विराटनगर, १७ असार । प्रदेश १ को विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएका शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ ।
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौलाले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रमुख जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको रहेको चर्चा गर्दै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन योजनाको सफल कार्यान्वयन र स्रोतको व्यवस्थापन भएको बताए ।
उनले सुन्दरहरैचामा रहेको प्रहरी चौकीको घेराबेरामा विगतदेखि नै बजेट माग गर्दै आएकामा अहिलेसम्म नभएकाले बजेटको व्यवस्थापन गरी सरकारले शान्ति सुरक्षामा खटिने सङ्गठनलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र सिँचाइको समुचित प्रबन्ध मिलाउने सरकारको जिम्मेवारी रहेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै सदस्य अम्बिका थापाले एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेर योजनालाई अलपत्र पार्ने काम बजेटमा भएको धारणा राखेकी थिइन् । सदस्य नारायणबहादुर मगरले प्रदेश सरकारले गोष्ठी, कार्यालयशाला, सेमिनार तथा छलफलमा राखिएको बजेट खानेपानी र सिँचाइमा लगाएको भए जनता बढी लाभान्वित हुने धारणा राखेका थिए ।
त्यसैगरी सदस्य विमल कार्कीले बजेटमा वित्तीय अनुशासन नभएको चर्चा गरेकी थिइन् । सदस्य मोहनकुमार खड्काले समग्रमा बजेटमा समर्थन जनाउँदै सिँचाइ र खानेपानीका योजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
त्यस्तै सदस्य राजकुमार ओझाले विगतमा ठूलो लगानी भएको योजनामा अहिले सरकारले अत्यन्त न्यून रकम विनियोजन गरेकाले आपत्ति जनाए । सदस्य होमकुमार साँवाले सरकारले विगतमा जनतासँग जोडिएको मुख्यमन्त्री सडक योजना र पुल अहिलेको सरकारले छायाँमा पारेकाले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
विशेष समय
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट विशेष समय लिएर प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले प्रदेश सरकारको पहिलो बैठक विसं २०७४ माघ २२ गतेको बैठकमा आफूले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आएकामा अहिलेसम्म नभएकामा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
उनले चुरे र नदी दोहनले तराईको उर्वराशील जग्गा मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा देखिएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै सरकारले प्रदेशको राजधानी तोकिए पनि नामकरण गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए ।
उनले प्रदेशको नामकरण गर्न सदनमा प्रस्ताव प्रवेश गराउनुपर्ने माग गर्दै सुशासनका नाममा नयाँ सन्देश दिन सरकारले नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रमुख सचेतक राईले प्रकृतिको संरक्षणले नै मानव सभ्यताको संरक्षण हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै विगतका अभ्यासलाई समीक्षा गरेर अघि बढ्न सके प्रदेश बलियो हुने विचार राखेका छन् । उनले सरकारले प्रदेशको संरचना बनाउन पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा राई, कला घले, वसन्तकुमार बानियाँ, वीणादेवी राई, यशोदा अधिकारी र सरिता थापाले प्रदेशको जल्दाबल्दा समस्याका बारेमा सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
