काठमाडौँ, २८ भदौ । राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएको छ । शिक्षकको स्थायी खुला प्रतिस्पर्धामा राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकका लागि कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ । बाँकी ५० प्रतिशतमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिएर पदपूर्ति गरिने छ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा सो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकमा राहत, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धार शिक्षक कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी प्रतियोगिताको परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको हद पनि नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आरक्षित सिट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा पूर्ति गरिने छ । स्थायी परीक्षामा सफल हुन नसक्ने राहत, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकलाई निजले गरेको सेवा अवधिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको आर्थिक सुविधा प्रदान गरेर बिदा गरिने छ ।
विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी गराउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। आरक्षितमध्येको ५० प्रतिशत पदमा महिलालाई मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारू, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् ।
शिक्षकको योग्यता पनि परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा आधारभूत तह (कक्षा १–८) का लागि स्नातक तह र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) का लागि स्नातकोत्तर तह पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । हालसम्म प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा शिक्षक पदपूर्ति गरिँदै आएकामा विधेयकले आधारभूत र माध्यमिक तहलाई मात्र व्याख्या गरेको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी यस विधेयकमा शिक्षकको सरुवा स्थानीय तहको सहमतिमा गर्न सकिने प्रावधान छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
