगाडि बढेको छैन । र, केही पार्टीका गनेचुनेका मान्छै नै यो जग्गा खरिद गरी भू–माफियालाई पैसा दिनु पर्छ भनेर लागेको स्रोतको जिकिर छ । उपमेयरको पवित्र कामका लागि नगरबासी ऐक्यवद्ध छन् ।
नीतिले कोही खराव हुँदैन, नियतले खराव हुने हो । मन्दिरलाई डोमालाल राजवंशीले जग्गा दान दिए । अहिले उनका नाति रिक्सा चालक छन् । उनका हजुरबाले दान दिएको जग्गाको मोही किन्ने नेपाल सरकारका सह–सचिव र कानुन व्यवसायी छन् । कस्तो विडम्वना । यो जग्गा राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता गराई पाउँ भनी दिवेदन गरेको छु ।
मिति २०७६।०९।२२
निवेदक
गणेशप्रसाद पोखरेल
विर्तामोड–४ झापा
मोवाइल नम्वर- ९८५२६७२५६४
