काठमाडौँ, १५ असोज । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरेको बताएका हुन् ।
केही दिनअघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरू न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरू पनि परेका भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए ।
सांसदहरूले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई नै समिति बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यही कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) (क) बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम छुट्याइएको पदमा त्यही वर्षमा यदि विज्ञापन भए बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा त्यही वर्षमा त्यही धाराको खण्ड (क) बमोजिम नियुक्ति गर्ने कामलाई सिफारिस गर्ने भन्ने सन्दर्भ यहाँ मैले जोड्नुपर्ने भएको कारणले मैले यो भनेको हुँ । फेरि न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोगले पूरै संविधानविरुद्ध काम गरेको रहेछ कि भनेर सन्देश नजाओस् भनेर पनि मैले यति कुरा यहाँ राख्न खोजेको मात्रै हो । न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको साथीहरू बोलाउनु हुन्न भन्न खोजेको होइन, समितिले चाहेमा बोलाउन सक्छ ।’
