एसडी मुनी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र नेपाल–भारत सम्बन्धबारे लामो समयदेखि लेख्दैरबोल्दै आएका भारतीय प्रोफेसर र पूर्वकूटनीतिज्ञ हुन् । भारतको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ९आइडिएसए०मा गत साता नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो आयामसहित भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे गरेको सहमतिलगायतका विषयमा एसडी मुनीसँग भएको कुराकानीः
मोदी सरकारको नेपालमा सबैभन्दा बढ्ता चासो वा विषय विकास हो कि सुरक्षा ?
भारतीय जनता पार्टीले सरकार बन्नुभन्दा पहिले विदेश नीतिसम्बन्धी एक कार्यक्रम पारित गरेको थियो । जसमा सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा र संस्कृति थिए । सम्मानको अर्थ तपाईं पनि सम्मान गर्नुस्, हामी पनि सम्मान गर्छौं । संवादको अर्थ, हरेक मामला वार्ता संवादबाट हल गर्छौं । समृद्धिको मतलब विकास, त्यसपछि बल्ल सुरक्षा । त्यसकारण सुरक्षाभन्दा अगाडि समृद्धिको एजेन्डा छ । समृद्धि भनेको विकास । भाजपाले विकासलाई सुरक्षाभन्दा बढ्ता महत्त्व दिएको छ । मोदी सरकारले त्यसैलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
नेपाल र भारतबीच ‘विशेष’ कूटनीतिक सम्बन्ध छ । तर, त्यही तहको विश्वासको संकट पनि छ । पछिल्लोपटक भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका खोल्ने सहमतिले त्यसलाई थप स्पष्ट र्पायो हैन ?
तपाईं यो भन्दै हुनुहुन्छ कि, लिपुलेक पासको विषयमा भारतले चीनसँग सम्झौता गर्न नेपालको इजाजत माग्नुपर्ने थियो । नेपालले पाकिस्तान, चीनसँग सम्बन्ध राख्ने वेलामा भारतसँग सोध्नु जरुरी छ रु निश्चय पनि छैन । विशेष सम्बन्धको मतलब यो हो कि, नेपालको सुरक्षामा भारत सामेल छ, भारतको सुरक्षामा नेपाल । विशेष सम्बन्धको अर्थ तपाईंले तेस्रो मुलुकसँग दुईपक्षीय मामलामा वार्ता वा सहमति गर्न एकअर्काको इजाजत लिनुपर्ने भन्ने हुँदैन । लिपुलेकको जे प्रश्न हो, यो त्रिदेशीय बिन्दुको छेउमा छ । जुन हिस्सा भारत र चीनसँग छ, त्यसमा दुवै मुलुकले सहमति गरे । यसमा नेपाललाई केही असर नै पर्दैन, किन नेपाललाई सोध्नुपर्ने ?
त्यो त विवादित ठाउँ हो, जहाँ नेपाल र भारतको लामो समयदेखि वार्ता भइरहेको छ नि १ विवादित ठाउँ त कालापानी हो, लिपुलेक कसरी हो रु लिपुलेक त चीनमा छ । नेपालको दाबी त कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म छ र यसबारे वार्तामा पनि नेपालले कुरा राखिरहेको छ ।
नेपालले आफ्नो भनिरहेको, भारतले वार्ता गरौँ भनिरहेको जमिनमा भारत र चीनले सम्झौता गर्न मिल्छ ?
लिपुलेकमा कहाँ जमिन लेनदेनको सम्झौता भएको छ रु कसैलाई जमिन दिएको छैन । त्यो सम्झौता त सिर्फ यात्रीहरूको आवतजावतका लागि भएको हो । कैलाश मानसरोवर जाने यात्रीहरूलाई जानका लागि बाटो खुलाइएको मात्रै हो । त्यहाँ कसैले एक इन्च जमिन लेनदेन गरेको छैन, जस्ताको तस्तै छ । यो दाबी चीनसँग पनि गर्नुर्पयो नि नेपालले रु चीनसँग किन सोध्नुहुन्न यही कुरा तपाईंहरू रु तपाईं दाबी त जहाँको पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि । हाम्रो कास्मिरमा दाबी छ । चीनले पाकिस्तानसँग सम्झौता गरेर जमिन लियो । यो विश्वासको सवाल होइन । तपाईंहरूको विरोध मात्रै हो । नेपाल अहिले विरोध गर्ने मुडमा छ । हरेक चिजमा आरोपित गर्नुहुन्छ । भूकम्पमा मद्दत र्गयौँ, त्यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ । पहिला त विरोध थियो कि मनमोहन सिंह आउनुहुन्न, कुरै गर्नुहुन्न । मोदीले सल्लाह सुझाब गर्न सुरु गर्नुभयो, त्यसमा पनि नेपालले विरोध गर्न थालेको छ । यो समस्या हिन्दुस्तानका तर्फबाट छैन, नेपालको तर्फबाट छ । यो सबै कुरा मिडियामा चलिरहेको छ । नेपालले भारत सरकारसँग कुरा गरेर टुंग्याए भइहाल्यो नि ।
हामी लिपुलेकको विषयमा थियौँ । तपाईंले नै भनेजस्तो त्रिदेशीय बिन्दु हो भने पनि तीन देशको बीचमा कुराकानी हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
सुन्नुस् न, जमिन बाँडफाँड भएको हो र रु यात्रीहरूको ओहोरदोहोर लिपुलेक पासबाट हुँदा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ रु अर्को कुरा बेनिफिट बाँडफाँडको जुन प्रश्न छ, त्यो त परियोजनाहरूमा हुन्छ । । जस्तो, जलविद्युत् परियोजना बनाउनुस, पूर्वाधार बनाउनुस, यसमा त बेनिफिट सेयरिङ भइरहेको छ । यसमा थप सम्भावना पनि छ । भारतका तर्फबाट यो भनिँदै छ कि, हामी लगानी गर्छौं । यसबाट फाइदा त नेपाललाई पनि हुन्छ नि । अर्को कुरा, लिपुलेक सम्झौताबाट हिन्दुस्तान र चीनलाई के लाभ भइरहेको छ रु यात्री त पहिलेदेखि नै गइरहेका छन् । नयाँ मामला होइन । मलाई लाग्छ, लिपुलेक तपाईंहरूको भावनाको प्रश्न हो । कालापानीको मसला आजदेखि चलिरहेको हो र रु त्रिदेशीय विषयको कुरा त पुरानै समयदेखि चलिरहेको हो । तपाईंहरू ज्यादा संवेदनशील हुनुहुन्छ, कुरा यही हो । भूकम्पपछि सहयोग गर्न भारत गयो । तपाईंहरूले भन्नुभयो, मिति गुज्रेको परौठा भारतले पठायो । परौठाको डेट त भारतमा पनि हुँदैन । तपाईंहरू केवल भारतका लागि बढी सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ । दोस्रो देशका लागि हुनुहुन्न । चीनका लागि त तपाईंहरू संवेदनशील हुनुहुन्न । तपाईंहरूलाई के गर्दा खुसी पार्न सकिन्छ, भारतले बुझ्न सकेन । त्यत्रो सहयोग गर्दा पनि नेपाल खुसी छैन । सायद मोदीजी पनि सोचिरहनुभएको होला कि नेपाललाई कसरी खुसी पार्ने रु दुई अर्ब डलरको सहयोग दिँदा पनि नेपालबाट कसैले राम्रो भन्दैन ।
नेपाल र भारतको खुला सिमाना छ, गतिशील आर्थिक सहकार्य पनि छ, सुरक्षाकर्मीको पनि दुईपक्षीय रूपमा नै सहकार्य छ । तर, भारतका तर्फबाट सुरक्षा चासो थपिएको थपिएकै छ । यो विरोधाभास किन ?
यसमा विरोधाभास के छ रु तपाईंहरूको कोही मानिस बदमासी गरेर भारत आउँछ भने भारत सरकारलाई भन्नुस् कि फलानो मानिसलाई पक्राउ गरिदिनुस् । हाम्रा मान्छे गल्ती गरेर नेपाल जान्छ भने हामी तपाईंहरूलाई बताउँछौँ । यसका लागि भारत सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहन्छ, नेपालले चाहेकै छैन । सन्धि भयो भने एक हदसम्म हाम्रो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ । यो नयाँ कुरा पनि होइन । खुला सिमाना चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने १९५० को सन्धि बदल्नुस् । १९५० को सन्धिअन्तर्गत नेपाल–भारत खुला सिमाना छ । कसरी बदल्ने, भारतलाई भन्नुस् । सिमाना बन्द गर्न तपाईंहरू चाहनुहुन्न, विशेष सम्बन्ध बदल्न तपाईंहरू चाहनुहुन्न । भारतमा लाखौँ नेपालीहरू छन् । विशेष सम्बन्ध नरहनेबित्तिकै उनीहरू त फिर्ता जान्छन् नै । ताली दुई हातले बज्छ, एक हातले मात्र होइन । खुला सिमाना चाहन्नुहुन्न भने बन्द गर्नुस्, चाहनुहुन्छ भने हाम्रा चासो सम्बोधन गर्नुस्, हामी तपाईंहरूको चासो सम्बोधन गर्छौं । हामीलाई कोही आइएसआईको एजेन्ट शंका लाग्छ भने भन्छौँ, तपाईंहरू पनि कोही त्यस्ता मान्छे भारतमा छन् भने भन्नुस् । सिमानामा हाम्रा एसएसबी छन्, तर आउने–जानेमा त कहीँ समस्या छैन । एसएसबीले कहीँ कसैलाई रोकेको छैन । काठमाडौं–दिल्ली, पोखरा–दिल्ली सुचारु छ । आवतजावत भइरहेको छ । त्यसकारण १९५० को सन्धिपछि दुवै देशबीच विशेष सम्बन्ध रहेको र खुला सिमाना कायम भएको हो । त्योभन्दा अघि हिन्दुस्तानमा अंग्रेज थिए । त्योभन्दा अगाडि नजाऊँ । मेरो भनाइ के हो भने विशेष सम्बन्धको मामला १९५० को सन्धिदेखि चलिरहेको छ । अहिले तपाईंहरू सन्धि बदल्न चाहनुहुन्छ । नेपालका कतिपय मानिस भनिरहेका छन् सीमा बन्द गरौँ । यदि तपाईंहरू खुला सिमाना चाहनुहुन्न भने बन्द गरिदिनुस् न । दुई छिमेकीको बीचमा झगडा हुन्छ र एउटाले पर्खाल लगाउन चाहन्छ भने लगाइदिए हुन्छ ।
सन्धि बदल्नका लागि २००२ मा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, भारत त्यसमा सकारात्मक भएन । त्यसयता भारत सकारात्मक नहुँदा यो टुंगोमा पुगेको छैन नि ?
एउटा प्रस्ताव मैले तपाईंलाई दिएँ र तपाईंलाई मन परेन भने भन्नुहुन्छ कि अर्को ल्याउनुस् । कमल थापाले के प्रस्ताव ल्याउनुभयो, मलाई याद भएन । तर, सायद प्रस्तावमा केही त्यस्ता विषय थिए जसलाई हिन्दुस्तानले स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन । हिन्दुस्तानले त्यही भन्यो । यो त धेरै पहिलाको कुरा हो । तर, त्यसपछि हामीले कति समयदेखि भन्दै आएका छौँ कि सन्धि बदल्न चाहनुहुन्छ भने प्रस्ताव गरौँ । प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि हामीले भन्यौँ किनभने सन्धि पुनरावलोकन वा खारेजी गर्न उनीहरूले नै सबैभन्दा बढी जोड दिइरहेका थिए । हामीले मनमोहन अधिकारीजीलाई पनि यही कुरा भन्यौँ । हिन्दुस्तानले एउटा प्रस्ताव मानेन भने दोस्रो प्रस्ताव दिनुस्, त्यो पनि मानेन भने अर्को दिनुस् ।
सन्धिका बारेमा तपाईंको धारणा चाहिँ के छ ?
यो दुईपक्षीय मामला हो । दुवै राजीखुसी हुनुपर्छ । जस्तो, तपाईंले मलाई भेट्ने चाहना राख्नुभयो । मैले स्वीकार गरेँ । अहिले मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यदि मलाई अनुकूल थिएन भने बोलाउँदिनथेँ होला । त्यसकारण दुवै पक्षले मानेपछि न सम्झौता वा सन्धि हुन्छ, एकपक्षीय चाहनाले मात्रै कहाँ हुन्छ रु दुईमध्ये एउटाको सुविधा हुँदैन भने किन गर्ने रु नेपाललाई कुन–कुन क्षेत्रमा यो सन्धि सुविधाजनक लाग्दैन, त्यो बताओस् । कहाँ–कहाँ सुविधा छ, त्यो बताओस् । हामी पनि त्यहीअनुसार आफ्ना प्रस्ताव राखौँला । दुवैको सुविधाजनक अवस्थामा सन्धि पुनरावलोकन गरौँ । खारेज गर्न चाहनुहुन्छ भने सन्धिको अन्तिम धाराअनुसार चिठी लेख्नुस् । पुनरावलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने वार्तामा बस्नुस् । अरू उपाय केही छैन ।
१९५० को सन्धिकै कारण नेपालले तेस्रो देशबाट हतियार ल्याउँदा भारतले विरोध गर्ने गरेको छ । भारतीय एउटा तप्काले त भारतमा नेपालीहरूलाई भारतका नागरिकसरह व्यवहार भएको तर नेपालमा भारतीयहरूलाई त्यस्तो नभएकाले सन्धि असमान छ भन्ने तर्क गरेको छ । तपाईंको विचारमा यसको समाधान कसरी हुनुपर्ला ?
हामी भनिरहेका छौँ, नेपालले हतियार खरिद गर्नुछ त गर्नुस् । यदि हाम्रो भूभागबाट तपाईंले हतियार लैजानुहुन्छ भने हामीलाई सूचना दिनुपर्छ । किनभने तपाईंकहाँ आएको हतियार हाम्रो पृथकतावादी समूह, हतियारधारी समूहले दुरुपयोग नगरोस् ।
१९८९ मा नेपालले चीनबाट हतियार ल्याउँदा भारतीय भूमि प्रयोग गरेको थिएन । तर, तपाईंहरूको तर्फबाट त्यो कदम १९५० को सन्धिविपरीत भयो भनेर नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लाग्यो । सन्धिले नेपाललाई तेस्रो देशबाट हतियार ल्याउन रोकेको छैन । तर, भारतले किन यसलाई इस्यु बनायो ?
हेर्नुस, सरकारी तवरमा यस्तो सहमति भएको छ कि जब नेपालले हतियार हामीलाई सोधेर मगाओस्, हामी हतियार दिन्छौँ । नेपालमा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने जति पनि हतियार भारतले लगभग निःशुल्क दिएको छ । अथवा अत्यन्तै थोरै मूल्यमा दिएको छ । यसैकारण हाम्रा आर्मीहरू ९नेपाली सेना र भारतीय सेना० भाइभाइजस्ता छन् । नेपाल र भारतका आर्मी चिफ एकअर्काका मानार्थ चिफ यही कारण न छन् । तपाईं यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने बन्द गर्नुस् । तर, जबसम्म यो सम्बन्ध कायम हुन्छ, हामी भन्छौँ कि, तपाईं हतियार ल्याउने विषयमा हामीलाई भन्नुस् । हामीले दिन सक्ने दिन्छौँ, नसक्नेजति बाहिरबाट ल्याउन भन्छौँ । किनभने, हतियारसँग सम्बन्धित जे सम्झौता भएको छ, त्यो मान्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो । यो चीनसँगको मात्रै मामला होइन । चीनसँग त राजा वीरेन्द्रले गडबड गरे । यो छाडिदिनुस् । तपाईं अमेरिका, युरोप, रुससँग हतियार लिनुहुन्छ र भारत हुँदै लानुहुन्छ भने भारतसँग त सोध्नुपर्छ नि । यो स्पष्ट सम्झौता छ । बंगलादेशबाट भारतका विद्रोही ग्रुपलाई कति हतियार आइरहेको छ रु एक–अर्कालाई सुरक्षा खतरा नहोस् भन्ने कुरा न हो । तपाईं हरेक दफामा नजानुस, तर सन्धि रुचिकर छैन भने खारेज गर्न सक्नुहुन्छ । पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ भने वार्ता गर्नुस् । सन्धिमा केही यस्ता विषय छन्, जसमा नेपालीलाई बेफाइदा छ । तपाईं आफूलाई जे फाइदा सोच्नुहुन्छ, भारतलाई त्यसमा फाइदा हुँदैन भने सन्धि हुँदैन । भारत र नेपाल दुवैलाई फाइदा हुने गरी मात्रै सन्धि हुने हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले नेपाल, भारत र चीनबीच गतिशील पुल बन्न सक्ने अवधारणा राखेपछि त्यसबारे नेपालको बौद्धिक वृत्तमा काफी छलफल भइरहेको छ । तपाईं यो अवधारणाबारे के भन्नुहुन्छ ?
भारत र चीनबीच अहिले करिब सय अर्ब डलरबराबर दुईपक्षीय व्यापार भइरहेको छ । योभन्दा पनि बढ्छ । हामी सिक्किम, बर्मा, बन्दरगाहबाट चीनमा जान सक्छौँ, उनीहरू पनि त्यहाँबाट आउन सक्छन् । नेपाललाई व्यापार गर्नुछ भने चीनसँग कुरा गर्नुस् । सडक यातायात बनाउनुस् । अघि बढ्नुस् । तपाईं यति राम्रो बाटो बनाउनुस् कि मानिसहरू सिक्किमबाट हैन, नेपालबाट चीन जान सकून् । तर, डा। बाबुरामजीले भनेजस्तो नेपालले जुन पुल बनाउन चाहन्छ, त्यसमा चीनको रुचि छैन ।
नेपाल र चीनबीचको यातायात तिब्बत हुँदै जाने हो । तर, चीनले तिब्बतमा नाका खोल्न चाहन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ रु तिब्बतलाई चीनले खोल्न चाहँदैन भने सामान्य रूपले चीनमा आवतजावत सम्भव छैन । सामान्य रूपमा आवतजावत हुन सक्दैन भने कसरी व्यापार हुन सक्छ रु त्यसमा कसलाई कहाँ फाइदा हुन्छ रु पुरानो जमाना थियो, जतिवेला नेपालले तिब्बत वा हिन्दुस्तानमा सामान किनेर एक–अर्कालाई बेच्ने गथ्र्यो । त्यो वेला विकल्प पनि थिएन । अहिले त्यो जमाना छैन । तर, तपाईंहरू चाहनुहुन्छ भने बाटो बनाउनुस, व्यापार गर्नुस, हाम्रो भन्नु केही छैन । जहाँसम्म भारतको प्रश्न छ, हामी चीनसँग सोझै व्यापार गरिरहेका छौँ भने तेस्रो देश ९नेपाल०सँग किन भर गर्ने ? यसको के जरुरी छ ?
तर, डा भट्टराईले भन्नुभएको थियो कि, गतिशील पुलसम्बन्धी अवधारणामा चीन सकारात्मक छ, भारत सशंकित छ । तपाईंले त चीन चाहँदैन भन्नुभयो ?
चीनले सकारात्मक जवाफ दियो, किनभने उसलाई थाहा छ कि यो अवधारणा भारतले मान्नेवाला छैन । तपाईंको चीनसँग सीमा खुला छैन । चीनमा त खुला रूपमा तपाईंहरूको सामान जान सम्भव छैन । तर, हामीसँग तपाईंको सिमाना खुला छ । चीनबाट तस्करी गरेर आएका सामान भारतीय बजारमा त जान सम्भव छ । जब सिमाना खुला गर्नु नै छैन भने चीनले कसरी भट्टराईजीको अवधारणालाई मान्नेवाला छ रु जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ, यो अवधारणा भारतका लागि कुनै पनि हिसाबले फाइदाजनक छैन । त्यसकारण हामीले किन मान्ने रु भारत र चीनबीच झगडा भएको अवस्थामा गतिशील पुलको काम आउने हो नेपालमार्फत् । झगडा नै छैन भने किन यो बाटो अपनाउने रु तपाईंहरू पुल बन्न चाहनुहुन्छ भने बन्नुस् । तर, हामी त्यतिवेला यसबारे छलफल गर्छौं, जतिवेला हामीलाई जरुरी हुन्छ । अहिले हामीलाई यो जरुरी छैन ।
त्यसो भए भारत र चीनबीच मजबुत आर्थिक सम्बन्धबाट बीचमा रहेको नेपाललाई चाहिँ फाइदा के हुन्छ त ?
तपाईंहरू दुवै देशसँग सम्बन्ध मजबुत पार्नुस् । त्यो नेपालले चाहँदैन । बाबुरामजीले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौतामा उनकै पार्टीले विरोध गर्यो । हामी भन्दाभन्दै थाकिसक्यौँ । जलविद्युत्को विकास गर्नुस्, लगानी ल्याउनुस्, बेच्नुस् । चीनबाट लगानी लिनुस्, भारतमा बेच्नुस् । फाइदा छ नि नेपाललाई । तपाईंहरू हिन्दुस्तानको अर्थतन्त्रसँग जोड्नुस् । मोदीजीले लगानी गर्छु भन्नुभएको छ, लगानी लिनुस, पूर्वाधार बनाउनुस, सडक रेल बनाउनुस् । चीनसँग पनि यही गर्नुस् । भारत र चीनलाई सन्तुलित बनाउने नेपाली मानसिकताले काम गर्दैन । कतिपय मामलामा चीनले यसलाई सहज मान्नेछैन, कतिपय मामलामा भारतले मान्नेछैन ।
नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको छ भन्ने भारतीय बुद्धिजीवी वृत्तमा साह्रै नै चर्चा सुनियो । यदि यो सही हो भने भारतको प्रतिक्रिया के हुन सक्छ ?
नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको हुन सक्छ । यसमा हाम्रो खास चासो छैन । हाम्रो चासो यति मात्रै हो कि, त्यो प्रभाव भारतको हितविपरीत नहोस् । नेपालमा भारतको हितविपरीत चिनियाँ प्रभाव बढ्यो भने भारतले यसको प्रतिकार गर्छ । तपाईंहरू चिनियाँ प्रभाव बढाउन चाहनुहुन्छ भने बढाउनुस् । अर्को कुरा, तपाईंहरूकहाँ चिनियाँ प्रभाव के बढेको छ र, हिन्दुस्तानमा पो चीनको उपस्थिति बढेको छ, प्रभाव बढेको छ । व्यापार ज्यादै छ, ज्यादा आवतजावत छ । सैन्य अभ्यास भइरहेको छ । ब्रिक्सको सदस्य छौँ । हाम्रो चीनसँग जति सम्बन्ध छ, त्यो स्तरमा नेपालको चीनसँग के सम्बन्ध छ रु नेपाल र भारतको सांस्कृतिक सम्बन्ध यति गहिरो छ कि कसैको प्रभावले त्यसलाई केही फरक पर्दैन । तपाईं जति दोस्ती गर्नुहुन्छ, गर्नुस् । केवल चिन्ता हो कि नेपालमा चीनको प्रभाव भारतको नोक्सानका लागि नहोस् ।
नयाँ पत्रिकाबाट
