काठमाडौं, ३० साउन । नेपाललाई रेलमार्गले युरोपसँग जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजना मुआब्जा वितरण गर्ने रकमको अभावमा अलपत्र परेको छ।
‘ट्रान्स–एसियन रेल्वे’ (टीएआर) को ‘मिसिङ लिंक’को रुपमा रहेको मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने रकमको अभाव भएको हो।
गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुँदा नम्बर २७३ मा भनेका थिए, ‘आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।’
मुआब्जा वितरण गरेर रेलमार्ग निर्माण गर्न कठिनाइ हुने भएकाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रेलमार्गको सम्भाव्यता बुझ्न अध्ययन गर्न खोजिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमारले शर्माले जानकारी दिनुभयो।
‘हालको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)का आधारमा मेची–महाकाली रेलमार्गको मुआब्जा वितरणमा ठूलो खर्च हुने देखियो। महँगोमा जग्गा किनेर रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन’, शर्माले भन्नुभयो, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै रेल सञ्चालनका लागि सम्भावनाको खोजी गर्न लागिएको हो।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्यविन्दुबाट दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त जग्गा उपयोग गरेर रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय छ।
राजमार्गमा रेल सञ्चालनका लागि अध्ययन अघि बढाउने विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए पनि यसका लागि रकम भने विनियोजन भएको छैन। बजेट विनियोजन नहुँदा रेलमार्ग निर्माणका लागि कसरी अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा रेल विभागका अधिकारीहरु अलमलमा छन्।
‘यो वर्ष कार्यक्रममा आएको छ। सरकारको नीतिलाई सहयोग हुने गरी आवश्यक दस्तावेजहरु विभागले तयार गर्नेछ। बजेट उपलब्ध भएसँगै अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ’, विभागका सूचना अधिकारी बोधप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो।
मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गत पर्ने इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा रेल मार्ग निर्माण गर्न भन्दै सरकारले २०७७ जेठमा जग्गा रोक्का गरेको थियो। यस क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्न विभागले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। तर सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सकेन। हाल उक्त रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने योजनामा सरकार छ।
चालू आवको बजेटमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिने घोषणा गरिएको छ। बजेटमा उल्लेख भए पनि रोक्का जग्गा फुकुवा भने भइसकेको छैन। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डसम्मको जग्गा हालसम्म रोक्का नै छ। तर बजेटमा काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डसम्म मात्र रोक्का फुकुवा गर्ने भनेर आएको छ। यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर विभागले भौतिक मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाइरहेको छ। कहाँसम्मको जग्गा फुकुवा गर्ने भनेर टुंगोमा पुगेपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगिने भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।
रेल विभागका पूर्वप्रवक्ता तथा रेलविज्ञ प्रकाश उपाध्याय राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट रेल चलाउन सम्भव नहुने बताउँनुहुन्छ।
‘राजमार्गको घुम्ती रेलमार्गका लागि उपयुक्त हुँदैन। गाडी मोडिएजस्तो रेल जान सक्दैन। राजमार्गका मोड साना हुन्छन्। रेल चलाउन उपयुक्त हुँदैन’, उहाले भन्नुभयो।
सरकारको लगानीबाट मात्र रेल बनाउन नसकिने उपाध्याय बताउँनुहुन्छ।
सुरुवाती चरणमा पनि विभागले खण्ड–खण्डमा रेलमार्ग निर्माण सुरु बनाउन खोजेको हो। जयनगर–जनकपुर भारतको आर्थिक सहयोग तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणसम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। जनकपुर–बर्दिबास खण्ड भारतले बनाउने प्रक्रियामा छ।
