राष्ट्र र राष्ट्रियता
प्राचीनकालका कविला राज्य सुरक्षाका कारण प्रशासकीय गण इकाईमा रुपान्तरण हुँदै गए । जुन युद्धमार्फत क्षेत्र विस्तारको क्रममा देश वा राष्ट्र बनेका हुन् । राष्ट्रका निम्ति जनसमुदाय, भूमिसँग उनीहरुको पुख्र्यौली सम्बन्ध, छुट्टै भाषा, धर्म र इतिहास तथा साँस्कृतिक जीवन आवश्यक हुन्छ । अर्को भाषामा, राष्ट्र भन्नाले एकजना प्रमुख, सेना वा सुरक्षा प्रणाली, निश्चित सिमाना, नागरिक, कोष र राजनीतिक व्यवस्थाको समष्टी हो ।
राष्ट्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न नागरिकले गर्ने कर्तव्य नै राष्ट्रियता हो । राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुन् । राष्ट्रियताको मूल आधार नै देशभक्ति हो । राष्ट्रप्रतिको एकात्मक भावना राष्ट्रियता हो । यसैगरी, जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान तथा देशभक्तिबाट ओतप्रोत रहँदै निस्वार्थ भावनामा राष्ट्रप्रति सेवा समर्पित रहने कार्य देशप्रतिको भावनात्मक सम्बन्धबाट राष्ट्रियता मजबुत हुने गर्छ । जनताद्वारा काम, कर्तव्य, विचार, भावना, आदर्श, सद्भावजस्ता मानवीय आचरणसहित जनताको साझा शक्तिलाई राष्ट्र हितका लागि समर्पण गर्ने कार्यले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ । (सौर्य अनलाइन, २०७० असोज १३ गते)
राष्ट्रियता भनेको परस्पर विश्वास हो । एकताको राजनीतिक भावना हो । देशप्रति सामूहिक अपनत्व हो । राष्ट्रियता खतरामा पर्दा मर्न र मार्न समेत तयार हुने अवस्था हुन्छ । राष्ट्रियताभित्र राष्ट्रिय स्वाधीनता अनिवार्य हुन्छ । स्वतन्त्र भाषा, संस्कृति, भूगोल, प्राकृतिक श्रोतसाधनमाथि अधिकार, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भयो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो हुन्छ । सार्वभौमिकता बलियो हुन्छ ।
आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियता
राष्ट्र भनेको राज्य वा देश मात्र होइन, यसको अर्थ मूलतः मानिसहरुको समुदाय वा समूह हो । यसलाई स्टालिनले अझ प्रष्ट पारेका छन्–राष्ट्र भनेको ऐतिहासिक रुपले विकसित, स्थिर मानव समुदाय हो । जुन साझा सँस्कृतिमा प्रतिविम्बित हुने साझा भाषा, साझा भूभाग, साझा आर्थिक जीवन र मनोवैज्ञानिक संरचनाको आधारमा निर्मित हुन्छ । माक्र्सवाद–लेनिनवाद अनुसार राष्ट्र स्थिर ऐतिहासिक मानव समूह हो । जुन साझा भाषा र भूभाग, साझा साँस्कृतिक विशेषता, चेतना र मनोविज्ञानसँग जोडिएको साझा आर्थिक जीवनका आधारमा बनेको हुन्छ । (मगर,२०५३, पृ. ६)
त्यसैले नेपाली सन्दर्भमा विविध भाषा, जाति, धर्म, लिङ्ग, समुदायको पहिचानलाई साझा मान्यता र समान अवसर प्रदान गरेर आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत बनाउन सकिन्छ । एक भाषा र एक भेष भन्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादले नेपाललाई कमजोर बनाउने कामबाहेक केही गरेन । आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर भएकैले भारत र पाकिस्तान अलग्गिएका हुन् । इजरायल र प्यालेष्टाइनबीच अन्तरविरोध चर्किएको हो ।
पूर्व युगोस्लाभिया, रुवान्डा, सुडान आदि देशमा गृहयुद्ध मच्चिएका थिए । यहाँ प्रस्तुत प्रसङ्ग बाह्य राष्ट्रियताको हो । आफ्नो देशलाई सबै किसिमले सहज र सुरक्षित अवस्थामा राख्नु नै राष्ट्रियताको संरक्षण हो । ठूलाले सानालाई हेप्ने आम प्रवृत्तिबाट नेपाल सँधै भुक्तभोगी छ । विश्वका शक्तिशाली भनिएका देशहरुले ठूलासाना आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप प्रयास जारी राखेका छन् ।
साना र गरिब देशका राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक र व्यापारिक सबै क्षेत्र हस्तक्षेपबाट मुक्त छैनन् । अन्तरदेशीय आतङ्कवादी गतिविधि, अपराधीकरण, नक्कली नागरिकता, तस्करी आदि राष्ट्रियताका चुनौती हुने गरेका छन् । छिमेकी ठूला देशले नेपालको सीमा अतिक्रमण समेत गरेका छन् । यो सामाग्री मुख्यतः सीमा अतिक्रमणको विषयमा केन्द्रित गरिएको छ ।
नेपाली राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेपको श्रृङ्खला
अठारौँ शताब्दीपछि विशाल भारतीय मुगल साम्राज्य ७ सयभन्दा बढी राज्यमा टुक्रियो । जसले गर्दा ब्रिटिशहरुले तिनलाई सहजै कब्जा गरे र पुनः विशाल भारत निर्माण गरे । ब्रिटिशहरु अझ अघि बढेर नेपालका टुक्रे राज्यमाथि आँखा गाड्न थाले ।
त्यसैले तत्कालिन गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको राज्य विस्तार अभियान परिस्थितिवश देशभक्तिपूर्ण युद्धमा बदलियो । यद्यपि सग्लो नेपाल युद्धबाट बचेन । १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिसँगै नेपाल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि (पछि ब्रिटिश सरकारबाट २ पटकमा फिर्ता भएको कोशीदेखि महाकालीसम्मको समथर भूभागसहित) क्षेत्रभित्र खुम्चियो ।
जबकि लडाइँअघि विशाल नेपालको क्षेत्रफल करिब २ लाख ५२ हजार वर्ग किमि थियो । लडाइँपछि पनि २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किमि बाँकी नै थियो । सुगौली सन्धिमा भएको बदनियतका कारण नेपालले लडाइँपछि ५७ हजार ७ सय ३६ वर्ग किमि क्षेत्र गुमाउनुपरेको तथ्य पाइन्छ ।
नेपालमा कोतपर्वको रचना र राणाशासनको उदयका योजनाकार तत्कालिन नेपालस्थित ब्रिटिश राजदूत थिए । बदलामा राणाहरुले ब्रिटिश (इस्ट इण्डिया कम्पनि) लाई सहयोग गरेका थिए । कार्ल माक्र्सले जङ्गबहादुर राणालाई त आफ्नो लेखमा ‘बेलायती पाल्तु कुकुर’ उल्लेख गरेका छन् ।
राणा शासकले सिपाही विद्रोह (१८५७), पहिलो विश्वयुद्ध (१९१४–१९१८) र दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५) मा ब्रिटिशलाई सैनिक सहयोग गरेका थिए । पछि १९४८ मा समेत राणा शासकले भारतमा कश्मिर र हैदरावाद सङ्कट दबाउन नेपाली सेना पठाएका थिए ।
भारत मुक्त गर्ने बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री पद्म शमसेरले ब्रिटेन र भारतसँग गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता गरे भने उनीपछिका मोहनशमसेरले भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री (१९५०) नामको असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र भारत ब्रिटिश साम्राज्यवादबाट मुक्त भएपछि पनि भारतीय शासकले नेपाललाईहेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरेनन् । केही दृष्टान्त हेरौँ –
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालको मन्त्रीपरिषद बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित हुने गर्दथे ।
२००९ सालमा बुच कमिसन गठन भयो । जसको सुझावपछि सैनिक सुधारको बहानामा भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गरेको थियो र उत्तरी सीमामा चेक पोष्ट खडा गरी बसेका थिए ।
२०१९ सालमा भारत र चीनबीच युद्धपछि नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी पूर्व भारतीय सेना उपस्थित छ । लिम्पियाधुराबाट पसेर विस्तारै कालापानीमा समेत क्याम्प बनाएर बसिरहेको छ ।
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुने समयदेखि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । यस्तै नाकाबन्दी २०४५ सालमा पनि नेपालमाथि थोपरिएको थियो ।
२०७२ सालमा भारत र चीनबीच सीमा व्यापार सम्झौता भयो । जसमा लिपुलेक प्रयोगबारे नेपालको अनुपस्थितिमा सहमति भएको थियो । ठाडो सार्वभौमसत्ता उल्लंघन भएको थियो ।
भारतले पटकपटक फौजदारी अपराधमा आपसी कानुनी सहायता सम्झौता, सुपुर्दगी सन्धि, दुई मुलुकबीचको नक्शाङ्कन, एयर मार्शल लगायत विषयमा हस्तक्षेप र दबाब बढाउने गरेको छ । जलस्रोत र पारवाहनसँग सम्बन्धित असमान सन्धिमा नेपाललाई तल पार्ने काम गरेको छ ।
नेपालमा २००७ सालपछि अहिलेसम्म राष्ट्रियता भर्सेज लोकतन्त्रको डिस्कोर्स चल्ने गरेको छ । जसले जनअधिकार खोस्छन्, उसले राष्ट्रियताको दुहाई दिन्छन् । जसले राष्ट्रघाती कदम चाल्छन्, उसले लोकतन्त्रको वकालत गर्छन् । पछिल्लो समय देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली राजनीतिको नेतृत्वमा छाउँदै गएकाले त्यो डिस्कोर्स बदलिँदै गएको छ । वास्तवमा एउटाको मात्र पक्षपोषण गर्नुको परिणाम दुवै गुमाउनु हुन्थ्यो । त्यसैले यसअघि हस्तक्षेप भित्रिएको होइन, भित्र्याइएको स्थिति थियो भन्ने तर्कलाई पूरै नकार्न सकिन्न ।
सीमा अतिक्रमण
नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिम ३ दिशामा भारत फैलिएको छ । त्यसैले भारत हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण छिमेकी देश हो । हाम्रो देशसँग भारतको १,८८० किमि सीमा जोडिएको छ । स्मरणीय छ कि नेपाल र भारतको सबै सीमा खुला गरिएको छ । मित्र फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन । बिडम्बना, करिब २२ गुणा ठूलो छिमेकी देश भारतले उसको तुलनामा अत्यन्तै सानो देश नेपालका भूभाग सयौँ ठाउँमा लुछिरहेको छ । उत्तिकैमा उत्तरतर्फ १,४१४ किमि सीमाना जोडिएको विशाल र शक्तिशाली देश चीनले नेपालका कुनै भूभाग अतिक्रमण गरेको छैन । तर, भारतले सीमा अतिक्रमण गरी हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पारिदिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ता, इतिहासविज्ञ, विद्वत् तथा प्रवुद्ध जागरुक वर्ग भन्दैछन् –नेपालका ७५ (७७) जिल्लामध्ये २६ (२७) जिल्ला भारतको सीमानासँग जोडिएको छ । यसमध्ये २१ जिल्लाका कमसेकम ५४ ठाउँमा सीमा विवाद, अतिक्रमण, वादविवाद रहेको छ । यस्तो विवादित क्षेत्रफल करिब ६० हजार हेक्टर रहेको छ । यसमध्ये कालापानी–लिम्पियाधुरा ३७ हजार हेक्टर, सुस्ता १४ हजार हेक्टर र अन्य बाँकी ५२ स्थानको ९ हजार हेक्टर रहेको छ । (कार्की, २०७५, पृ. ५३)
हालसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरु, इतिहासविद्, भूगोलविद् र राष्ट्रवादीहरुको कुरालाई उल्लेख गर्दै अनेरास्ववियुले ६१ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको नेपालको नक्शा प्रकाशित गरेको छ । (डाँगी,२०६४, पृ. १४९)
दक्षिण एशियाको शक्तिशाली राष्ट्रका रुपमा उदाएको भारतले नेपालसँग मात्रै होइन, आफ्ना कुनै पनि छिमेकीसँग सीमाना विवाद सल्टाउन सकेको छैन । नेपालको २६ वटा जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् । त्यसमध्ये डडेलधुरा, बैतडी र धनुषाबाहेक सबै जिल्लामा सीमाना विवाद छ । कालापानी र सुस्तासहित ७१ स्थानमा विवाद रहेको जानकारहरू बताउँछन् । (सन्त गाहा मगर, अनलाइनखबर डट कम)
नेपाल–भारत सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका ९ सय ६१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको देखिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भारतसँग सिमाना जोडिएका ९ सय ६१ स्थानमा सीमा विवाद रहेको उल्लेख छ । (नागरिक दैनिक, २०७६ कात्तिक २८ गते)
नेपाल र भारतको सिमानामा सन् १८७४ देखि १९४१ सम्म ५–७ माइलको फरकमा ९१३ वटा जंगे खम्बा गाडिएको थियो । सन् १९८१ मा प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति गठन भएपछि यसले ८ हजारवटा सीमा खम्बा स्थापना गरेको थियो । हालसम्म १२४० खम्बा हराइसकेका छन् । रातारात खम्बाहरु नेपाली भूभागतर्फ सार्ने गरिएका घटनाहरु प्रशस्त छन् ।
नक्शा प्रकाशन प्रकरण
सुगौली सन्धिले भारतको क्षेत्र बढाएर विशाल बनायो तर यसको ११ वर्षपछि मात्रभारतले पहिलोपटक आफ्नो राजनीतिक नक्शा निकाल्यो । त्यसबेला सन्धिमा उल्लेख भएको नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी नै नक्शामा थियो । यसपछि पनि भारतले पटकपटक आफ्नो नक्शा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक गत कात्तिक १६ गते (२ नोभेम्बर) भारतले आफ्नो नक्शाको नयाँ संस्करण सार्वजनिक ग¥यो ।
खासगरी अगष्ट ५ मा जम्भू कश्मीर राज्यको संवैधानिक विशेषाधिकार अर्थात् धारा ३७० खारेज पछि ३१ अक्टोवरको मध्यरातदेखि लागू हुने गरी भारतले जम्भू कश्मीर र लद्दाक राज्य निर्माण गरेको थियो । यसको नक्शा २ नोभेम्बरमा राजपत्रमा प्रकाशन भयो । नयाँ नक्शामा कश्मिरको पाकिस्तान नियन्त्रित क्षेत्र (मुजफ्फरावाद, मीरपुर, पुँछ र लद्दाकतर्फ पर्ने गीलगिट–बल्तीस्तान) समेत भारतमा समेटिएको थियो ।
यसप्रति आक्रोशित हुँदै पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले भोलिपल्ट नक्शा अमान्य भएको र ठाडै खारेज गर्ने व्यहोरासहितको विज्ञप्ती जारी ग¥यो । सोही नयाँ नक्शामा नेपालमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई पनि भारतमा समेटिएको छ । भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध पाकिस्तान तातेको छ र नेपालीहरु ज¥याकजुरुक उठेका छन् । विशेषतः विद्यार्थीहरु जागरुक भएका छन् । यसबेला नेपालको इतिहासमा २०३६ सालमा पाकिस्तानसँग सम्बन्धित घटनाले जनमत सङ्ग्रह रचना गरेको दृष्टान्त समेत स्मरणीय हुन्छ ।
भारतले गलत नक्शाा सार्वजनिक गरेपछि त्यसैलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको क्षेत्रफल ३७२ वर्ग किमिले घटी हुन्छ । यद्यपि धेरै वर्ष पहिलादेखि नै नक्शामा बेइमान हुँदै आएको बिज्ञहरुको राय छ –
सन् १८४६ मा प्रकाशित नक्शामा काली नदीको ठाउँमा पश्चिम काली वा सीमा नदी लेखियो ।
सन् १८५१ मा सीमा काली नदी देखाइएन । लिपुलेकबाट गएको शारदा र कावा खोला देखाइयो तर नाम केही लेखिएको थिएन ।
सन् १८५६ मा काली नदी पश्चिम पनि कालापानी लेखियो ।
वास्तविक काली नदीभन्दा पूर्वतर्फका लिपु र कावा खोला एवम् तुरतुरे धारालाई समेत सीमाको रुपमा प्रकाशन गर्न थालियो ।
सन् १८७९ मा त सिमाना नदी होइन, व्यास ऋषि हिमालतर्फको डाँडालाई देखाइयो । नक्शामा काली नदीको नाम कुटि याङदी राखिएको रहेछ तर स्थानीय व्यासी र सौका भाषामा त्यसको अर्थ काली नदी नै हुँदो रहेछ ।
सन् १९६२ सालमा भारत र चीनबीच युद्धपछि नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई निरन्तर भारतमा समेटिएका नक्शा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । वास्तविक काली नदी नक्शामा नदेखाउने प्रयत्न गरिँदैछ ।
राष्ट्रियता संरक्षणमा विद्यार्थी आन्दोलन
राजनीतिक परिवर्तन र शैक्षिक मुद्दासँगै राष्ट्रियता संरक्षणका निम्ति नेपालका विद्यार्थी संगठनले ऐतिहासिक भूमिका खेलेका छन् । जयतु संस्कृतम्देखि नेपाल स्टुडेन्ट्स युनियन, अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन र अनेरास्ववियुमा संगठित हुने विद्यार्थीले सीमा अतिक्रमणविरुद्ध दबाबमूलक आन्दोलन सशक्त बनाउँदै लगेको पाइन्छ ।
नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको प्रादुर्भावदेखि वर्तमानसम्मको गौरवशाली इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा विद्यार्थी आन्दोलन अत्यन्त प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप गर्दै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढेको देखिन्छ । मुलुकको भिन्नभिन्न राजनीतिक परिवेशमा र विभिन्न चरणमा विद्यार्थी आन्दोलन नै मुलुकको राष्ट्रिय सधीनताको आन्दोलनको ढुकढुकी बन्न र मार्गदर्शन गर्न सफल भएको छ । (डाँगी, २०६४, पृ. ८९)
खासखास समयमा राजनीतिक पार्टीभन्दा अघि बढेर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका विद्यार्थी संगठनले पछिल्लोपटक कात्तिक १६ गतेको नयाँ नक्शा प्रकरणमा समेत नक्शा सच्याउने पहल र सीमा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई यथेष्ट दबाब दिएका छन् । आम जनसमुदायलाई सचेत तुल्याएका छन् । यसमा मुख्यतः अनेरास्ववियूको भूमिका सह्रानीय छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको समयरेखा यसप्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
२००८ ःदिल्ली सम्झौताविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन । प्रहरीबाट लाठी चार्ज । भूगोलपार्कमा भएको सभामा गोली लागी चिनियाँकाजी श्रेष्ठको सहादत । दुईजना घाइते ।
२००९ ः सल्लाहकार तथा सैनिक मिसन सम्झौताविरुद्ध प्रदर्शन । त्यसबेलादेखि चीनसँग जोडिएका १७ ठाउँमा भारतीय सेना पोष्टमा बसेका थिए । यही वर्ष गोर्खा भर्ती केन्द्रसम्बन्धी सम्झौता नवीकरणपछि विरोध ।
२०११ ःकोशी सम्झौताविरुद्ध धर्ना, जुलुस र हडताल ।
२०१४ः भारतबाट आयातित डाल्डा घ्यू विरोधी आन्दोलन । आन्दोलनपछि डाल्डा आयात प्रतिबन्ध ।
२०१६ः गण्डक सम्झौताविरुद्ध आन्दोलन । यो सम्झौताको विरोध अद्यापि जारी छ ।
२०२०ः सुस्ता अतिक्रमणविरुद्ध सडक आन्दोलन । भारतद्वारा ४ विद्यार्थी अपहरण ।
२०२१ः सुस्ता अतिक्रमणविरुद्ध भूगोलपार्कमा विरोध सभा ।
२०२६ः सीमा सुरक्षालगायत विषयमा सचेत रहन अपील जारी । शिक्षण संस्था र विभिन्न ठाउँमा जुलुस, सभा, प्रदर्शन र हडताल । त्रिचन्द्र कलेजसहित देशैभरिका विद्यालय र क्याम्पसमा बलजफ्ती प्रहरी प्रवेश गरी ढुंगामुडा र लाठी प्रहार । सयौँ घाइते । गिरफ्तार र यातना ।
२०३७ः संघर्षकै परिणामस्वरुप चेकपोष्ट बन्द गरी भारतीय सेना फिर्ता ।
२०४४ः मेघालय काण्डविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन । प्रदर्शनकै क्रममा मंसिर २७ गते झापामा विद्यार्थी नेता लक्ष्मी पाण्डेको गोली हानी हत्या । प्रदर्शन अझ सशक्त बनाउँदै क्याम्पस र विद्यालय हडताल । पुस १२ गते काठमाडौँ बन्द ।
२०५३ः महाकाली सन्धीको व्यापक विरोध (?)
२०५५ः काठमाडौँ–कालापानी मार्च । ६० जना विद्यार्थी सहभागी । यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई स्मृति पत्र पठाइएको । भारतीय राजदूतमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पनि स्मृति पत्र बुझाइएको । ६१ अतिक्रमित स्थानसहित नेपालको नक्शा प्रकाशन ।
२०५६ः अतिक्रमित क्षेत्रका १२ भन्दा बढी स्थानमा ५ दिनसम्म निरिक्षण र सचेतना ।
२०५७ः लक्ष्मणपुर मार्च अभियान । बाँकेस्थित लक्ष्मणपुर र रसियावाल खुर्दलोटन बाँधका कारण ४ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दा कैयौँ गाउँका २ हजार ५ सय ६९घर र १५ हजार १ सय ७४ मानिस विस्थापित भएका थिए ।
२०५८ः मर्चवार क्षेत्र निरिक्षण । ६२ जना विज्ञ, पत्रकार र विद्यार्थी सम्मिलित । बाँधबाट लुम्बिनी क्षेत्र डुबानमा पर्ने अवस्था ।
२०७२ः लिपुलेक अभियान । जनजागरण र खबरदारी ।
२०७३ः सप्तरीको तिलाठीमा प्रदर्शन । एकपक्षीय रुपमा भारतले बाँध बाँधेको विरोधमा उत्रिएका स्थानीय नेपालीप्रति ऐक्यवद्धतास्वरुप प्रदर्शन ।
२०७४ः विरगंज छपकैयामा सीमा सुरक्षा अभियान । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापीका कर्मचारी, स्थानीय धनीपूर्जावाला किसानसहित अतिक्रमित स्थलमा सभा । प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश ।
२०७६ः भारतले पाकिस्तान र नेपालका भूभाग समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्शाा सार्वजनिक गरेपछि प्रदर्शन, ज्ञापनपत्र पेश र राजदूतावास घेराउ ।
उपरोक्त आन्दोलनको दौरानमा गंगालाल श्रेष्ठ, लक्ष्मी पाण्डे, मित्रमणि आचार्य, सम्झना दाहाल, दिलबहादुर रम्तेल, बेनोज अधिकारी, रमेश सुवेदी र विष्णु प्रधान लगायत होनहार विद्यार्थी योद्धाहरुको रातो र तातो रगतले नेपाली धर्ती सिञ्चित छ । संघर्षको मैदानबाट पूर्ण पौडेल, दिल बहादुर राई, पुष्पराज बस्नेत र धिरेन्द्र बस्नेत लगायत विद्यार्थी नेताहरु बेपत्ता पारिएका छन् । ती महान् शहीदहरुले देखेकासपनामध्ये राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा मुख्य हो ।
राष्ट्रियता संरक्षणका चुनौती
नेपाली राष्ट्रियता संरक्षण र माटोको सुरक्षाका निम्ति नेपाल सरकार र राजनीतिक पार्टीबाट पहल नभएका होइनन् । सुगौली सन्धिबाट गुमेका कोशीदेखि महाकालीसम्मका नेपालका समथर भूभाग पछि फिर्ता भएका हुन् । सन्धिको ९ महिनापछि कोशीदेखि राप्तीसम्म र ४४ वर्षपछि राप्तीदेखि महाकालीसम्मका समथर भूभाग ब्रिटिशबाट नेपालले फिर्ता लिएको हो ।
नेपाली राष्ट्रियता संरक्षणकै सन्दर्भमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा भारत भ्रमणको क्रममा सम्पूर्ण असमान सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारत सरकार समक्ष राखेका थिए । यस सम्बन्धमा सरकारले औपचारिक रुपमा भारतसँग गरेको प्रस्ताव त्यही नै पहिलो हो ।
जनयुद्ध शुरु गर्नुअघि असमान सन्धिसम्झौताको विरोधमा सरकारलाई माओवादीले ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जसको पहिलो क्रमसंख्यामै ‘सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धी लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्छ’ उल्लेख थियो । पछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि २०६५ सालमा भारत सरकारलाई पुनः सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, भारत सरकार उक्त प्रस्तावप्रति सँधै उदासीन रहँदै आएको छ ।
यस्तै प्रस्ताव २०५५ सालमा नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले पनि भारतलाई पेश गरेका थिए । २०५८ सालमा परराष्ट्र सचिवस्तरमा पुनरावलोकन समिति समेत गठन भएको थियो । त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न दिइएन ।
२०३८ सालमा गठन गरिएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति २६ वर्षपछि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा प्रवेशै नगरी विघटन गरियो । २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दी विरुद्ध नेपाल सरकार र नेपाली जनताले नझुकी सामना गरे । त्यसलाई सदाका लागि समाधान गर्ने उपाय पहिल्याउन अझै सकिएको छैन ।
२०७२ सालमै तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पहलमा नेपाल र भारत सम्बन्ध सुधारका लागि द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूह गठन भयो । यसले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न भारत सरकार अझै तयार भएको छैन ।
यसका बाबजुद विद्यार्थी आन्दोलनको माध्यमबाट सिर्जित दबाब र सचेतना कति प्रभावकारी हुने हो ? अर्थात् समस्या समाधान कुन विधि र प्रकृयाबाट अघि बढाउन सकिन्छ ? अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यी यक्ष सवाल हुन् ।
निष्कर्ष
अहिले सीमा व्यवस्थापन र राष्ट्रियता संरक्षणमा नेपालीहरु एक ढिक्का छौँ । हालसालै नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेबीच यसै विषयमा भेटवार्ता भएको छ । भारतका विदेश प्रवक्ता रवीशकुमारले कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा समाधान गर्ने बताएका छन् । सरकारको प्रयासमा भएको राजनीतिक सहमतिलाई दिगो बनाउनु अनिवार्य शर्त हो ।
यसैबीच नेपाल सरकारले परराष्ट्रमार्फत् स्पष्ट अडान उल्लेख गरी विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको छ । भारत र चीन दुवैसँग सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । साथै सरकारले पहिलोपटक स्थायी Boarder Observer Post (BOP) राख्ने तयारी गरेको छ ।
लिम्पियाधुरासहित थप १०० भन्दा बढी स्थानमा पोष्ट स्थापना हुने निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ । यसमा विद्यार्थीले पहिलो दिनदेखि नै खेलेका भूमिका उल्लेखनीय र स्मरणीय छन् । सरकारले सुस्ता एवम् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको विवाद तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट समाधान गर्न चाहिरहेको छ । सरकारलाई कूटनीतिक वार्ताको टेबलसम्म पु¥याउने प्रकृयामा मद्दत गर्न पनिविद्यार्थी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन जरुरी हुन्छ ।
अब Global Positioning System (GPS) प्रविधि प्रयोग गरी सीमास्तम्भहरु यथास्थानमा राख्ने, हराएका ठाउँमा नयाँ निर्माण गर्ने र बिग्रभत्केकालाई मर्मतसम्भार गर्ने काम तत्काल थालिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि आवश्यक प्रकृया पुरा गरी सही नक्शा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
कुटनीतिक वार्तामार्फत हाइड्रोलोजिकल अध्ययनबाट कालीको मुहान ठोस गर्न र पुर्वी भूभाग नेपालको हो भन्ने विविध प्रमाण पेश गर्न सकिन्छ । भारतले प्रकाशन गरेका तत्कालिन नक्शाहरु, कालीवारिकाकुटी, गुन्जी र गब्र्याङ गाउँमा २०१८ सालमा भएका जनगणना, ती गाउँहरुबाट २०१९ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा भएको मतदान, कुमाउ अलमोडाका गभर्नरले भनेपछि ती गाउँका स्थानीयले तिरो तिरेको रसिद आदि सबुद प्रमाण हुन् ।
सीमा व्यवस्थापनमा भारत सकारात्मक भएन भने बेलायत वा चीनको मध्यस्थता जरुरी हुन्छ । त्यसबाट नभए संयुक्त राष्ट्र संघमा विषय प्रवेश गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ । अन्तिम विकल्पको रुपमा चाहिँ अन्तराष्ट्रिय अदालत (हेग) मा मुद्दा पु¥याउनुको विकल्प हुने छैन ।
अन्ततः नेपाली विद्यार्थीको काँधमा शैक्षिक मुद्दा मात्र होइन, राष्ट्रियता संरक्षणको जिम्मेवारी पनि छ । नेपालमा विस्तारवादी अतिक्रमणसँगै साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि हुने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागिसही राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा मौलिकभूमिका विद्यार्थी संगठनले खेल्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थी आन्दोलनको स्वतन्त्र अस्तित्वको निर्माण र राष्ट्रियता संरक्षणका विषय एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।
सन्दर्भ सामाग्री
सुरेश आले मगर, माक्र्सवाद र नेपालमा जातीय सवाल, काठमाडौँ ः न्यायिक मञ्च प्रकाशन प्रा. लि., २०५३
शिव डाँगी, सङ्घर्षका साठी वर्ष, काठमाडौँः सरस्वती पोखरेल, २०६४
प्रा. डा. भरतबहादुर कार्की लगायत, नेपाल–भारत र चीन सन्धि, काठमाडौँ ः मधुवन प्रकाशन, २०७५
सरोजराज अधिकारी, चक्रव्यूहमा चन्द्रसूर्य, काठमाडौँः साङ्ग्रिला पुस्तक प्रा. लि., २०६६
पत्रपत्रिका÷अनलाइन ःकान्तिपुर दैनिक, नयाँ पत्रिका दैनिक, नागरिक दैनिक, अन्नपूर्ण दैनिक,souryaonline.com, onlinekhabar.com, emulyankan.org, enepalese.com, dainiknepal.com, ratopati.com
