काठमाडौँ, १० असोज । राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यावहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न आइतवार निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरूले उम्मेदवारले गर्ने खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमालगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले मन्त्री अर्थात् कार्यकारी हुनुको कारणले चुनाव प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनीतिक अधिकारविरुद्धको कुरा भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । भौगोलिक क्षेत्र र सुगमता हेरेर चुनाव खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि नेताहरूले दिएका छन् ।
आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लीलामणि पोखरेलले यसअघि आफूहरूले आचारसंहितामा परिमार्जन गर्न दिएका सुझाव अहिले पनि कायम नै रहेकाले त्यसलाई व्यावहारिक हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए । मन्त्री वा कार्यकारी हुनुको कारणले चुनाव प्रचारमा रोक्न नमिल्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रीहरू दलका प्रमुख पनि हुन सक्दछन् । उनीहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारमा जान नपाउने भन्ने कुरा अहिले पनि कायम छ । सरकारी गाडीको प्रयोग गर्न पाइँदैन तर मन्त्री हुनाको कारण अर्थात् कार्यकारी हुनुको कारणले चुनाव प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनीतिक अधिकारविरुद्धको कुरा हो भनेर हामीले भन्यौ । त्यसैगरी चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा २५ जनामात्रै लैजान पाउने भन्ने कुरा व्यावहारिक देखिँदैन । आयोगले चुनाव हुनुको १७ दिन अगाडि मात्रै प्रचार गर्न पाइन्छ भनेको छ, त्यो पनि व्यावहारिक हुँदैन ।’
लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता केशव झाले चुनाव प्रचारमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि जान पाउने विषयलाई व्यावहारिक बनाउने, खर्चको सीमालगायतका विषयलाई संशासोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।
