काठमाडौँ, ७ चैत । सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री रामसहाय प्रसाद यादव ज्यूले मधेशी आयोगले मधेशी समुदायको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
मधेशी आयोगको पाँचौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार आयोगले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई संवोधनका क्रममा उनले उक्त धारणा राखेका हुन् । ‘नेपालमा उल्लेख्य जनसंख्या रहेको मधेशी समुदायको इतिहास र पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्वर्धन तथा सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मधेशी आयोगले बिना विषयान्तरको आफ्नो कार्यादेश र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मधेशी जनअपेक्षा अनुरुप सक्रियता बढाउन जरुरी छ ’ उनले भने, ‘ आयोगले यो वार्षिकोत्सवलाई विगतमा गरेका काम र गतिविधिहरुको समिक्षा गर्ने अवसरको रुपमा लिँदै आफूलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्न आवश्यक छ । ’
उपराष्ट्रपति यादवले मधेशी समुदायका लागि आयोगले सचेतना र सशक्तिकरण कार्यक्रमका साथै मधेशी समुदायको हकहित संरक्षण गर्दै मधेश र मधेशीको इतिहास तथा मधेश जनविद्रोहका उपलब्धीहरुलाई दस्ताबेजिकरण र मधेशीको अधिकारको पृष्ठपोषण गर्नमा क्रियाशील हुनु पर्ने बताए ।
‘मधेशमा विद्यमान बेथितिहरुप्रति आयोगको ध्यानाकर्षणले मात्र अब पुग्दैन । उसको क्षेत्राधिकारले निर्धारण गरेका विषयहरुमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सशक्त रुपमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउँदै अघि बढ्न पनि जरुरी छ ’ उनले भने, ‘विगतमा केही संवैधानिक आयोग र मधेशी आयोगको क्षेत्राधिकार परस्पर बाँझिएको जस्तो देखियो । खासगरी मधेशी समुदायको जाति वा थर सूचीकरणमा देखिएको विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाहरुलाई कानूनी व्यवस्था अनुसार ‘ओभरल्याप’ नहुने गरी अघि बढ्न आवश्यक छ । संवैधानिक आयोगहरुबीच परस्पर बाँझिने कानूनी क्षेत्राधिकारलाई संशोधन गर्न जरुरी छ । तर, यसैको नाममा आयोगहरुबीच आपसी मनोमालिन्यता बढाउने कुनै पनि कदमले राम्रो नजिर बसाल्दैन । यसप्रति आयोग सचेत, सतर्क र सावधान हुने विश्वास लिएको छु ।’
उनले मधेशी आयोगका दस्ताबेजहरु कुनै दल वा व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि सिंगो देश र मधेशी समुदाय केन्द्रित हुनु पर्ने बताए । ‘आयोग आरक्षणका सबालमा संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुपको ‘क्लस्टर’ लाई आत्मसात गर्दै विवादास्पद निर्णयहरु आफ्नो दस्ताबेज मार्फत सार्वजनिक गर्नबाट जोगिनु पर्दछ’ उपराष्ट्रपति यादवले भने, ‘संविधानको मूल मर्म अनुसार बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षणमा मधेशी आयोग कोशेढुंगा बन्ने गरी नेतृत्व लिन सक्नु पर्दछ ।’
उनले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सफल बनाउन सबै इमान्दारीपूर्वक अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै यस कार्यमा मधेशी आयोग लगायतका अन्य संवैधानिक आयोगको काँधमा झनै बढी जिम्मेवारी रहेको बताए । ‘समानता, समावेशिता र प्रतिनिधित्वको सबालमा मधेशी आयोग नेतृत्व पंक्तिमा उभिन सकोस् ’ उनले भने, ‘ आजको विशेष अवसरमा यस आयोग मार्फत् संविधान र कानूनको मर्म अनुसार मधेशी समुदायका सबै खाले समस्या समाधान गर्न आयोगले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भनि शुभकामना दिन चाहन्छु ।’
