काठमाडौँ, २४ चैत । रेमिट्यान्स बढाउनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११ बुँदे प्रस्ताव गरेको छ ।
श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिट्यान्स रकम बढाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग विभिन्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीवार भएको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या हट्ने बताए ।
प्रस्तावमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सरकारले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने, विदेशबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने, विदेशका प्रमुख सहरमा नेपाली बैंक स्थापना गर्नुपर्ने, विदेशबाट सोझै नेपालको खातामा जम्मा हुने रकममा दुई प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दर दिनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
यस्तै औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरेमा नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामान टीभी, गरगहना आदिमा सहुलियत दिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम दाखिला गर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवामा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने, नेपाल फर्केर उद्यम गर्नेलाई विदेशमा हुँदा पठाएको रकम बराबरै रकम निश्चित समयका लागि विना ब्याज उपलब्ध गराउने विषय पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने, गैरकानुनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान पूर्ण रोक लगाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने विषय पनि श्रम मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । देशमा विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेर समस्या हुन थालेपछि सरकारले विभिन्न उपायबारे छलफल थालेको हो ।
