काठमाडौँ, २ वैशाख । रुस र यक्रुेनको सङ्घर्षका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको अत्यधिक मूल्यबृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हरेक घरघरमा परेको छ । नेपाल आयल निगमले सबैभन्दा बढी बिक्री गर्ने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १६० पुगेको छ । हरेक १५ दिनमा बदलिएर आउने इन्धनको नयाँनयाँ मूल्यले सबैभन्दा बढी प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको छ ।
निगमको पछिल्लो विवरणलाई आधार मान्दा चालु आवको हालसम्म झण्डै रु दुई खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । व्यापार घाटा बढाउने एउटा प्रमुख कारकका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि देखिएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म व्यापार घाटा मात्रै रु ११ खर्ब ६० अर्ब ९९ करोड बराबर पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थलगायतको मूल्यवृद्धिका कारण गत फागुन मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीती ७।१४ प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फिती ७.५१ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा चाप परेको स्वीकार गर्नुभएको छ किनकी, त्यसको प्रभाव चौतर्फी पर्न जान्छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिदेखि अन्य दैनिक जनजीवनमा समेत त्यसले थप जटिलता निम्त्याउँछ ।
देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुने तथा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्नु पर्दा सरकारको ढुकुटीमा समेत दबाव पर्न जान्छ । यस्तो विषम परिस्थितीले विकल्पको माग गरिरहेको छ । के छ त विकल्प रु ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार अब देशव्यापी रूपमा हरेक क्षेत्रलाई विद्युतीकरण अर्थात् विद्युतीय सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग एवम् स्वदेशी बिजुली खपतमा बढोत्तरी गराउनु ।
त्यसो त सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली उपभोग गरौँ’ भन्ने अभियान नै चलाएको छ । खाना पकाउनका लागि अब प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार ६०० तिरेर ग्यास खरिद गर्नेतर्फ भन्दा पनि न्यूनतम मूल्यमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने विषय नै अत्यावश्यक बनीसकेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दबाव परिरहेको बेला हरेक नागरिकका तर्फबाट पनि योगदान हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मूल्याङ्कनअनुसार पनि ग्यासमा भन्दा विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँदा ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न जान्छ । यस क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहनु भएका ऊर्जा विज्ञ अमृतमान नकर्मीले शहरी क्षेत्रमा सरकारले अभियानात्मक रूपमा नै विद्युतीय चुल्होमा काम गर्नुपर्छ ।
वर्ष, २०७८ हामीबाट बिदा भएको छ । हामीले बिदाई गरेको वर्षले दिएको महत्वपूर्ण सन्देश भनेकै सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरौँ भन्ने नै हो । सरकारको ध्यान, घर घरमा इन्डक्सन, सार्वजनिक सवारी साधन विद्युतीय बनाउने भन्ने हो । यसबाट देशभित्रको बिजुली देशमै खपत गराउने योजनाले समेत मूर्त रूप पाउँछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मन्त्री भुसालले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय नै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग र विस्तार हो । रकारका महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायहरू, काठमाडौं उपत्यकाका सबै ढावा तन्दुरी होटलहरू, तारे तथा गैरतारे होटलमा समेत विद्युीय चुल्होको प्रयोग बढाउन चेतना फैलाउने वर्षका रूपमा २०७८ बिदा भएको छ ।
आवश्यकता नै आविस्कारको जननी हो भने झै हरेक मानिसको चासोमा विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुल्हो पर्न सफल भएको छ । जब मानिसले विद्युतीय सामग्रीको उपयोग गर्न थाल्छ, त्यतिबेला सरल र सहज भएको समेत अनुभव गर्न थाल्छ । बितेर गएको वर्षले नेपालीलाई सिकाएको महत्वपूर्ण ज्ञान नै यही हो ।
विद्युत् खेर गएपछिको मनोविज्ञान
त्यसपछाडि कही तथ्य र कारण पनि छ । गत मनसुनमा झण्डै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो । प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत् गृह बन्द गरेरै भए पनि निजी क्षेत्रका आयोजनाको बिजुली खरिद गरेको छ । मूल्यमा हिसाब गर्दा झण्डै रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सानी भयो ।
यस वर्ष मात्रै प्रणालीमा थप ७१० मेगावाट बिजुली थप भयो । यससँगै देशको केन्द्रीय प्रणालीमा कूल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ । प्रसारण प्रणालीको सहजता भएको खण्डमा आगामी असारसम्म झण्डै १५० मेगावाट बिजुली थप हुन जान्छ । त्यो भनेको प्रणालीमा दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली हो ।
बिजुली खेर पालेर विदेशी इन्धन र ग्यास खरिद गरेर ल्याउने भन्ने प्रश्न रहन सक्दैन अब । वर्ष, २०७८ ले नेपालीलाई दिएको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश हो यो । विशेष गरी शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग क्रमशः बृद्धि हुन थालेको छ । सरकारले भन्सार महशुलमा दिएको छुटका कारण बजारमा रु तीन हजारको हाराहारीमा त्यस्ता चुल्हो उपलब्ध हुन थालेको छ ।
काभ्रेपलान्चोकको तेमालमा मात्रै झण्डै दुई हजार इन्डक्सन वितरण गरिसकिएको छ । यस्तै, लतिपुरको महाकालमा पनि स्थानीय सरकारले नै इन्डक्सन चुल्हो वितरण गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको एक वडाले पनि आफ्ना वडावासीलाई इन्डक्सन चुल्हो वितरण गरेको छ । अनेकन विधि र प्रक्रियाका आधारमा स्थानीय रूपमा समेत ग्यासको विकल्प खोज्ने प्रयत्न जारी छ ।
यसलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनका लागि प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीमा थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसो त वर्ष २०७८ भरी नै प्राधिकरणले वितरण र प्रसारण प्रणालीको क्षमता बृद्धिमा गरेको मेहनतले पनि त्यही आवश्यकता बोध गराइदिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री भुसालले वर्षभरी नै हरेक कार्यक्रममा विद्युतीय चुल्हो, बिजुलीको खपत र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन गर्नुभएको जबरजस्त हस्तक्षेपले पनि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको छ । प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको काम अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्रबाट हुण्डाई कम्पनीले देशका विभिन्न स्थानमा ४० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रका अन्य सङ्घ, संस्थाले पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।
त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले दुगर्म जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने भएको छ ।
इभीमा प्राधिकरणको हस्तक्षेप
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उदाहरण पेश गर्ने उद्देश्यका साथ २० वटा टाटा नेक्सन इभी खरिद गरेको छ । निजी क्षेत्रमा सवारी साधन बिक्री गर्ने अटोमोबाइल कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधनलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
पछिल्ला तयारी अनुसार साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । केही बस राजधानी भित्रिइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै एक हजार १०३ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा दोब्बरभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् ।
सरकारले सन् २०२५ भित्रमा २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या सन् २०१९ मा ५ प्रतिशत प¥याउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो सफल हुन सकेन । सरकारले पछिल्ला दिनमा सबेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिएको छ । सोही नीतिअन्तर्गत नै प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरी बजारमा हस्तक्षेप गरेको हो ।
अब इभीको पालो
नागरिक स्तरमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका सम्बन्धमा सचेतना विस्तार भएको छ । वर्ष, २०७८ ले सिकाएको यो अर्को महत्वपूर्ण ज्ञान हो । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर सहुलियत दिएको छ । आयातमा लाग्दै आएको कर मात्रै नभई नगद मार्जिन समेत विद्युतीय सवारीमा नलाग्ने नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ ।
उपभोक्ताले विद्युतीय सवारी साधनमा चासो राखे पनि लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट माग अत्याधिक बृद्धि भएको छ भन्ने देखाउँछ ।
हाल नेपाली बजारमा हुन्डाईको कोना र आयोनिक–५, टाटाको नेक्सन इभी र टिगोर इभी, एमजीको जेडएस इभी, निसानको लिफल, बीवाईडी, दिगोगायत ब्रान्डका विद्युतीय कार उपलब्ध छन् । यो सरकारले लिएको विद्युतीय सवारीमैत्री नीतिका कारण बजारमा परेको सकारात्मक प्रभावको नतीजा हो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधनलाई हाइब्रिड वा विद्युतीय बनाउन सकिने नीतिगत प्रबन्ध समेत गरेको छ । राजत्रपमा सूचना प्रकाशित नै गरेर समयको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ ।
घरघरमा ध्यान दिनुपर्छ प्राधिकरणले
वर्ष, २०७८ ले नेपालीलाई घरघरमा विद्युतीय चुल्हो र सडकमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगका सम्बन्धमा सिकाएको महत्वपूर्ण ज्ञानलाई अब विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । हरेक घरबाट ग्यास विस्थापन गर्ने हो भने प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीको सुधार र क्षमता बृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रणाली सुधार गरेर मात्रै नहुने भएकाले फ्यूजको क्षमता बृद्धि, वाइरिङमा समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । यस्तै, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्दा हुने फाइदाबारे सचेतनामूलक सामग्रीको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । बजारमा सुफथ मूल्यमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिनका लागि करमा थप छुट, विशेष प्रोत्साहनको प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । नीतिगत रूपमा हरेक नागरिकलाई पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न दिन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । त्यसको तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय लागिपरेको देखिएको छ । त्यसो त निजी क्षेत्रले समेत सरकारको कामलाई सहयोग गरिरहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको संस्था नेपाल ९इपान०ले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन जनचेतनामूलक गतिविधि गर्नेदेखि विद्युतीय सवारी साधनको ¥याली समेत गरिसकेको छ ।
हरेक नेपालीलाई विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबारे जनचेतना बढाउन सफल भएको वर्ष, २०७८ बिदाई भएसँगै, वर्ष २०७९ ले यसमा गुणात्मक फड्को मार्नुपर्नेछ । आन्तरिक रूपमा नै विद्युत् खपत बढाउन र उज्यालो नेपालको सपना सकार पार्न जसरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ, त्यस्तै, काम अन्य स्थानीय तहले समेत गर्नुपर्नेछ ।
‘हाइ मास्ट’ जडानमा फड्को
भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालका अनुसार उज्यालो शहर अभियानअन्तर्गत प्राधिकरण र महानगरको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान भइरहेको छ । कूल रु ११ करोड ४९ लाख ८९ हजार ३०० बराबरको लगानमिा ७८।१ किलोमिटरमा कूल एक हजार ९३३ सडक बत्ती जडान हुनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चोक, चौविस कोठी, विरेन्द्रचाक, शहिदगेट, पुल्चोक, पोखरा बसपार्क, दियालो बङ्गलाचोक र मालपोत चोकमा हाइ मास्ट जडान हुनेछ ।
बिजुली खपत बढाउने र उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत कार्यक्रमको बढावामा वर्ष, २०७८ आधार वर्षको रूपमा स्थापित भएको छ । यसलाई थप विस्तार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार र गैरसरकारी निकायले यस कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो त सन् २०४५ शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका रूपमा नेपाललाई पु¥याउने अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि सरकारले नीतिगतरूपमै विद्युत् अर्थात स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनैपर्छ ।
