रमेश गुरागाईँ
असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृहमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउँदै ‘कसैको विरुद्धमा लक्षित नगरी देश र जनताको पक्षमा’ सहमति गरेको घोषणापछि यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने घोषणालाई राजनीतिक महाभूकम्पको संज्ञा दिइएको छ, जसको पराकम्पको रुपमा नयाँ किसिमका राजनीतिक उथलपुथल देखापर्न थालेका छन् । नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पहल थालेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएको छ । विजय गच्छदार नेतृत्वको पार्टी नेपाली काँग्रेससँगएकीकरण हुने खबर आइरहेको छ । सरकारमा काँग्रेस र माओवादी गठबन्धन टुट्ने अवस्था सन्निकट छ । राप्रपा सरकारमा जाने र कमल थापा शक्तिशाली मन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ । साना राजनीतिक पार्टीमध्ये केही वामपन्थी र केही लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा ध्रुवीकृत भइरहेका छन् । र, पराकम्प अझै केही समय जारी रहने निश्चित छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित छ बुँदे सहमतिपत्रका दुई पहलु छन् । पहिलो चुनावी तालमेल र दोस्रो पार्टी एकता । पहिलो एमालेको प्रस्ताव थियो भने दोस्रो माओवादीको । एमालेका केही नेताहरुको इच्छा कम्युनिस्टहरु मिलेर चुनावमा जाने र सरकार बनाउने भन्ने थियो । जनचाहना पनि यही थियो । यसबाहेक काँग्रेस र माओवादी तालमेलको सम्भावना र यसबाट सम्भावित आफ्नो पराजयको भय एमालेमा थियो । त्यतिमात्र होइन, काँग्रेस र माओवादी मिलेर विगत एक वर्षदेखिको झैं निरन्तर सरकार चलाउने परिस्थिति निर्माण भए पूरा पाँच वर्ष एमाले केन्द्र र प्रदेशहरुमा सरकारबाहिर हुने अवस्था हुन्थ्यो, जसले गर्दा एमालेको कमजोर वैचारिक आधारमा बनेको र बलियो ठानिएको संगठन तितरवितर हुने सम्भावना थियो । एमाले र काँग्रेसबीच चुनावी तालमेल असम्भव थियो । यसरी सांगठनिक शक्तिको चरम विन्दूमा पुगेर फेरी कमजोर हुनु एमाले र नेतृत्वपङ्तिका निम्ति घातक हुने भएकाले आगामी निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल उसलाई अति आवश्यक बनेको हो ।
उता माओवादी पनि एक्लै निर्वाचन लड्ने पक्षमा थिएन । खासगरी २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन र २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट माओवादी गम्भीर थियो । उसले काँग्रेस र एमालेमध्ये कुनै एउटा पार्टीसँग तालमेल गर्नु त छँदै थियो तर एमालेबाट विगतमा भएका धोकाधडी र सरकारमा काँग्रेससँग गठबन्धन रहेका कारण सामान्यतः माओवादीको तालमेल काँग्रेससँग हुँदै थियो । यद्यपि माओवादी–काँग्रेस गठबन्धन र तालमेल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी स्वभावका जनसमुदायका लागि अरुचीको विषय बनिरहेको माओवादीले महसुस नगरेको होइन । त्यसैले पार्टी एकता गर्ने विषयसँगै एमालेसँग विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुने र चुनावी तालमेल फलदायी हुने अनि जनतामा समेत उत्साह आउने अवस्थालाई ख्याल गर्दै माओवादीले काँग्रेससँगको सम्बन्ध तोड्ने हिम्मत ग¥यो, जसको कारण कम्युनिस्टपार्टी एकताको सहमति सम्भव भयो । यसरी चुनावी तालमेल र पार्टी एकता एमाले र माओवादीबीच लेनदेन भएको हो ।
पार्टी एकताको काम चुनावपछि शुरु हुने भए पनि चुनावीतालमेलको काम अघि बढिसकेको छ । एमाले महासचिव इश्वर पोख्रेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सीट बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारी बहन गरिरहेको छ । समानुपातिकतर्फका सीट भने पार्टीहरुका आाफ्ना मामिला हुनेछन् । प्रतिनिधिसभाका १६५ र सातवटा प्रदेशका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पहिले साना राजनीतिक पार्टीलाई छुट्याउने र बाँकी रहेकामध्ये ६० प्रतिशत एमाले र ४० प्रतिशत माओवादीले लिने टुंगो लगाइनेछ । त्यसपछि सबै पार्टीहरुले आआफ्ना बैठक राखी आफूले प्राप्त गरेका निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार तय गर्नेछन् । यसका लागि मापदण्ड र मुख्य खाका तयार भइसकेको छ भने क्षेत्र बाँडफाँडलाई अन्तिम रुप दिन केही दिन लाग्ने देखिन्छ ।
अहिले पार्टी एकताको सन्दर्भमादुई गलत धारणा व्यक्त हुन थालेका छन् । एउटा, चुनावी तालमेलमात्र हो तर पार्टी एकता नहोला । अर्को, पार्टी एकता भइ नै सक्यो । वास्तवमा यी दुवै धारणा गलत हुन् । यो सहमति चुनावी तालमेलमा मात्र सिमित हुने छैन किनकि प्रचण्ड र केपी ओली स्वयम्को संयुक्त नेतृत्वमाएकता संयोजन समिति बनिसकेको छ र यसैको मातहतमा अन्य समिति निर्माण भई अहिले चुनावसम्बन्धी तयारी गरिरहेका छन् । फेरी, पार्टी एकता भइसकेको पनि छैन किनकि राजनीतिक पार्टीबीच एकता गर्दा रणनीति र कार्यनीतिसहित अधिकतम र न्यूनतम कार्यक्रम, विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशामा एक ठाउँमा आउनुका साथै संगठन र नेतृत्वको समायोजन जरुरी हुन्छ । यी कुनै पनि काम भइसकेका छैनन् । बरु, चुनावपछि शुरु गर्ने भनिएका छन् ।
जहाँसम्म आगामी चुनाव र यसकोपरिणामले भावी एकतालाईप्रभाव पार्न सक्ने आशंका छ, त्यसका लागि अहिलेदेखि नै होशियार हुन सहमतिपत्रमा केही विषय उल्लेख गरिएका छन् । उता कृयाको प्रतिकृयास्वरुपलोकतान्त्रिक गठबन्धन चुनौतीको रुपमा निर्माण हुँदैछ । उनीहरुबीच भविष्यमा पार्टी एकता समेत हुँदै जाने सम्भावना सिर्जना भएका कारण पनिआगामी दिनमा कम्युनिस्ट एकता अनिवार्यहुनेछ । त्यसैले विचार, संगठन र नेतृत्वका विषयहल गर्दै पार्टी एकतासम्पन्न गरिछाड्ने ध्येयका साथ यसको प्रकृया शुरु भएको छ भन्ने बुझाइ नै अहिलेका निम्ति सही हुनेछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तेस्रो महाधिवेशन यता ५५ वर्ष टुटफुटको शिकार बन्दै आएको छ । सबै आन्दोलनका लक्ष्यप्राप्तिमा पूर्ण सफलता हासिल नहुनुको प्रमुख कारककम्युनिस्ट विभाजन भएको निश्चित हो । त्यसैले एकता अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो । ‘एकता’ शब्द कर्णप्रिय भए पनि निरपेक्ष रुपमा यो प्रिय हुन सक्दैन किनकि एकता केका लागि भन्ने यक्ष प्रश्न उठिहाल्छ । संविधानमा हाम्रो देश ‘समाजवादउन्मुख’ उल्लेख छ । समाजवादमा पुग्न कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने र समाजवादी क्रान्ति सफल पार्ने उद्देश्य अहिलेको एकताको मूल मर्म हुनुपर्छ ।
निश्चय पनि माओवादीले विकास गरेका सामुहिक उत्पादनसम्बन्ध, सर्वहारावर्गीय जीवनशैली, साँस्कृतिक रुपान्तरण उद्यतविचार, सबै खाले उत्पीडनको अन्त्य र पहिचानको मुद्दा, वैचारिक पक्ष, क्रान्तिकारी चेत आदि के होलान् भन्ने विषयमा प्रस्तुत चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यसमा एमाले पङ्तिबाट विगतमा देखिएको उदासिनता वा बेवास्ताका कारण पनि ‘शंकाको लाभ’ लिनुपर्छ, लिन पाउनुपर्छ ।
ब्रेकर:
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित छ बुँदे सहमतिपत्रका दुई पहलु छन् । पहिलो चुनावी तालमेल र दोस्रो पार्टी एकता । पहिलो एमालेको प्रस्ताव थियो भने दोस्रो माओवादीको ।चुनावी तालमेल र पार्टी एकता एमाले र माओवादीबीच लेनदेन भएको हो ।
