काठमाडौँ, २६ मंसिर । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने गरि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौँ’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरि यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैँमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्नेसमेत बताए ।
राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित कामचलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी थियो ।
उपमहासचिव रिमालले कामचलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्कसमेत गरेका थिए ।
उनले भने, यो शतप्रतिशत कामचलाउ सरकार हो अहिले । भलै भोलि उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु होला । तर अहिले उहाँहरूको हैसियत भनेको कामचलाउ हो । कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । नयाँ सांसद चुनिएर आइसकेका छन् । पहिलेका सांसद भूतपूर्व भइसकेका छन । यस्तोमा अध्यादेशमार्फत् शासन गर्छु भनेर सोच्नु नै आफैँमा गलत हो । संविधानको रक्षा गर्छु भन्नेले नै संविधानको भावनालाई असर पार्ने गरि यो काम गर्नै हुँदैन थियो । एमालेले यसलाई गलत ठान्छ ।’
उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ गर्ने नाममा इँटाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई आममाफी दिन यो अध्यादेश ल्याउन सरकार लागिपरेको शङ्कासमेत व्यक्त गरेका थिए ।
