काठमाडौं, ६ भाद्र । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
जसपाले ३२ असार २०८२ मा समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन् ।
संविधानको धारा १०० र धारा ११(२) अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था बहुमत नपाए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान छ ।
यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता भएको छ ।