काठमाडौँ, २ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगले आचारसंहिता उलङ्घन भएमा काबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिता विपरीतका अन्य व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुन सक्ने भएकाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था आफूले पालना गर्न र अरुसमेतलाई पालना गर्न लगाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी लाभको पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वबाट निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोत साधन उपयोग गरको, घरदैलो कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीसहित २५ जनाभन्दा बढी सङ्ख्याको जुलुस लिई हिँड्ने, राजनीतिक दलले जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला आयोजना गर्ने, अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्ने समेतका गतिविधि भएको भन्ने सूचना आएकाले उक्त निर्देशन दिइएको जनाएका छन् ।
आयोगले आचारसंहिताको दफा ५ मा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न बाहेक निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने समेत स्पष्ट गरेको छ ।
प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सङ्घीय वा प्रदेश सरकारका मन्त्री उम्मेदवार भएको भए आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रसम्म निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रचार प्रसार गर्ने, प्रचार प्रसारमा सरकारी साधन स्रोत तथा जनशक्तिको उपयोग नगर्ने, सरकारी कामको सिलसिलामा यात्रा गर्दा बाहेक निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जाँदा समेत सरकारी साधन स्रोतको उपयोग नगर्ने तथा आफू उम्मेदवार नभएको क्षेत्रमा आयोगको अनुमति लिई प्रचार प्रसार गर्न जाँदासमेत उल्लेखित व्यवस्थाको पालना गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आचारसंहिताको दफा ५ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार प्रसार नगर्ने र सो नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (४) बमोजिम अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा तथा प्रचार प्रसारका लागि जाँदा वा आउँदासमेत सरकारी साधन स्रोत तथा जनशक्ति उपयोग नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । दफा १३ मा मतदान हुने दिन भन्दा सत्र दिन अघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न वा सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले सो अवधि (२०७९ कात्तिक १७) गतेभन्दा अघि कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा जस्ता कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न आयोगले भनेको छ ।
