प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको अलग अलग अभियानमा छन् । ओली समूह विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सडकमा छ भने प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक संघर्षमा छ । प्रचण्ड-नेपाल समूह न्यायिक तथा सडक संघर्षको मोर्चाको सक्रिय छन् । ओली समूह सत्ताको प्रभावले प्रचण्ड-नेपाल समूहले दलको वैधानिकता नपाउने र संसद पुनःस्थापना हुन नसक्ने विश्वासमा छ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन, नेकपाको विभाजन र दुई समूहबीच हुने आरोप प्रत्यारोपबाट नेपाली काँग्रेस पुलकित भएको छ । काँग्रेस भित्रपनि सभापति शेरबहादुर देउवा बढी अल्लादित भएका छन् । प्रतिपक्षमा बसेर सक्रिय भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लागेका बेला काँग्रेस एकाएक शाक्तिसाली पार्टी बनेको छ । आगामी निर्वाचनमा सत्ताको चावी काँग्रेसको हुने धेरैको अनुमान छ ।
कुनै मेहनत बिनै काँग्रेस शक्तिसाली भएको हो । विभाजित नेकपाका दुबै समूहले सत्ता सहकार्यका लागि देउवालाई आग्रह गरेका छन् । देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच संवैधानिक नियुक्ति लगायतमा सहकार्यको अभ्यासले प्रतिनिधिसभा विघटनमा देउवाको पनि सहमति त थिएन ? भनेर धेरैले शंका गरेका छन् ।
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पनुःस्थापनामा भूमिका खेले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संकेत दिएपनि देउवाले मुख खोलेका छैनन् । उनी अदालतलाई नधम्क्याउन सडकबाट ओलीलाई चेतावनी दिएपनि संसद पुनःस्थापित हुनु पर्छ भनेका छैनन् । अदालतले गर्ने फैसलालाई स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच अघोषित सहकार्य भएको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ ।
यद्धपि, नेपाली काँग्रेसले भने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सडक संघर्षमा होमिएको छ । काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनको समूह संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिएको छ । पौडेल समूहले संविधान र लोकतन्त्र मूल विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदमको आलोचना गर्दै आएको छ । तर, सभापति देउवाले भने सहकार्य र संघर्षको रणनीति लिएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेको बैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना असम्भव जस्तै छ । विभाजित दलका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरेको र संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा आदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि निर्वाचन तत्काल सम्भव देखिँदैन । निर्वाचनको तयारीका लाग्ने समयपनि पर्याप्न हुने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुने कुरा नागरिकले पनि विश्वास गरेका छैनन् ।
निर्वाचन नहुने अवस्थामा ओली सरकारको विकल्प खोज्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएको खण्डमा ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना क्षण हुँदै गएको छ । त्यसबेला प्रतिपक्ष दलको नेताको हिसावले देउवा दुबै नेकपाको रोजाईमा पर्न सक्छन् ।
दोस्रो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपनि नेकपाको ओली समूह वा प्रचण्ड-नेपाल समूहले एकल सरकार बनाउन सक्तैनन् । यस्तो अवस्थामा जसले प्रधानमन्त्री दिन्छ, देउवाले उसैसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । काँग्रेस र देउवा संघीय सरकारको मात्र होइन, कतिपय प्रदेश सरकारको चाबी भएका छन् । उनले जता चारबी छिराउँछन्, त्यतै खुल्ने सम्भावना छ ।
देउवाका लागि संविधान र लोकतन्त्र भन्दा प्रिय सत्ता र सरकार भएको छ । संघर्ष पनि गर्ने, सत्ताका लागि ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग सहकार्यको सम्वाद पनि गर्ने नीति देउवाले लिएका छन् । देउवाले दुई डुङ्गामा खुट्टा टेकेका छन् । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने हतारो देउवामा देखिन्छ । सत्ताको चास्नीमा झिँगा भन्किए जसरी काँग्रेसको देउवा समूह भन्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभमा छ ।
काँग्रेसको देउवा समूहको यो हर्कतले देउवालाई सरकारमा त पुर्याउला तर संविधान र लोकतन्त्र भने धरापमा पर्नसक्छ । संविधान लिकमा नआइकलन हुने देउवाको निर्वाचन र सत्ता मोह लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ ।
देउवाले संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याएर सत्तामा जाने सोँच राख्नु गलत हुँदैन । देउवाले धर्य गरे, त्यसैपनि उनका लागि सत्ता नजिक आएको छ । नेकपाको विभाजन उनका लागि खुँदो पाके जस्तै भएको छ । तर, संविधान र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएर हुने देउवाको सत्तारोहणले लोकतन्त्र र संघीयता धरापमा पर्न सक्छ ।
नेपाली काँग्रेस संसदमा प्रतिपक्ष भएपनि मूलत देउवाले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसमा प्रतिपक्ष दल सत्ताका लागि प्रतिगमनको मतियार बने त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुँदैन । काँग्रेस भित्र रामचन्द्र पौडेल समूह भने प्रगतिशील देखिएको छ । पौडेल समूहले ओली सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अघि बढेकाले त्यसलाई रोक्न काँग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्दै आएको छ ।
प्रचण्ड-नेपाल समूह, पौडेल समूह, जनता समाजवादी पार्टी, नागकिर समाज लगायतले लोकतन्त्र र संविधान मुख्य विषय हो भन्ने विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षले लोकतन्त्र र संविधानको विषयलाई मूल एजेण्डा बनाउनु पर्नेमा देउवा यसमा उदासिन देखिएको आरोप लगाएका छन् । देउवाको यो भूमिकाले काँग्रेस त धरापमा पर्छ नै संविधान र लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्न सक्ने उनीहरुको तर्क छ ।
