झापा, ६ फागुन । सर्वोच्च अदालतले मेचीनगर नगरपालिकाले स्थानीय कर्मचारीको बढुवा गरेको ऐन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार कर्मचारी बढुवा बिरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा मेचीनगर नगर कार्यपालिकाको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाको २०७८ असारको नगरसभाले पारित गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन पुस २१ मा प्रमाणिकरण भएको थियो । कर्मचारमिा विभेद हुने गरी ऐन बनेपछि मेचीनगरका लेखा अधिकृत पदमबहादुर कार्कीले माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशका लागि रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशले मुखियादेखि अधिकृतसम्म स्वत बढुवा भएका ४० जना कर्मचारीको बढुवा तत्काल रोकिएको छ । नगरपालिकाले गएको पुस २६ गते ४० जना स्थानीय कर्मचारी स्वत् बढुवा भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
अधिकृत कार्कीले नगरसभाले कर्मचारी समाजोजन ऐन २०७५ बिपरित स्थानीय कर्मचारीको मात्र बढुवा गर्ने गरी कानुन बनाएकाले रिट दायर गरेको बताए । उनले संविधान र ऐन विपरित कर्मचारीमा विभेद हुने गरी कार्यपालिकाले ऐन बनाएको जिकिर गरे ।
मेचीनगरमा ९६ जना निजामतीका स्थायी, नेपाल सरकारबाट समायोजना भएर आएका शिक्षा, स्वासथ्य लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत ६० जना भन्दा बढी र स्थानीय कर्मचारीसहित लगभग ४ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । नगरसभाले स्थानीय कर्मचारीलाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी ऐन बनाएको छ ।
नगरपालिकाको ऐन, संघीय ऐन विपरित
नगरसभाले पारित गरेको कर्मचारी बढुवा ऐन संघीय ऐन विपरित रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नगरपालिकालाई कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा गर्ने अघिकारमा रोक लगाएको छ । ऐनको दफा ८६ मा स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवाको शर्तको व्यवथा रहेको छ । ऐन स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
ऐनले कर्मचारी नियुक्ती गर्नु परे लोबसेवा आयोग मार्फत मात्र नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको उपदफा १ को अधिनमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । सङ्घ तथा प्रदेशले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अभिलेख तथा विवरण माग गरेमा त्यस्तो अभिलेख तथा विवरण उपलब्ध गराउनु स्थानीय तहको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
