बैतडी, २५ जेठ । मानव तस्करले नेपाली बालबालिकालाई भारतको पिथौरागढ लगेर बेच्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । मानव तस्कारको फन्दामा परेर बालश्रम, यौन शोषण र बलात्कारमा परेका २७ जना बालबालिकालाई त्यहाँको एक संस्थाले उद्धार गरेर संरक्षणमा राखेको छ। मानव तस्करी र बलात्कारको आरोपमा केही भारतीयमाथि मुद्दासमेत चलाइएको छ ।
मानव तस्कारीबाट पीडित बालबालिका र महिलाको हितमा काम गर्दै आएको उज्वला पुनर्वास केन्द्रका सचिव सुरेन्द्र आर्यले मानव तस्करको फन्दामा परेका २७ जना नेपाली बालबालिकालाई उद्धार गरेर उज्वला पुनर्वास केन्द्र पिथौरागढमा राखिएको बताए । उनका अनुसार बालकल्याण समितिले उद्धार गरेर केन्द्रमा ल्याएका २७ जना बालबालिकामध्ये १७ जना बालश्रममा लगाइएका र १० जना यौन शोषणमा परेका पाइएको छ । उद्धार गरिएका बालबालिका दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर जिल्लाका रहेका छन् ।
गरिब तथा टुहुरा बालबालिका मानव तस्करको जालोमा फसेर भारतको पिथौरागढ पुग्ने गरेको पाइएको छ । १० देखि १८ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई श्रममा लगाउने, बेचबिखन र यौन शोषण गरेको आरोपमा केही भारतीयमाथि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको कानुन सहजकर्ता तनुजा पोखरियालले बताए । अदालतबाट मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्म उद्धार गरिएका बालबालिकालाई संस्थाले खाने बस्ने र पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए ।
मुद्दाको किनारा लागेपछि बालबालिकालाई नेपाल फर्काइने उज्वला पुनर्वास केन्द्रले जानकारी दिएको छ । दार्चुला नाका भएर भारतको पिथौरागढमा बिक्री भएकी कञ्चनपुरकी एक महिलालाई संस्थाले दुई वर्ष संरक्षण दिएर मुद्दाको किनारा लागेपछि नेपाल पठाइएको संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
टुहुरा र एकल महिलालाई उद्धारपछि नेपाल फर्काउन केही जटिलतासमेत रहेको संस्थाका सचिव सुरेन्द्र आर्यले बताए । उनले भने, “उद्धार गरिएका अधिकांश नेपाली बालबालिका टुहुरा छन् । कतिपय बालबालिका अभिभावकसँगै ज्याला मजदुरी गर्न आउँदा हराएका, आमाबुवाको दुर्घटनामा मृत्यु भएको पाइएका छन्। त्यस्ता बालबालिका तस्करको फन्दामा पर्ने गरेका छन्। उद्धार गरेर नेपाल फर्काउन कानुनी झन्झट रहेको छ।”
भारतीय बालकल्याण समितिको सहजीकरणमा यस्ता बालबालिकालाई कसरी नेपाल फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाली अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने उनले बताए ।
धनको लोभमा बिलाएका सपना
धन कमाउने सपना बोकेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका हजारौँ नेपाली भारतको पिथौरागढ पुग्ने गरेका छन् । कोही त बालबच्चासहित ज्याला मजदुरी गर्न जाने गरेका छन् । विद्यालय पढ्ने उमेरका बालबालिकासमेत धन कमाउने सपना बोकेर पिथौरागढ पुग्छन् । पिथौरागढ पुगेर सबैका सपना पूरा हुँदैनन् । बैतडीको पुरचौडीका एक दम्पतीको दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुँदा साथमा रहेका १३ र १५ वर्षीया बालिकालाई मानव तस्करले बलात्कारपछि बेचबिखन गरेको पाइएको छ ।
उज्वला पुनर्वास केन्द्र पिथौरागढको संरक्षणमा रहेका केही बालबालिका होटलमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा उद्धार गरिएका हुन् । भारतीय प्रहरीले नै होटलमा बालश्रम गरेको भेटिएमा उद्धार गरेर संस्थाको जिम्मा लगाउने गरेको उज्वला पुनर्वास केन्द्र पिथौरागढले जानकारी दिएको छ । ज्याला मजदुरी गर्न भारत जाने बालबाालिकालाई नेपालले सीमानाकामै रोक्नुपर्ने उज्वला पुनर्वास केन्द्र पिथौरागढका सचिव आर्यले बताए ।
भारतीय सीमानाकामा उक्त संस्थाले एक जना महिला स्वयंसेविका खटाएर निगरानी गरिरहेको भए पनि सोधपुछ गर्दा उपचारका लागि आएको बताएर छल्ने गरेको उनले जानकारी दिए । बालबालिकाको तस्करी रोक्न नेपालतर्फको नाकामा पनि कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बालश्रममुक्तका नारा
बैतडीका स्थानीय तहसँग रोजगारी खोज्न भारत जाने घरपरिवारको कुनै तथ्याङ्क छैन । होटलमा भने बालश्रममुक्त होटल र पसलका नारा लेखेर साइनबोर्ड झुन्ड्याउने गरेको पाइएको छ । भारतीय सीमानाकासँगै जोडिएको बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा सदरमुकामका होटल र पसलमा ‘बालश्रममुक्त होटलरपसल’ लेखिएको साइनबोर्ड झुन्ड्याएको छ तर नगरपालिकासँग भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न जाने घरपरिवारको कुनै तथ्याङ्क छैन ।
बैतडीको पुरचौडी नगरपालिका, सुर्नया गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा बढी भारततर्फ ज्याला मजदुरी गर्न जानेको सङ्ख्या छ । गाउँमा कुनै रोजगारी नहुँदा भारत नगए घरमा चुलो नबल्ने भएका कारण काम खोज्न भारत जाने गरेको सिगास–१, का लालमनि विकले पीडा सुनाए । पाटन नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, दोगडा केदार गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाबाट पनि भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न जानेको सङ्ख्या उत्तिकै छ ।
स्थानीय तहको पुनर्संचनापछि बैतडीका गाउँमा डोजररएक्साभेटर चलेपछि रोजगारी खोसिएको मेलौली नगरपालिका–९, का महेश भट्टले बताए । स्थानीय सरकार डोजरका ठेकेदार बन्नु साह्रै दुःखको कुरा भएको बताउँदै उनले सडक निर्माण गर्ने सङ्घ र प्रदेश सरकारका सडक विभाग र पूर्वाधार विकास कार्यालय जिम्मेवार रहेको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
