काठमाडौँ, १४ जेठ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटर जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न बुधबार दर्ता संविधान संशोधनको विधेयक एकाएक रोकिएको छ ।
भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणको नेपाल आगमनले प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधनको कार्यसूचि भएपनि विधेयक दर्ता प्रक्रिया रोकिएको हो । सोमबार नेपाल अखाएका शरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटपछि दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बताएको छ ।
नेपालमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोनका समयमा नेपालमा भारतीय राजदूत रहेका शरण मोदीको विशेष प्रतिनिधि भएर नेपाल आएका हुन् । उनको आगमनको औपचारिक पुष्टि नभएपनि चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टायम्सले पुष्टि गरेको छ ।
शरणको सक्रियताले संविधान संशोधनको प्रक्रिया रोकिएपनि सत्तार पक्ष र प्रतिपक्षका दोस्रो तहका नेताले भने एकाअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन् ।
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री योगश भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले थोरै समय माग्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिनु पर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्चालमा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधमा कुनै पनि दल पछि हट्ने ठाउँ छैन । यसमा कायम रहेको राष्ट्रिय एकतालाई कसैले पनि टुटाउने कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।
भट्टराई लगायतका दोस्रो तहका नेताले काँग्रेसका कारण विधेयक दर्ता नभएको प्रतिक्रिया आइरहँदा काँग्रेसका सभापति देउवाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले प्रस्ताव ल्याउँदा काँग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दै छ षड्यन्त्रण ? भनी प्रश्न गर्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्चालमा आएको प्रवक्ता शर्माको प्रतिक्रियमा काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले संस्थागत निर्णय गरेर सर्वदलिय बैठकमा धारणा राखेको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, सुगौली सन्धिले कोरेको भूभागमा नेपालको हक स्थापित हुनु पर्छ, यसमा यसमा हामी चट्टानी रुपमा दृढ छौ र रहिरहन्छौँ ।
भारतसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो हो भन्ने कुनै आधार प्रमाण छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालका सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा हुँदा समस्या हुने भएकाले नेपालको राजनीति बुझेको र गिजोल्न सक्ने शरणलाई मोदीले प्रतिनिधि बनाएर पठाएका हुन् ।
शरणको अगमनसँगै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच तिक्तता सुरु भएको छ । सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षको फरक धरणा आएको हो ।
सर्वदलीय बैठकमा मधेसवादी दलले आफुहरुका चासोपनि संबोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । संविधान संशोधन फस्टट्रयाकबाट गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नै घोषणा गरेका थिए । त्यसमा काँग्रेसले सहमति गरेकै थियो ।
नियमित प्रक्रियाबाट आओस भन्ने काँग्रेस सचेतक बालकृष्ण खाँडको अभिव्यक्तिले शंसय उत्पन्न गरेको छ । राष्ट्रियताअको मुद्दमा एक ठाउँमा उभिएका राजनीतिक दलको पछिल्ला गतिविधिले एकता कमजोर बन्न थालेको छ । भारतीय पक्ष र प्रतिपक्षमा खेल्न थालेको छनक पाइन्छ ।
