काठमाडौँ, ९ असोज । नेकपा एमालेका सचिव एवम् सांसद योगेशकुमार भट्टराईले लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आज मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सचिव भट्टराईले महालेखा परीक्षक कार्यालयमा काम गर्नेहरूले लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाको स्वतन्त्र स्वायत्तताका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त नभएको बुझ्ने बताएका हुन् । उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय अझ बलियो, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ, कुनै हस्तक्षेप हुनु हुन्न भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको पनि बताए ।
उनले भने,‘ लेखापरीक्षण गर्ने संस्था महालेखा परीक्षक कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ । संस्था स्वतन्त्र र स्वायत्त छैन भने संविधानमा खोट छ । त्यस्तो हो भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हामी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छौँ ।’
सचिव भट्टराईले देशको सचिव वा मुख्य सचिवहरूको बढुवामा बेरुजुको मापदण्ड राख्न आवश्यक रहेको बताए । बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव हुँदा त्यो व्यक्तिले देशको सुशासन कायम गराउन नसक्ने उनको भनाइ छ । भट्टराईले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई सरकारले न्यायाधीश बनाउनु देशका लागि बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
