ललितपुर, २१ असोज । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यवस्थित आवासमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर रहेको बताउनु भएको छ । सोमबार विश्व बसोवास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकहरुको आवासको हक सुनिश्चित गर्नका लागि शहर विकास मन्त्रालयले काम गरिररहेको बताउनुभयो ।
‘नेपालको संविधानमा आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भए अनुसार सीमान्तकृत, घरवारविहीन, सामाजिक आर्थिकरुपले पछि परेका नागरिकहरुको आवासको सुनिश्चितताको प्रत्याभूत गरिएको छ । यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालय जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम तथा वस्ती विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई समेत व्यवस्थित आवासमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको छ’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।
समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, शहर र मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने लक्ष्य दिगो विकास एजेण्डा ०३० ले राखेको भन्दै उहाँले ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु निरन्तर क्रियाशील रहेका पनि बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘‘१६ औं आवधिक योजना, संघीय तथा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग र संवद्ध निकाय तथा कार्यालयहरुले रोजगार तथा उत्पादनमूलक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।’’
युवा जनसंख्याको ठूलो, गतिशील र शक्तिशाली हिस्सालाई उचित शिक्षा, रोजगारमूलक सीप, उचित रोजगारका अवसरहरु उपलब्ध गराई उनीहरुको सृजनात्मक शक्तिलाई बृहत्तर राष्ट्रिय हितसँगसँगै समग्र शहरी विकासमा पनि समाहित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस वर्ष विश्व बसोबास दिवसको नाराले बढ्दो शहरीकरणका विभिन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दिगो शहरी विकासमा युवाहरुको संलग्नता विषयलाई उजागर गर्न अवसर प्रधान गरेको भन्दै सिंहले नेपाल सरकारको तर्फबाट शहरी विकासमा युवाको संलग्नता विषयका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्वता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
