काठमाडौँ, १३ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थप सशक्त रुपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु कानुनको दायराभन्दा माथि छन् भन्ने आम मानिसमा विकासित हुँदै गएको धारणा चिर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पछिल्लो छ महिनाको कार्यकालले जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाएको बताएकाले यसलाई उपलब्धी मानेको बताए । “मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्य र सरकारप्रति निराशा, असन्तोष र आवेग थियो । अहिले त्यसमा सुधार भएको छ । र, जनतामा सरकारप्रति भरोसा जागेको छ”, उनले भने ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा सरकारप्रति विश्वास जागेको उनको भनाइ छ । उक्त प्रकरणमाथिको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्न सफल भएको पनि उनको दाबी छ । लोकतन्त्रभित्र देखापरेका समस्या पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।
“यस प्रकरणको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतान्त्रिक विधिको स्थापना र भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण पनि सुरु भएको छ, यो शुद्धीकरण यत्तिमै रोकिनेछैन, निरन्तर अगाडि बढ्नेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “कुनै पनि मूल्यमा विकृतिविरुद्धको यो लडाइँ अघि बढ्नेछ ।”
मङ्गलबारदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ पर्न सुरु गरेको तथा सहकारी र लघुवित्तमा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । सरकार सुशासनको पक्षमा लडिरहेको र यो लडाइँमा सरकारलाई नागरिक र संसद्को साथ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
