काठमाडौँ, ८ भदौ । नेपाल वायुसेवा निगमले सात वर्षअघि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको घोटाला सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारले चासो दिएको छ । केही दिनअघि अमेरिकी राजदूतावासमार्फत कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै त्यसबारे चासो दिइएको हो । कानुन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सो विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका १५ व्यक्तिको विवरण र खरिद प्रकरणमा उनीहरूको भूमिकाबारे कानुनी राय पनि पत्रमार्फत मागिएको छ ।
२०७३ पुसमा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्प, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोस नामक कम्पनीहरू मिलेर बनेको समूहलाई खरिदका लागि छनोट गरेर दुईवटा वाइडबडी विमान नेपाल ल्याएको थियो । सो प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा २०७५ पुस १८ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विमान बेच्ने कम्पनी समूहभित्रको एक अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पले आफ्ना कर्मचारीहरूले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेको कारोबारमा अमेरिकी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको हुन सक्ने जनाउँदै त्यहाँको नियामक निकायलाई जानकारी दिएको थियो ।
सोही निकायको आग्रहमा नेपाल सरकारलाई विमान खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका दुई पूर्वमन्त्रीहरू तथा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित १५ जनाको विवरण माग गरेको स्रोतको दावी छ ।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्र गौतमले कानुनी परामर्शका लागि धेरै पत्र आउने भएकाले त्यही प्रकृतिको पत्र आएनआएको बारे यकिन जानकारी नभएको बताए ।
राजदूतावासले विभिन्न कानुनी सहायता र परामर्शका लागि जानकारी मागिरहेको हुन्छ । वाइडबडीकै विषयमा परामर्श मागेको वा नमागेको भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार सो पत्र एक साताअघि नै मन्त्रालयमा आएको थियो । आजको समाचार दैनिकमा समाचार छ ।
