काठमाडौं, २२ साउन । सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
निवेदनसहित उनले आफ्नो भागको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो बापतको बैंक जमानत पनि पेश गरेका छन् ।
लामिछाने निकट स्रोतका अनुसार उनले आफू निर्दोष भए पनि पीडितको हितका लागि बिगो तिर्न तयार रहेको जनाउँदै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका हुन् ।
निवेदन दर्ता भएसँगै न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी गराउने आदेश दिएको छ ।
यद्यपि मंगलबार र बुधबार तोकिएका पेसीहरू स्थगित भएका थिए ।
यसअघि एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीकै इजलासमा यस मुद्दाको पेसी पनि परेको थियो ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीहरूमाथि १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
लामिछानेले आफ्नो भागको सम्पूर्ण बिगो बराबरको बैंक जमानत बुझाउँदै थुनामुक्तिको माग गरेका हुन् ।
पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
तर, सो आदेशविरुद्ध सरकार उच्च अदालत पुगेको थियो ।
त्यसपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २५ मा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई पुनः थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशपछि काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई दुई दिनपछि मात्रै बुटवल कारागार चलान गरिएको थियो ।
उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले थुनामै राख्ने आदेश सदर गरेको छ ।
