काठमाडौं, १६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौँमा उपत्यकाभित्र आवास सुविधा दिने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले २०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयसहितको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो।
इजलासले यस विवादको पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख ३० पेसी तोकिदिएको छ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत चैत १४ गते विभिन्न प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई ललितपुरको भैँसेपाटीमा आवास सुविधा दिनुको आधार र कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने स्पष्ट कानुन हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशका अलावा ललितपुरको भैँसेपाटीमा पनि अत्यधिक विलासितासहितका आवासगृह बनाएर सुविधा दिनु गैरकानुनी रहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।
कानुनमा नभए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सुविधा दिएकाले त्यो बदर गर्नुपर्ने उहाको माग छ। उहाले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसँगै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको छ।
‘
