सुवासचन्द्र नेम्वाङ २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि अविछिन्नरुपमा व्यवस्थापिकाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। संविधान सभाको अध्यक्षका रुपमा दोस्रो पटक निर्विरोध निर्वाचित भएर नेम्वाङले नयाँ इतिहास बताएका छन्। चौथो पटक व्यवस्थापिकाको अध्यक्षमा चुनिनुअधि नेम्वाङले विघटित पहिलो संविधान सभामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आलोचना खेप्नुपर्यो तर पनि उनी निर्विरोध चुनिन सफल भए। चर्चित कानुन व्यवसायी नेम्वाङले नेकपा एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। यिनै नेम्वाङसँग नागरिकका विश्वमणि पोखरेल, बसन्त बस्नेत र मणि दाहालले गरेको कुराकानीः
दोस्रो संविधान सभामा पनि सभाध्यक्ष चुनिनुभएको छ। के छन् तपाईँका कार्ययोजना?
मैले काम थालिसकेको छु। संविधान सभा नियमावली बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। त्यही छलफलबाट औपचारिकरूपमा काम थालनी गरेको छु। एक वर्षभित्र संविधान निर्माणको काम सक्नेगरी काम हुन्छ, त्यसको थालनी भइसकेको छ।
सबैले एक वर्ष भन्छन्, त्यो एक वर्ष भनेको कहिलेदेखि सुरू हुने हो?
अन्तरिम संविधान स्पष्ट छ, सभाध्यक्षले सपथ खाएको भोलिपल्टदेखि संविधान सभाको म्याद गणना हुन्छ। ८ गते अघिवेशन आह्वान भएको छ। अघिवेशन बसेको दिनदेखि हाम्रो कार्यकाल सुरू हुन्छ। त्यसैले माघ ८ बाट एक वर्षको गणना हुन्छ।
विगतमा संविधान बन्न नसकेको हो। त्यसबेला पनि तपाईँ सभाध्यक्ष नै हुनुहन्थ्यो। विगतमा संविधान बनाउन नसकको पृष्ठभूमिमा दोस्रो संविधान सभा भएको हो। खासमा तपाईँलाई एक वर्षमा कसरी संविधान बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ?
राजनीतिक दलहरूले नै यसलाई निष्कर्षमा पर्याउनुपर्ने हुन्छ। निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि मेरो तर्फबाट पहल र भूमिका हुन्छ। म संविधान सभा अध्यक्ष निर्वाचन हुनुअघिदेखि नै अनौपचारिकरूपमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा भूमिका खेलिरहेको थिएँ। अब औपचारिकरूपमा सभाध्यक्ष भइसकेपछि संविधान निर्माणलाई सहयोग पुरर्याउन लागिपर्नेछु। यसका लागि लागिपरेको छु। गएको पटक संविधान सभाले कतिपय प्रक्रियालाई एउटा टुंगोमा पुर्याएको छ। त्यस क्रममा केही उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् तर एउटा बिन्दुमा पुग्दा दलबीच सहमति भएर पनि त्यो भत्कन पुग्यो जसले गर्दा जारी हुने अवस्थामा पुगेको संविधान पनि जारी हुन सकेन। त्यसैले त्यतिबेला, त्यो संविधान सभाले गरेका काम हाम्रा उपलब्धि हुन्, सम्पत्ति हुन। त्यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्दा समयमा संविधान बन्छ तर शून्यबाट सुरू गर्ने हो भने फेरि उही काम दोहोरिन जान्छ। शून्यबाट सुरू गर्ने हो भने एक वर्षमा नबन्ने त निश्चित नै छ, चार वर्षमा पनि बन्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले दलहरूले जनताका अगाडि जुन प्रतिबद्धता जनाएका छन् र जुन कुराको आधारमा जनताले दललाई जनादेश दिएका छन् त्यही सन्दर्भमा छलफल गरेर दलहरू टुंगोमा पुग्नुपर्छ।
विगत संविधान सभाले गरेका वैधानिक निर्णयहरूको स्वामित्व लिने कुरामा विवाद आइरहेको छ। नियमावलीबारे बसेको कार्यव्यवस्था समितिमा पनि विवाद छन्। राप्रपा नेपाल जो चौथो शक्तिको रूपमा आएको छ, उसले त स्वामित्व ग्रहण गर्नै हुन्न भनिरहेको छ? कसरी बन्छ, नियमावली? कसरी समाधान गर्नुहुन्छ यस्ता चुनौती?
चुनौती धेरै छन्। दलका आ–आफ्ना धारणा हुनुलाई म स्वाभाविक नै मान्छु। दलले आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ र बाझेका कुराको सन्दर्भमा छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्छ। संविधान सभा सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। यो नयाँ संविधान सभा हो, सार्वभौम संविधान सभा हो। त्यसैले यो संविधान सभासँग आवश्यक निर्णय लिने अधिकार छ। यो संविधान सभाले म शून्यबाट सुरू गर्छु पनि भन्न सक्छ। हिजोको सहमति टेकेर अगाडि बढ्छु भन्न सक्छ, स्वामित्व ग्रहण गरेर अगाडि बढ्छु भन्न सक्छ। यी कुनै पनि निर्णय गर्दा संविधान सभाले संविधान, ऐन, नियम र स्थापित प्रचलनअनुसार गर्नुपर्छ। संविधान सभामा सबै राजनीतिक दलले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछन्। पाउनुपर्छ र उपयुक्त ढंगले निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया स्थापित गर्नुपर्छ। बन्न गइरहेको नियमावलीले यस सम्बन्धमा आवश्यक आधार तयार गर्छ भन्ने विश्वास छ।
उपयुक्त नियमावलीको कुरा गर्नुभयो तर राजनीतिक दलबीच विगतमा देखिएका शासकीय स्वरूप, संघीयताबारेका धारणा आफ्नै ठाउँमा छन्। यस्ता मुद्दाले संविधान निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्दैनन् भन्ने केही आधार देख्नुहुन्छ?
एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ– संविधानका विषयवस्तुबारे दलबीच आफ्ना धारणा छन्। दलका फरक फरक धारणा छन् त्यो अचम्मको कुरा होइन। हाम्रा अगाडि रहेका जुन मामिला छन्, विषयबारे दलका फरक फरक धारणा भएकै कारण हामी फरक फरक दल छौँ। एउटै धारणा भए त एउटै दलमात्र भइहाल्ने थियो। फरक फरक दृष्टिकोण, धारणा हुनु आश्चर्य होइन, स्वाभाविक हो तर एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ हामी। त्यो के हो भने अहिले बन्न गइरहेको संविधान जुनसुकै देशको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा आउँछ। त्यो भनेको देशको समझदारीको साझा दस्तावेज हो। त्यो एउटा दलको संविधान होइन। यो कुरा आत्मसात गर्छै कि गर्देनौँ। यो यथार्थ स्वीकार गर्छौं वा गर्दैनौँ? मलाई लाग्छ– यसमा विवाद छैन। यदि त्यसो हो भने हामी संविधान सभाका दलले आफ्ना दृष्टिकोण र मान्यताबीच समझदारी गर्नुको विकल्प छैन। त्यो भएन भने संविधान बन्न सक्तैन।
शतप्रतिशत सबैको संविधान बनाउने तपाईँको अघिल्लो प्रयास सफल भएन। अहिले कसरी सम्भव छ?
त्यसैले मैले पहिले पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि भन्दैछु– सहमति कहिलेसम्म भनेर? तर त्यतिबेला हामीसँग समय भएन। अब कहिलेसम्म सहमति भनेर दलहरूसमक्ष प्रश्न राखेको थिएँ। तर त्यतिबेला केही गम्भीर विवाद थिए। हामी समय घट्कँदा त्यस्ता विवाद बिर्सने गर्छैं। त्यो के हो भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबीचको अन्तर्सम्बन्धले उत्पन्न गरेको जटिलतालाई हामीले अहिले आएर बिर्सिएका छौं। निकै लामो समयले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अन्तर्सम्बन्धको जटिलताले हामीलाई अप्ठेरोमा पार्यो । करिव दुई अढाई महिनाको समय बाँकी रहँदा सेना समायोजनको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्यो। शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको समस्या समाधान नहुँदासम्म संविधान निर्माणमा अप्ठेरो भयो। जबसम्म शिविरमा माओवादी लडाकु रहन्छन्, त्यतिबेलासम्म संविधान निर्माणको प्रक्रिया एक इन्च पनि अगाडि बढ्दैन भन्ने पनि दलहरूको अडान थियो। हामी यस्ता यस्ता कुराले अड्किएका थियौं तर अन्तिममा आएर माओवादी लडाकुको समस्या समाधान भयो। त्यसपछि हामीसँग सारै थौरे समय थियो। त्यो बिन्दुबाट सहमतिको प्रयास अगाडि बढ्यो।
तपाईँको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने संविधान नबन्नुको प्रमुख कारण समय अभाव भनेर मान्नुपर्योई?
होइन, मैले एउटा परिप्रेक्ष्यमात्र बताएको हुँ। त्यो समयभित्र संविधान बनेन। किनकि दलबीच सहमति बन्न सकेन। एउटै उदाहरण दिन्छु जेठ २ गते दलबीच सहमति भइसकेको थियो। सेना समायोजनको काम भएपछि दलबीच प्रयास भयो र परिणामस्वरूप जेठ २ को सहमति बन्यो। त्यसपछि संविधान सभा सचिवालयले एउटा कार्यदल बनायो र मस्यौदासमेत तयार गर्योल। त्यो मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ, संविधान सभा दर्पणमा। तर उक्त सहमति दुई दिन पनि टिकेन। समस्या दलबीचकै हो।
नेपालका महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरूका पछाडि आन्तरिक कारण पनि रहन्छन् भनिन्छ। किन दल सहमतिबाट पछाडि हटेका? तपाईँको विश्लेषण?
त्यसको उत्तर दलहरूले जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो टिप्पणी छ। किन सहमति भएर पनि असहमतिको वातावरण बन्यो? किन असहमति उत्पन्न भयो? त्यसको कारण दल, नेताजीहरूले जनतालाई बताउनुपर्छ।
तपाईँले सोध्नुभएको छैन नेताहरूलाई त्यो सहमति किन भत्कियो भनेर?
मैले सोधेको, उहाँहरू एकले अर्कालाई आरोपमात्र लगाउनुहुन्छ। जनता त्यसबाट भ्रममा मात्र पर्छन।
तपाईँ कुन दललाई आरोप लगाउनुहुन्छ?
दलहरूको असहमति प्रमुख कारण हो। कुन दल भन्ने जिम्मा मैले दलहरूलाई नै दिएको छु। विगतको संविधान सभा र अहिलेको संविधान सभा अध्यक्ष भएको नाताले मैले खाली एउटा कुरामात्र देखाउनुपर्छ– दलबीच सहमतिका बाटो। जेठ १४ अघि नै दलबीच जे कुरामा सहमति भएको छ, त्यसका आधारमा संविधान जारी गरौँ, जुन विषयमा सहमति भएको छैन, त्यसमा अहिले नजाऔँ, रुपान्तरित संसदमा जाऔँ भन्ने मेरो आग्रह थियो। यति निर्विवाद कुरामा पनि दलबीच सहमति हुन सकेन।
तपाईँमाथि पनि बैठकसमेत नबोलाएर संविधान सभा विघटनको बाटोमा धकेलेको आक्षेप लाग्ने गरेको छ त?
यो आरोपको त खण्डन गर्नसमेत बल खर्चनुपर्दैन भन्ने लाग्छ। संविधान सभा कार्यसूचीमा आधारित हुन्छ, एजेन्डामा काम गर्छ। संविधान सभा एजेन्डा छ भने बस्छ। संसद एजेन्डा छ भने त्यसमाथि छलफल गर्न बस्छ। संसदलाई एजेन्डा दिने काम सरकारको हो। संसदमा एजेन्डा भएन भने सरकारले बिजनेस दिएन भने त्यो संसद एक मिनेट पनि बस्दैन।
संंविधान सभाको हकमा पनि त्यस्तो हुन्छ र, सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने?
सविधान सभाको हकमा संविधान सभाले नै एजेन्डा बनाउँछ। त्यो कुरा संविधान सभाले निर्धारित गर्योन। धेरै कुरामा संविधान सभाले सहमति बनायो। केही कुरामा असहमति भयो। ती असहमतिलाई प्रश्नमा रुपान्तरित गरियो। प्रश्न चिह्नमा ढाल्ने काम भयो। सहमति भएका सामग्री र प्रश्न चिन्ह रुपान्तरित गरिएका असहमति सबै राखेर संविधान सभाको नियमावली संशोधन गरेर संविधान सभाको बैठकले एउटा स्पष्ट निर्देशका साथ आफूसँग आएका सम्पूर्ण दस्तावेजलाई संवैधानिक समितिमा पठायो। संविधान सभाले संवैधानिक समितिलाई के निर्देश दियो भने जेमा सहमति भएको छ, त्यसमा मस्यौदा गर। मस्यौदा गरेर संविधान सभामा ल्याउ भन्यो। असहमतिका कुरामा सहमति गर्ने प्रयास गर भन्दै संवैधानिक समितिको अधिकार पनि थप गर्ने काम भयो। सहमति गर्ने काम गर, कथम्कदाचित सहमति जुटाउन सकिएन भने त्यसलाई प्रश्नावलीको रूपमा रुपान्तरण गरेर प्रस्तावका रूपमा संविधान सभामा मतदानका लागि ल्याउ भन्यो। संवैधानिक समितिले विवाद समाधान उपसमिति बनायो। पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको शीर्ष नेताहरूको एउटा समिति बनायो संवैधानिक समितिले र त्यसलाई जिम्मा दियो। त्यही उपसमितिमा भएको सहमतिको आधारमा जेठ २ को सहमति भएको हो। सहमति भएर मस्यौदासमेत तयार भएको हो। तर त्यो मस्यौदा संवैधानिक समितिसमक्ष पनि आइपुगेन। संविधान सभाले समितिलाई नियमावली संशोधन गरेर दिएको निर्देशअनुसार संवैधानिक समितिले न विधेयक तयार गर्न सक्यो न त यो विषयमा मतदान गरेर टुंग्याउने भनेर प्रस्ताव गर्न सक्यो। संविधान सभा एजेन्डाविहीन भयो। यस्तो अवस्थामा संविधान सभाको बैठक कसरी राख्नुहुन्छ? कार्यसूचीलाई लिएरमात्र संविधान सभाको बैठक बस्न सक्छ। बिनाएजेन्डा संविधान सभा बसेको भए ‘माननीय सभासदहरू, संविधान सभाको बैठक सुरु भयो' भन्नुबाहेक के हुथ्यो? सभाकक्षको कुन कुनाबाट के प्रस्ताव आउँथ्यो। नियमअनुसारको प्रस्ताव कोहीसँग छैन। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्थ्यो, त्यो कल्पनै नगरौँ।
भनेपछि त्यो दिन तपाईं निरुपाय हुनुहुन्थ्यो?
निरुपाय होइन। त्यसबेला एजेन्डा नभएर संविधान सभा नै बस्न नसक्ने अवस्थामा थियो।
रुपान्तरित संसदको परिकल्पना गर्नुभएको थियो नि? त्यता जान सक्नुभएन?
मैले त भनिगएँ नि। त्यसपछाडि कुनै हालतमा संविधान सभाले संविधान बनाउन नसक्ने हो भने सहमति भइसकेका आधारमा मात्रै भए पनि संविधान बनाएर दिउँ भन्दा पनि भएन। संविधान संशोधन गरेर त्यसबमोजिम संविधान सभा चुनाव गरौं, त्यतिन्जेल यो संसदलाई काम गर्न दिऊँ भनेको थिएँ। देशमा शून्यता उत्पन्न हुन नदिन त्यसो भनेको थिएँ। किनकि शून्यतामा निरंकुशता जन्मन्छ, फल्छ फुल्छ।
भन्नलाई संविधान सभा सार्वभौम हो भन्ने गरे पनि प्राविधिकरूपमा सार्वभौम हुँदैन कि के हो? मातहत समिति, उपसमिति हुँदै अन्ततः पार्टी मुख्यालयको भर नपरी नहुने रहेछ त।
त्यसलाई हामीले ठीक ढंगले बुझौं। हामी संविधान सभामा कसरी भाग लिइरहेका छौं? निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा घोषणापत्रका आधारमा गर्छौं। त्यसैका आधारमा भोट पाउँछौं। संविधान सभाभित्र दलीय उपस्थिति नै हुने गर्छ। हामीले भनेको सहमति पनि दलहरुकै बीचमा हो। संविधान नियम, प्रक्रियाबमोजिम टुंगोमा पुग्छ।
त्यसो भए त पुरानै चक्र दोहोरिने खतरा छैन? सहमति, सहमति भन्दाभन्दै असफल हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ?
यत्रो हन्डर खाइसकेपछि जनताको बीचमा फेरि त्यही काम दोहोर्याउने कुरा हुँदैन। गल्ती नदोहोर्याभउने वाचासहित जनादेश लिएको हो। दलहरु र हामीले फेरि गल्ती गरेमा कुन मुख लिएर जनतामा जाने? त्यस्तो हुँदैन।
सकेसम्म सहमति गर्ने, नभए प्रक्रियामा जाने भन्दै हुनुहुन्छ थुप्रै नेताहरु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ?
हिजो मलाई संविधान सभा अध्यक्ष चुन्दा नेताहरुले जे भन्नुभयो, त्यसबाट फेरि उत्साहित भएको छु। बीचको अवधिमा दलबीच निकै तिक्तता र विवाद बढ्यो। त्यसले अन्यौल पनि थप्यो। तर फेरि एक पटक दलहरु आवश्यकता पर्दा एक ठाउँ उभिँदा रहेछन् भन्ने मान्यता त अध्यक्ष निर्वाचनका बेला हिजो फेरि स्थापित भयो। र, भने– निश्चित समयभित्र संविधान बनाउन सहमतिको खोजी गर्ने, भएन भने प्रक्रियाबाट जाने। मेरो बुझाइ के हो भने प्रक्रियामा नै जानुपर्यो भने पनि सहमतिबाटै जाने हो। त्यसैले मेरो आग्रह माघ ८ गतेको मितिले एक वर्षभित्र संविधान जारी हुनुपर्छ।
अघिल्लो पटक सर्वसम्मत हुनुहुन्थ्यो, यसपल्ट निर्विरोध। यसको केही राजनीतिक अर्थ छ?
पहिले पनि वास्तवमा निर्विरोध नै हो। कसैले पनि उमेदवारी नहालेको अवस्था थियो। यसपालि पनि त्यही भएको हो। निर्विरोध नै हो। त्यो भनेको सर्वसम्मत नै हो।
तर हिजो संसदमा त तपाईँलाई असफल सभाध्यक्षका रूपमा नेताहरुले चित्रित गरे नि!
मलाई लाग्छ, यो धेरै छलफलको विषय होइन। हजारौं तर्कभन्दा एउटा तर्क बलियो हुन्छ। त्यो व्यावहारिक यथार्थले हजारौं तर्कलाई खण्डित गर्छ। अरु जे भए पनि मेरो निर्वाचनमा भएको भने निर्विरोध नै हो।
सहमतिको मीठो कुरा गर्नेको किन विरोध गरिरहनु भनेर निर्विरोध गरिदिएका होलान् नि?
त्यस्तो होइन। सबै दलले तिक्तताको बीचमा पनि मलाई सभाध्यक्ष चयन गरे, विश्वास गरे। जिम्मेवारी दिए। तर विगतका कमजोरीतर्फ सजग पनि गराए। सुझाव किन दिए त? किनकि, जसले सुझाव कार्यान्वयन नै गर्न सक्दैन, उसलाई सुझाव दिएर कुनै अर्थ छैन। उहाँहरुलाई विश्वास लागेछ। निर्विरोध पनि बनाए, सुझाव पनि दिए।
तपाईंँ आफूलाई महसुस भएको कमजोरीचाहिँ कहाँ कहाँ हो?
हिजोको एउटा जटिलता थियो। त्यो हामीले बुझाउन सकेनौं। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्र्र्रक्रियाको जटिलता अदालतलाई समेत बुझाउन सकेनौं। कहाँको अन्तर्सम्बन्ध छ र भनेर अदालतले उल्टै सोध्यो। जबकि त्यही जटिलताले ढिलो भएको थियो। अर्कोतिर सहमति नजुट्दा प्रक्रियामा जाने काम गर्नुपर्थ्यो।
अबचाहिँ कार्यसूची नै दिनुहुन्छ होला, यति समय सहमतिलाई, यति समय प्रक्रियालाई भनेर, हो?
हाम्रो काम गर्ने तरिकाको पनि तरिका छ। यसबारे दलबीच छलफल हुन्छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति छ। संविधान सभाका सबै दल त्यसमा छन्। हिजो पनि सहमति छाडेर प्रक्रियामा जानेे प्रयास भएको हो। कामै नभएको होइन।
त्यो प्रक्रियालाई रोक्ने काम तपाईँबाटै भयो भन्ने पो छ त बाहिरतिर?
कहीँबाट आएको पनि मलाई थाहा छैन। दस्तावेज बोल्छन्।
तपाईँ सहमति मात्रै भनिरहने, अनि रोकिने त यसै भइहाल्यो नि?
होइन, मैले कतिपय नेताले बोलेको सुनेको छु। सहमति सहमति भनेको सुनेको छु। वास्तवमा प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर अडान राखेको भए प्रक्रियामा जान्थ्यो कि भन्ने गर्नुभएको छ उहाँहरुले। त्यसैले मैले अड्काउने भन्ने कुरै रहेन। एउटा कुराचाहिँ तपाईंहरुले पनि प्रष्ट गरिदिनुपर्छ। त्यो के हो भने संविधान सभाको अध्यक्ष वा सभामुखले कुनै विषयबारे विवाद भयो भने मतदान हुँदा बराबरी भएमात्रै मतदान गर्छ। सभामुखले गर्दा कुनै पनि काम अड्कँदैन।
विगतका सीमित सभासद्ले मात्रै बिजनेस पाइरहने, अरुचाहिँ कामविहीन रमिता हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन दिनुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि?
प्रष्ट गरिदिन्छु– संसारभरका संसद र संविधान सभा चल्ने तरिकै यस्तै हो। सबै काम पूर्ण सदनले गर्दैन। पूर्ण सदन थोरै दिनका लागि बस्छ। थोरै र महत्वपूर्ण काम टुंग्याउन बस्छ। त्यसलाई टुंगोमा पुग्ने काम दिन समिति बस्छन्। तिनले गम्भीर गृहकार्य गर्छन्। समितिअन्तर्गत कार्यदल र उपसमिति बन्छन्। यसरी काम हुन्छ। त्यो उपसमिति र समितिले गरेको काम पनि पूर्ण सदनले गरेको काममै गणना हुन्छ। यो कुरा बिर्सनुहुँदैन। ६०१ को बैठकमा प्रारम्भिक गृहकार्य गर्ने, मस्यौदा बनाउने काम गर्न सम्भव हुन्छ? हुँदैन, छैन।
तपाईँलाई ६०१ को संख्या अलि ‘अन्कम्फर्टेबल' लागेजस्तो छ, हो?
त्योभन्दा पनि काम गर्ने तरिकै यस्तो भयो।
राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनमा विवाद भयो भन्नुभयो। फरक मत आउन तपाईँले नदिएको भनी दोष दिनेहरु पनि छन् नि?
त्यो समिति आफैं सम्प्रभु हुन्छ। उसले नियमबमोजिम काम गर्छ। त्यहाँ त संविधान सभा अध्यक्षले मुखसमेत देखाउँदैन। त्यसले आफ्नो ढंगले काम गर्छ। त्यसले नै दुइटा राय लिएर आयो। अनि कसरी फरक मत प्रस्तुत गर्न दिइएन?
त्यसो भए यस्तो गुनासो कसरी कहाँबाट उठ्यो त?
होइन, यो उठेको कुरै होइन। तपाईँलाई बरु उठाइएको प्रश्न मै बताइदिऊँ। प्रश्न के थियो भने संवैधानिक समितिले रिपोर्ट तयार गर्न र विधेयक बनाउन नसकेपछि त्यसलाई संशोधित नियमावलीबमोजिम एजेन्डा दिइसकेपछि केही मित्रहरुले प्रश्न गनुभयो– ‘संविधान सभाको बैठक राखेर ढ्याप्पै, शब्द भन्दैछु है म, ढ्याप्पै कुनै प्रस्ताव राखेर त्यसैलाई पारित गरेर संविधान बनाएको भए भइहाल्थ्यो नि!' अब म प्रश्न तपाईंलाई नै छाडिदिन्छु, त्यसरी बन्छ?
त्यसो भए संवैधानिक समितिले भूमिका खेल्न सकेन?
त्यो के हो, कसो हो भन्ने टिप्पणीतिर नजाऊँ।
तपाईँ सभाध्यक्ष दोहोरिए पनि नयाँ जनादेशबाट निर्माण भएको शक्ति सन्तुलन नयाँ छ। त्यसमा तपाईँको केही टिप्पणी?
यसमा म एकदमै प्रष्ट छु। हिजो संविधानमा जुन शक्ति थिए, आज पनि तिनै छन्। कसैकसैले नयाँ शक्ति आएका छन् यस पटक पनि भने। खै, कहाँ आएका छन्? तिनै शक्ति त छन्। खालि प्राप्त सिट संख्या तल–माथि छ। यी मिले भने समस्या हुन्न।
कहाँ हुनु, तीन दल नै तीनतिर छन्!
हो, कतिपय इस्युमा तीनतिर छन् तर एउटा इस्युमा एकतिर छन्। चुनावमा जाँदा उनीहरुले अघिल्लो पटकको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र एक वर्षभित्र संविधान दिने भनेका छन्।
सहमत त उनीहरु मिलेर सभामुख चुन्न पनि सहमत छन्। अनि बिनाबिजनेस संसदलाई अड्काइराख्न पनि सहमत छन्, हैन?
मलाई त के लाग्छ भने यिनीहरु नमिली विकल्पै छैन। अघिल्लो पटक शान्ति प्रक्रियाबारे केही निहुँ प्राप्त थियो पनि होला। यसपटक भने कुनै पनि निहुँ प्राप्त छैन उनीहरुलाई। उनीहरुले मागेअनुसार नै जनताले जनादेश दिएका पनि छन्, एक वर्षको समय मागेका होइनन् र उनीहरुले यसपालि?
विगतमा जातीय/क्षेत्रीय मुद्दा प्रबल उठ्यो। यसपालि के छ तिनको अवस्था?
वास्तवमा सबै किसिमका विचार संविधान सभामा उठेका छन्। खाली सिट संख्यामात्रै तल–माथि हो। त्यसैले पर्याप्त छलफल हुन्छ तर कुनै पनि विषयमा संविधान सभा अड्कँदैन।
फेरि उठ्यो र संविधान सभाले सुल्झाउन सकेन भने जनमत संग्रहमा जाने हो?
जनमत संग्रह पनि संविधानभित्रकै व्यवस्था हो तर त्यहाँसम्म जान पनि एउटा निश्चित आधार र प्रक्रिया छ, त्यो अलि परको कुरा हो।
सर्वसम्मति नभए प्रक्रिया, प्रक्रिया नभए के त जनमत संग्रहबाहेक?
त्यो दुःख नपाइएला भन्ने लाग्छ।
एक दशकसम्म सभामुख भइसक्नुभयो। मानिस भन्छन्– सुवास नेम्वाङ चिप्ला कुरा गर्छन्! कामचाहिँ खासै केही गर्दैनन्। आत्मसमीक्षा के छ?
विषय र इस्यु हेरेर यो ठाउँमा यस्तो भयो, यो ठाउँमा यस्तो हुनुपर्ने, त्यस्तो भयो भनेको भए ठिकै हुन्थ्यो होला। त्यसरी छलफल गर्न पाउँदा त आफूलाई पनि आनन्दै आउँथ्यो होला तर त्यत्तिकै यो मान्छे साह्रै मन पर्छ भन्नेबारे पनि छलफल गर्न सकिँदैन। यो मान्छे मलाई हेर्दै मन पर्दैन भन्नेबारे पनि छलफल गर्न सकिँदैन।
तपाईँको निरन्तरको सहमतिको आग्रहबारेचाहिँ कति काम भयो त विगतमा?
काम नभएको कुरा छाडेर काम भएको जति त सबै सहमतिबाटै भएको छ नि। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी भयो? सहमतिबाट। धर्म निरपेक्षता? सहमतिबाट। पहिचानसहितको संघीयता कसरी घोषणा भयो? सहमतिबाटै। समावेशिता? सहमतिबाट। यस्ता थुप्रै ऐतिहासिक उपलब्धि छन्। उदाहरणका लागि सेना समायोजन कसरी भयो? ऐतिहासिक उपलब्धि धेरै भएका छन्। तर भइसकेका हुनाले त्यसमा धेरै चिन्तै गर्नुपरेन। अनि नभएका विषयमा मात्रै चिन्ता गर्छौ हामी।
अब एमाले केन्द्रीय कमिटी फेरि छाड्नुहुन्छ?
मैले संविधान सभा अध्यक्ष र सभामुख भएपछि तटस्थ रहने प्रतिबद्धता गरेको छु। एमालेले मलाई यस्तै भूमिका खेलोस् भन्ने चाहना गरेको छ। विगतमा मैले यही मान्यता स्थापित गरेको छु। मैले पार्टीको बैठकमा लिखित पत्र पठाएर कुनै पार्टीगत काममा भाग नलिने पत्र पठाएको छु। गृह जिल्ला इलामको पार्टी कार्यालयमा समेत टेक्ने गरेको छैन। अरु पार्टीका साथी र उनीहरुलाई समेत जिविस र नगरपालिकामा बोलाएर भेटघाट गरेँ। मैले त त्यो मान्यता स्थापित पो गरेको छु।
कमल थापाले तपाईँलाई चुन्ने बेला संसदमा शिक्षक विद्यार्थीको उदाहरण दिएर खुबै व्यंग्य कस्नुभयो हैन तपाईँर्लाई?
अघि एक हुल पत्रकार साथी आएका थिए। उहाँले बोलेको कुरा खोज्दा कहीँ पनि भेटेनौँ भन्दै थिए। उहाँले प्रस्तुतिलाई मिठासपूर्ण बनाउन आफैं बनाएर भन्नुभयो होला।
