काठमाडौँ, १२ पुस । एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय सुशासन (इगभर्नेन्स)मार्फत सेवा प्रवाहको आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सूचना, प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने गरी नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणका साथै नीति कार्यान्वयनका थुप्रै आधार तयार भएको र पछिल्ला दिनमा परिणाम देखिन थालेका छन् । यस अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना सेवामा सुधारको प्रयास भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले वर्तमान सरकारले साइबर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको र पछिल्लो समय कतिपय साइबर सुरक्षा नीति, नियम, ऐन र कानुन निर्माण भइसकेको र केही निर्माण तथा तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षाका साथै विभिन्न नीति, ऐन र कानुन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले साइबर जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने उद्देश्यले साइबर हाइजिनसम्बन्धी एड्भाइजरी २०२३ जारी गरेको छ । नेपालको ‘इगभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स’ एक सयमा करिब ५१ मा पुगेको छ । सन् २०२२ मा विश्व साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्समा नेपालको अङ्क १०० मा ४४.९९ रहेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० ले आगामी १५ वर्षमा यो अङ्क ८० पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ ।
प्रवक्ता सुवेदीले साइबर सुरक्षाका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर मन्त्रालयभित्र सातै दिन २४ घण्टा नै सञ्चालनमा रहेको बताए । उनले गुणस्तर कायम गर्न र साइबर जोखिमलाई घटाउन सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा जाँचसम्बन्धी सफ्टवेयर र हार्डवेयरको भेटिङसम्बन्धी कार्यलाई मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने काम सुरु भएको जानकारी दिए ।
सञ्चारमन्त्रीका सञ्चारविज्ञ नरेन्द्र केसीले मन्त्रालयका प्रमुख कार्य र उपलब्धिमा सबै स्थानीय तहको कार्यालय एक हजार १४६ सामुदायिक विद्यालय तथा चार हजार ३९० स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड जडान गरिएको, नेपाल टेलिकमबाट एक्सजिपिओएनमा आधिरित एक जिबिपिएससम्मको उच्च गतिको इन्टरनेटको वितरण प्रारम्भ भएको, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा व्यवस्था भएबमोजिम आमसञ्चार तथा डिजिटल माध्यममा मदिराको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाइएको, छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनरप्रसारण भइरहेको, सार्वजनिक सूचनामा आमनागरिकको सहज पहुँच वृद्धिका लागि जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिए ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको प्रमुख नतिजा सूचक अन्तर्गत इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १३१.५ प्रतिशत, रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच वृद्धि ९१ प्रतिशत, मोबाइल, टेलिफोनका ग्राहक सङ्ख्या तीन करोड ५९ लाख, अप्टिकल फाइबर विस्तार १२ हजार २३० किलोमिटर, फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार ३५.७१ प्रतिशत, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार ९३.१८ प्रतिशत, डिजिटल टेलिभिजन पहुँच ७२ प्रतिशत, एफटिटिएच सेवा विस्तार ६७ जिल्ला, नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवा ५३, फोर जीरएलटिई सेवा विस्तार ६३.८१ प्रतिशत, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु भएका सरकारी कार्यालय २७, रेडियो नेपालबाट समावेशी कार्यक्रम प्रसारण १८ वटा र गोरखापत्र संस्थानबाट समावेशी कार्यक्रम ३८ वटा रहेका छन् ।
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार वर्तमान सरकारको सक्रियतामा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि महाशाखाले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ सम्बन्धी कामको संयोजन गरिरहेको छ । समयको गतिसँगै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अद्यावधिक हुने क्रममा छ । विश्व बैङ्कको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयन हुँदै छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थासहित तीन महिनाभित्र दर्ता हुन सूचना प्रकाशित भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइको जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रविधि विधेयकको मस्यौदामा विद्युतीय हस्ताक्षर, सूचना प्रविधिको विकास र मापदण्ड, सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने, साइबर सुरक्षा र डाटा सुरक्षाका आधारभूत विषयलाई समेटेर अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले प्रणालीगत सुधार (अनलाइन र सूचना प्रविधिको प्रयोग) अन्तर्गत कागजरहित सरकारको प्रवर्धन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै विभागमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ । यस्तै हालसम्म ८० वटा निकाय एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भई ३९ वटाले प्रणालीमार्फत काम प्रारम्भ गरेको, सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न ‘कमन ट्याम्प्लेट’ को अवधारणाबमोजिम ५० वटा कार्यालयमा एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न वेबसाइट तथा वेब एप्लिकेसनहरूको अनुगमन गर्न वेबसाइटरएप्लिकेसन अनुगमन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको, गोरखापत्र संस्थान र रेडियो नेपाल (थप २१४५ सामग्री) का पुराना प्रकाशनरप्रसारणको डिजिटाइजेसन कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार ‘मन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद’ (मिट योर मिनिस्टर) नामक अन्तर्क्रियात्मक फोरम पनि प्रयोगमा रहेको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी गुनासो सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालकले सुनुवाइ नगरेको आधारसहित मन्त्रालयमा अनलाइन गुनासो गर्न सकिने वेबसाइटमा ‘अपलोड’ हुन सक्ने प्रावधानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।
सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह अन्तर्गत टेलिभिजन च्यानलको सिग्नल वितरण गर्न इजाजत प्राप्त प्रसारण संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘ए ल कार्ट’ प्रणाली लागु भएको छ । हुलाक सेवा विभाग र कतार एयरवेजबिच अन्तर्राष्ट्रिय डाक ढुवानीको सम्झौता भई विभिन्न १६ देशका १९ स्थानका लागि सेवा सञ्चालन भई हालसम्म ३९ देशमा ‘इएमएस’ सेवा सुरु भएको छ ।
काठमाडौँ बाहिरका झापा, मोरङ, बाँके, कैलाली, रुपन्देही, पर्सा र पोखरामा वैदेशिक हुलाक सेवा सुरु गरिएको छ । मोबाइल सेवा, एफटिटिएच र आवश्यकता अनुसार वायरलेस ब्रोडब्यान्ड दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने योजना अन्तर्गत प्रदेश राजधानीसहित पहिलो चरणमा १९ जिल्ला छनोट गरी कार्यान्वयन थालिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले विभागबाट अहिले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली, केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे, केन्द्रीकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली, सरकारी क्लाउड, सरकारी सूचना प्रविधि प्रणाली मापदण्ड, सूचना प्रणाली सुरक्षा परीक्षण, प्रगति अनुगमन प्रणाली, वेबसाइटर एप्लिकेसन अनुगमन प्रणाली, स्थानीय तहको एकीकृत मोबाइल एप, सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम, सूचना प्रविधि जनचेतनामूलक कार्यक्रम र डिजिटल शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
