काठमाडौँ, ५ साउन । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतीय सेनामा अग्निपथ योजनाअनुसार गोर्खा भर्तीको विषय नेपालमा राष्ट्रिय सहमति बनेपछि मात्रै निर्णय हुने बताएका छन् ।
आफ्नो सेनामा भर्ती भएका सैनिकमध्ये २५ प्रतिशतलाई चार वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रोजगारीमा निरन्तरता दिने र बाँकी ७५ प्रतिशतले निश्चित रकम एकमुष्ट दिएर घर पठाउने लक्ष्य उक्त योजनाले राखेको छ ।
भारतले उक्त योजनाअनुसार नै नेपालीहरूलाई पनि आफ्नो फौजमा भर्ना गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि उक्त प्रक्रियामा केही समययता गतिरोध देखिएको छ । सुरुमा कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रभावित गोर्खा भर्ती पछिल्लो तीन वर्षमा हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
