काठमाण्डाै, ४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा थालनी भएका पालिकामा अस्पताल निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका काममा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसद्हरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको आवश्यकता महसूस गरी त्यसकाे निर्माण शुरुआत गरेको स्मरण गराउँदै आफूपछिका सरकारहरूले ती कार्यक्रमहरू रद्द गरेपछि काम रोकिएको बताउनुभयो ।
‘सबै सडक र अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्छ । ती अस्पतालहरू केही सङ्ख्यामा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई ध्यान दिई बाँकी सडक र अस्पतालहरू प्राथमिकतापूर्वक निर्माण भइरहेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।’
अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताकासाथ विनियोजन गरिरहेको र आउँदा वर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिने ओलीकाे भनाइ छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले खासगरी सडक पूर्वाधार विकासलाई महत्त्व दिई त्यही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्ने र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माणलाई गति दिइने बताउनुभयो । त्यसैगरी नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत प्रगतिसहित अत्यावश्यक पर्ने लाइटिङ र भेन्टिलेसनहरूको काम भइरहेकोले निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाे उहाँकाे भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा अहिलेसम्म तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रकम निकासा भइसकेको तथा रुकुम र जाजरकोटमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिश रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको जानकारी सदनलाई गराउनुभयो ।
जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्तादेखि फिल्डमा खटिने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मनसुनजन्य विपद् एवम् भूकम्प प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको अवगत गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । उखु र दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उहाँकाे भनाइ छ ।
