काठमाडौँ, १९ पुस । मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुनसक्ने विशेष आदेशसमेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले मङ्गलवार उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र थप गर्नुपर्ने आवश्यकतासहित सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाइएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले कानुनमा के-के संशोधन गर्न आवश्यक छ भनेर थप विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउन त्यही कार्यदललाई जिम्मा दिएपछि समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने विषय समेटेर त्यो सिफारिससहितको प्रतिवेदन आज बुझाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा यसअघि २०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास, २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
