प्रधानमन्त्री केपी शमाले मन्त्री परिरषद् पुर्नगठन गरे । मन्त्री परिषद् पुनर्गठनमा दुई जना मन्त्रीको विषयमा प्रधामन्त्रीको सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको वहिर्गमन र सानेपानी मन्त्री विना मगरको थमौती आलोचनाको मुख्य विषय बनेको छ । विष्ट हटाएकोमा र खानेपानी मन्त्री मगरको थमौतीको सर्वत्र आलोचना भएको छ । विष्ट हटाएकोमा प्रधानमन्त्रकिो र मन्त्री मगरको थमौतीमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले दिएका गलत निर्देशन नमान्दा विष्ट हटाइएका छन् भने प्रचण्डकी बुहारी भएकै कारण मगर थमौतीमा परेकी हुन् । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा यिनै दुई विषय मुख्य मुद्दा बनेका छन् । हटाउनै नपर्ने, केही गर्न खोज्ने र गरिरहेका विष्टलाई हटाएको विषयमा चर्को आलोचना भएको हो । मन्त्री मगरले खानेपाीको क्षेत्रमा माखो नमारे पनि थमौतीमा परेकी छन् । उनले छ महिना मेलम्ची ल्याउने भनेकी थिइन् । तर, अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैनन् । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पछि परेकी मन्त्री मगर प्रचण्डकी बुहारी भएकै कारण थमौतीमा परेकी हुन् ।
विष्ट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा दोस्रो नम्बरमा थिए । उनले बैदेशिक राजगारमा हुने ठगी र दलाली रोक्न सुरु गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता क्षेत्रमा काम गरेका थिए । उनले जापानमा रोजगारका लागि सम्झौता गरेका थिए । उनका कामले आम नागरिक र बैदेशिक रोजगारमा जानेलाई राम्रो भएपनि मुठ्ठीभर व्यवसायीलाई भने नराम्रो धक्का पुगेको थियो । बैदेशिक राजगारीमा हुने लुटतन्त्र नियन्त्रणमा लाग्नु नै विष्टको मन्त्रीपद चैट हुने कारण हो ।
लुट्न नपाएका बैदेशिक रोजगार व्यवसायी विष्टसँग रुष्ट थिए । बैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघको निर्वाचनमा नेकपा समर्थक उम्मेद्वारले हारे । त्यसको दोस विष्टलाई लगाइयो । विष्टले म्यापावर व्यवसायको धरौटी वृद्धि र ठगी नियन्त्रण गरेपछि नेकपा समर्थक व्यवसायी रुष्ट भएका हुन् । हुन त महासंघको निर्वाचनमा पराजय हुनुको मुख्य धरौटी वृद्धि हो भन्ने आरोप छ । तर, विष्टले गरेको काम र निर्णय मुठ्ठीभरका विरुद्ध र आम नागकिको पक्षमा थियो । गरिवका पक्षमा थियो ।
बैदेशिक रोजगार व्यवसायी विष्टसँग नराम्ररी बिच्किएका थिए । नेकपा निकटका व्यवसायीले विष्ट विरुद्ध प्रधानमन्त्रीसमक्ष पटक पटक उजुरी गरे । प्रधानमन्त्रीले केही निर्देशन दिए । तर, उनले आफ्नो नीति विपरित गएर म्यानपावर व्यावसायीसँग गलत सम्झौता गर्न मानेनन् । जसका कार प्रधानमन्त्रीका नजरमा अटेरी मन्त्रीका रुपमा दर्ज भए र विष्ट मन्त्रीबाट हटाइए ।
विष्ट २०६८ सालमा विष्ट उर्जा मन्त्री भएका थिए । त्यस बेला विद्युत्को बिल भुक्तानी नगर्ने सरकारी कार्यालयको लाइन काट्न लगाएका थिए । उनले प्राधिकरण सूधारको प्रयास गरेका थिए । युवा पुस्तामा विष्ट एक आशलाग्दा युवा नेता हुन् ।
विष्टको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा आएको समर्थन र प्रधानमन्त्रीको आलोचनाको विषयमा सरकारका समर्थकले मन्त्री हटाइनु स्वभाविक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कतिपय सत्ता समर्थक पत्रकारले विष्टको वहिर्गमनमा हिँड्दै सिंहदरकार छाडेको, ट्याक्सी चढेको समाचारको विषय नभएको तर्क गरेका छन् । हो, यस्तो विषय समाचार नहुनु पर्दथ्यो । तर, सामान्य परिवारका नेता र व्यक्ति मन्त्री हुँदा र खुस्कँदा फरक पर्ने गरेकाले समाचार हुने गर्दछ ।
मन्त्री हुँदा कंगाल देखिने, मन्त्री खुस्कँदा पुँजीपति भएर निस्कने सोँच र कार्यशैलीप्रति विष्टको पैदल यात्रा व्यङ्ग हो । मन्त्री खुस्किएपछि आम आदमी हुन सक्नु पर्छ भन्ने सनदेश पनि हो । मन्त्री खुस्किएपनि बढ्प्पन र हैकम देखाउनेहरुका लागि विष्टको व्यवहारले पीडा भएको हुन सक्छ । मन्त्री खुस्किएपछि सँधै रवाफिलो हुने शैलीका विरुद्ध विष्टको पैदल सिंहदरबारको बहिर्गमन र ट्याक्सी यात्राले गतिलो झापड दिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमले राम्रो काम गर्नेलाई सजाय नदेउ भन्ने खबरदारी र मन्त्री खुस्केपनि रवाफिलो नबन भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ । मन्त्री हेरफेर गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएपनि राम्रो काम गर्नेलाई अपमान नगर भन्ने हो । मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वको आलोचना नागरिक निगरानी हो । निर्णयकर्ताले राम्रो निर्णय गर्न नसके अब नागरिकले सोझै आलोचना गर्न सक्छन् भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ । नागरिकसँग पनि सञ्चारका साधन हातहातमा छन् भन्ने बुझ्न सक्नु पर्दछ ।
