काठमाडौँ, १ भदौ । नेपालमा ८७ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको र त्यसमध्ये ६४.८ प्रतिशत हिस्सा मोबाइल इन्टरनेटले ओगटेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आँकडा छ । यस हिसाबले मोबाइल इन्टरनेटमार्फत ठूलो जनसंख्यामा निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री पुर्याउन कठिन नहुनुपर्ने हो ।
सायद, यही सोचेरै निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षालाई प्रविधिमैत्री साथै डिजिटलाइज बनाउन खोज्यो । आयोगले स्वयंसेवकमार्फत घरदैलोमा पुगेर निर्वाचन प्रचार(प्रसार र भोट हाल्ने तरिका सिकाउनुको सट्टा डिजिटल सामग्रीमा जोड दियो, तर आयोगले सोचेअनुरूप परिणाम आएन, ऊ आफनो डिजिटल रणनीतिमा असफल भयो ।
आयोगले मतदातामाझ सचेतना फैलाउन आफ्नो युट्युब च्यानलमा राखेको ६ मिनेट ५० सेकेन्डको चर्चित कलाकारद्वारा अभिनीत लघु चलचित्र सामग्री ११ हजार पाँच सयजनाले मात्रै हेरेको देखिन्छ । आजको नागरिक दैनिकमा ुमाचार छ ।
