काठमाडौँ, २५ असार । ललिता निवास प्रकरण भयंकर ठूलो राजनीतिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो । सर्वस्वहरण गरिएका राजनीतिक पीडितको जग्गा फिर्ता गर्ने २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारबाट यो सुरु हुन्छ । त्यसकै आडमा उच्च राजनीतिक तह, भूमाफिया र बिचौलियाले यसको लाभ लिएका छन् । त्यसमा प्रयोग भएकारगरिएका छन् कर्मचारी ।
छानबिनको दायरामा रहेका धेरैजसो कर्मचारी आदेशपालक हुन् । तर, छानबिनको सुई बढी मात्रामा तिनैतिर केन्द्रित छ । नक्कली मोही बनाएर जग्गा वितरण गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्म छानबिन पुग्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन ।
अख्तियारले यसलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै छाडेको छ भने प्रहरीले पनि यति उच्च तहमा हात हाल्ने हिम्मत गरेको छैन । ‘उच्च राजनीतिक तहबाट निर्णय भयो । त्यसलाई बाध्यतामा कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तहका कर्मचारी बढी यसमा फसेका छन्’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले सरकारका हरेक निर्णय मान्न कर्मचारीलाई हच्काएको छ ।’
पछिल्लो समय कतिखेर कसलाई समात्छन् भन्ने त्रास पैदा भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
