काठमाडौँ, ११ असोज । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान उल्लङ्घनलाई राजनीतिक साहसिक कदम भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई उन्नत तुल्याउन नसक्ने बताएका छन् ।
सङ्घीय संसद्का पाँच वर्ष: एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले ऐन मिच्नेले कारबाही भोग्नु पर्ने तर संविधान उल्लङ्घन कार्य चाहिँ राजनीतिक कदम हुने परिस्थितिले कसरी लोकतन्त्रसँग सुदृढ हुन सक्छ भनी प्रश्न गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “संविधान उल्लङ्घनलाई आपराधीकरण गर्नुपर्छ, राजनीतिक मतान्तरण भयो भनेर संविधान उल्लङ्घन गर्न पाइन्न, संसद्को गएको कार्यकालको उपलब्धि आशातितरूपमा हुन सकेन ।”
