काठमाडौँ, ३ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रस्तावित शिक्षा ऐनका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पुनले शिक्षकहरूका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले सकारात्मकरूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ,” पुनले लेखेका छन्, “शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।”
उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षासहित कतिपय ऐन बनाइनु अपरिहार्य रहेको बताए ।
पुनले संशोधन प्रस्तावमार्फत शिक्षकहरूले माग सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दै भविष्यका कर्णाधार विद्यार्थीहरूको नियमित पठनपाठन नरोक्न पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० का कतिपय प्रावधान शिक्षक विरोधी रहेको भन्दै देशभरका शिक्षकले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेका छन् ।
