काठमाडौँ, २२ पुस । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएकी छन् ।
आइतबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।
मन्त्री शर्माले सो परिषद्का सदस्यहरूलाई बैठकका अनिवार्य उपस्थित हुनुका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सोच्न सकिने भएकाले त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
उनले परिषद्को अध्यक्षको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाएर के गर्ने? भन्ने विषयमा पनि सरकार छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा ६० प्रतिशत गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउने प्रावधान पनि सरकारले सो संशोधन विधेयकमा व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेकी थिइन् ।
मन्त्री शर्माले भन्नि, ‘‘परिषदमा सदस्यको ५० प्रतिशत भनिएको छ । सदस्य भनेको पाँच जनाको भयो । अध्यक्षबाहेकको सदस्य । अब त्यो सदस्यको ५० प्रतिशत भनेको साँढे २ प्रतिशत हुने कुरै भएन । त्यो अटोमेटिक तीन जना हो । तीन जना र अध्यक्षसहित गर्दा त चार जना भयो । करिब ६० प्रतिशत पुग्न गयो । मैले बुझेको अहिलेको विधेयकको संशोधनको व्यवस्था त्यो हो । तर हाम्रो कस्तो भयो भने ५० प्रतिशत भन्दाखेरी समग्र परिषद्को ५० प्रतिशत भनेको हो कि भन्ने अर्थले ६ जनामा तीन जना भयो भन्ने बुझाइमा समस्या देखियो । तर मैले विधेयकको स्पिरिट चाहिँ ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।’’
