काठमाडौँ, २९ जेठ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले संविधान र कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत् कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आउँदो साउन १ गतेदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुबाट हुने चुनावसम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने बताए ।
निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैँले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो भन्दै सरकारलाई उनले प्रश्न समेत गरेका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुन आफैँ बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत बताए ।
