नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समाजवाद लेखाउन सफल हुनुलाई कम्युनिष्ट पार्टीले ठूलै जितको रुपमा लिएका छन् । त्यसमा पनि माओवादीले त जनयुद्धको महान जित ठानेको छ । समाजवादका लागि माओवादीले जोड गर्ने , एमालेले समर्थन गर्ने र काँग्रेस मौन हुने अवस्थाले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेखिन सम्भव भएको हो ।
नेपाली काँग्रेसलाई समाजवाद लेख्दा कम्युनिष्ट हावी हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता थियो । तर विपी कोइरालाले काँग्रेसको स्थापनाकाल देखिनै समाजवाद भनेकाले शुशिल कोइराला र शेरबहादुर देउवा लगायतका काँग्रेसजनलाई समाजवाद शव्द अस्वीकार गर्न गाह्रो भएको हो । त्यसमा समाजवाद अस्वीकार गर्दा अलोकप्रिय हुने डरले समाजवाद स्वीकार्ने अवस्थामा काँग्रेस पुगेको हो । काँग्रेसका लागि संविधानमा समाजवाद राख्नु नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भएको थियो ।
नेकपा एमालेले पनि अमिलो मन लगाउँदै समाजवाद स्वीकार गरेको हो । भलै अहिले एमाले र माओवादी पार्टी एकता हुने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक नदेखिन सक्छ । तर, संविधान निर्माणको क्रममा एमालेको संस्थापन पक्षले अमिलो मन लगाउँदै समाजवाद स्वीकार गरेको हो । एमाले भित्र सैद्धान्तिक वैचारिक वहस चलाउने र माओवादीप्रति नरम देखिने पक्षको दवावले पनि समाजवाद स्वीकार्न संस्थापन पक्ष बाध्य भएको हो ।
समाजवाद अस्वीकार गर्दा कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट च्युत भएको आरोप लाग्न सक्ने र माओवादीले त्यसैलाई मुद्धा बनाउन सक्ने भय एमाले भित्र जवरजस्त थियो । एमाले नेतृत्वले माओवादी फेरी ठूलो पार्टी हुने वा मूलधारको कम्युनिष्ट पार्टी हुने हो भन्ने चिन्ता थियो । यस्तै मनोवैज्ञानिक कारणले एमालेले संविधानमा जनयुद्ध शव्द राख्न अस्वीकार गरेको हो । एमालेको असहमतिले नै संविधानमा संविधानको प्रस्तावनामा जवयुद्धको ठाउँमा सशस्त्र संघर्ष चित्त बुझाउनु परेको थियो । एमाले माओवादीलाई कहिल्यै उठन नसक्ने बनाउने रणनीतिमा थियो । उसले संविधान र राज्य संयन्त्रमा माओवादी र जनयुद्धको छायाँ नदेखियोस भन्ने कुरामा सजक थियो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहने उल्लेख छ । यसमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी सबैको आआफ्नो बुझाई छ । समाजवाद शव्दप्रति काँग्रेसको मात्र होइन, पश्चिमा पुँजिवादी मुलुक पनि सशंकित छन् । उनीहरुपनि संविधानमा कम्युनिष्ट छाप परेको देख्ने र बुझ्ने गरेका छन् । काँग्रेस भित्र र अन्य कतिपय गैर कम्युनिष्ट शक्ति समाजवादको राख्न दिएर काँग्रेसले ठूलो भूल गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, हाम्रो संविधानमा भएको समाजवाद के कम्युनिष्ट पार्टीले भने जस्तो समाजवाद हो बहस गर्नु अव सान्दर्भिक हुन्छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा २५ मा व्यवस्था भएको सम्पतिको हकमा कर तिरेर निजी सम्पति आर्जन गर्न पाईने व्यस्था छ । नेपालको संविधानले निजी सम्पति आर्जन गर्न, नाफा कमाउन र पुनर लगानी गर्न संविधान र कानुनले संरक्षण गरेको छ । तिन यस्ता आधार हुन्, जुन पुँजिवादको मूल चरित्र र प्राण हो । तिन खम्बे अर्थ नीति अन्र्तगत सहकारीलाई स्वीकार्दैमा समाजवाद आउने होइन । यसका लागि निजी सम्पतिको उन्मुलन, समाजका लागि नाफा र समाजका लागि पुनर लगानी नभएसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले भने जस्तो समाजवाद आउँदैन ।
नेपालमा अहिले कै राज्य चरित्रले कम्युनिष्ट पार्टीले भने जस्तो समाजवाद सम्भव छ के यहि संविधानले माक्र्सवादी समाजवाद सम्भव छ छैन, यसका लागि पहिलो शर्त भने कै निजी सम्पतिको उन्मूलन हो । अहिले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद पुँजिवादी समाजवाद हो । समानतामा आधारित समाजवाद होइन । यो नाम मात्रको नक्कली समाजवाद हो । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद गैरकम्युनिष्टले परिकल्पना गरेको समाजवाद हो । यसलाई दुई नम्बरी समाजवाद भन्न सकिन्छ । एक नम्बरी समाजवादका लागि निजि सम्पतिको उन्मुलन हुनै पर्दछ । नेपालमा त्यो तत्काल सम्भव छ छैन ?
एक नम्बरी समाजवादमा जोने हो भने दुई नम्बरी समाजवाद हुँदै जा सकिएला । तर, त्यसका लागि आधार तयार गर्नु पर्छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार राज्यको चरित्र जनताको पक्षमा बनाउने कि दलाल पुँजिपति, सीमित वर्गको पक्षमा बनाउने भन्ने हो । यदि राज्यको आर्थिक चरित्र प्रगतिशील भएन भने एक नम्बरी समाजवाद आकासको फल हुन्छ नै दुई नम्बरी समाजवाद पनि सम्भव हुँदैन । दुई नम्बरी समाजवाद हुँदै एक नम्बरी समाजवादमा जाने बाटो औचित्यपूर्ण हुन्छ । यदि राष्टिय पुँजि र चरित्रको बिकास भएन भने एक नम्बरी समाजवाद सम्भव हुँदैन ।
आम मानिसलाई लागेको हुनसक्छ । बाम सरकार बनेपछि एक नम्बरी समाजवाद आउँछ । तर, समाजवाद सोचे जस्तो त्यति सरल छैन । वुर्जुवा(पुँजिपति वर्गको खास प्रतिनिधित्व गर्ने काँग्रेस विचार, संगठन र कार्यशैलीका हिसावले कमजोर हुँदा कम्युनिष्टका बिरुद्ध जनमत बढ्न नसकेको हो । मूलतः एमालेलाई विचारको हिसावे काँग्रेस भन्दा अलिक गतिलो पार्टी भनेर पुँजिपतिले स्वीकार गरेका हुन् ।
एमालेलाई क्रान्तिकारी कम्युष्टि पार्टी भनेर स्वीकार गरेका हाइनन् । त्यसैगरी माओवादी पनि एमाले जस्तै जस्तै भएकाले बाम गठबन्धनलाई जनताले पत्याएका हुन् । विचार सिद्धान्तमा क्रान्तिकारीपन राखेर मात्र अब नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुँजिपतिले क्रान्तिकारी भन्दैनन् । एमाले(माओवादीलाई पुँजिपति वर्गले आफ्नै प्रतिनिधि ठान्ने गरेका छन् । त्यहि सोँचले छोटो समयमा पनि बाम गठबन्धनले दुई तिहाईँ नजिक सीट प्राप्त गर्यो । बाम गठबन्धनले दुई तिहाई नै ल्याएको भएपनि क्रान्तिकारी समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो ।
बाम गठबन्धन क्रान्तिकारी समाजवादी कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने हो भने पुँजिपति वर्ग एक भएर त्यस्ता कार्यक्रमका खिलाफमा उभिन्छन् । यसलाई एमाले(माओवादी नेतृत्वले राम्ररी बुझेका छन् । यसर्थ भन्न सकिन्छ बाम सरकार गठन भएपनि निजी सम्पतिको उन्मुलन गर्ने क्रान्किारी कार्यक्रम आउँदैन । पुँजिपतिलाई अधिकतम फाइदा हुने कार्यक्रम नै आउने हो । त्यसमा सर्वसाधारणका लागि सुधारका कार्यक्रम आउँछन् । यहि सुधारका कार्यलाई क्रान्किारी कार्य ठान्नु पर्ने हुन्छ ।
सत्तामा गएर भोग विलासी र गुटगत राजनीतिक संस्कारबाट मुक्त हुन सकेनन् भने त्यहि सूधारपनि सम्भव हुँदैन । धेरै सुधार र क्रानिकारी कार्यक्रम लागु गर्दै गएभने एक नम्बरको समाजवाद कतै आइ पो हाल्छ कि झिनो आशा मात्र गर्न सकिन्छ । किनकी दुनियाँमा कहिँपनि शान्तिपूर्ण मार्गबाट समाजवाद सम्भव भएको छैन । भारतको बंगालमा चार दशक सरकार चलाएको भाकपा माक्र्सवादीले सूधारका कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकेर सत्ताच्यूत भए । सत्ताले क्रान्तिकारी भन्दा गैरक्रान्तिकारी विचार, कार्य र संस्कृतिको बिकास गराउने खतरा हुन्छ । यसले क्रान्तिकारी शक्तिलाई भुत्ते र कमजोर मात्र बनाउँदै सत्ताले पतनको खाल्डोमा पनि पुर्याउँछ ।
