काठमाडौं, १९ वैशाख । भारत सरकारले लिपुलेक मार्ग हुँदै ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि चर्चामा आएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने यात्राका लागि तालिका सार्वजनिक गर्दै अनलाइन आवेदनसमेत खुला गरेको छ।
नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद कायम रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको सहमति बिना भारतले सो मार्ग प्रयोग गरी तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई कूटनीतिक वृत्तमा एकपक्षीय कदमका रूपमा हेरिएको छ।
२०७७ सालमा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा र त्यसका लागि गरिएको संविधान संशोधनले उक्त भू–भागमा नेपालको दाबीलाई औपचारिक रूप दिएको थियो। तर, भारतले उत्तराखण्डको धार्चुला हुँदै लिपुलेक पासबाट यात्रु पठाउने योजना अघि बढाउनु सो क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक उपस्थितिलाई बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
यात्रा योजनाअनुसार यस वर्ष २० वटा समूहमा तीर्थयात्री पठाइनेछ, जसमध्ये १० समूह लिपुलेक मार्ग हुँदै र बाँकी १० समूह सिक्किमस्थित नाथु ला पासबाट जानेछन्। प्रत्येक समूहमा ५० जना रहने गरी करिब एक हजार यात्रु सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रको यात्रा भएकाले यात्रुहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने भारतीय पक्षले जनाएको छ। सहभागी हुन चाहनेहरूले अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ र छनोटपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय भए पनि यस्ता गतिविधिले आपसी विश्वासमा असर पार्ने देखिन्छ। यस विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन, जसले थप बहस र चासो पैदा गरेको छ।
