काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ र करेन्ट मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले संयुक्त रुपमा आजदेखि राजधानीमा आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी-२०२३’को उद्घाटन गर्दै उनले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लािग सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको बताएका हुन् ।
युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा डरलाग्दो स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यार्थी देशबाहिर पढ्न जाने, देशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खाली हुने अवस्थालाई छिट्टै सम्बोधन गरी युवा विद्यार्थी पलायनलार्ई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएका हुन् ।
“विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्ति मात्र बाहिरिरहेको छैन, देशको ढुकुटी पनि उनीहरुसँगै बाहिरिँदै गएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “विद्यार्थी पलायन रोक्न शिक्षा नीतिलाई सकेसम्म युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहीँका विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन र विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने शिक्षा प्रणाली लागू गनै पर्छ ।” यसो हुन सकेको खण्डमा अहिले जस्तो देशको पैसा बाहिरिने नभई विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिने अवस्थाको सिर्जना हुने उनको विश्वास छ ।
“यो कुरा आजको भोलि नै पूरा गर्न सम्भव छैन, तर, दीर्घकालीन रणनीतिसहित व्यवस्थित कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर यस दिशामा ठोस परिणाम हासिल हुन सम्भव हुनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
निजी व्यावसायिक क्षेत्र सरकारको सहयोगीका रुपमा रहेको जनाउँदै उनले सरकारको नीति, नियम र संविधान तथा कानुनको दायरामा रही निजी व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको हिस्सेदार पक्ष मानेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताए । “हामीले नेपालको संविधानमा निजी-सहकारी-साझेदारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेका छौँ”, उनले भने, “संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम साझेदारीको मोडेललाई परिणाममुखी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सघन सहकार्य र एकता आवश्यक छ ।”
