काठमाडौं, १८ भदौ । सर्वोच्च अदालतले इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एपमार्फत हुने विज्ञापनसहितको अनधिकृत प्रसारण रोक्न परमादेश जारी गरेको छ। करिब पाँच वर्षअघि दायर रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको हो।
रिट निवेदकहरूले अनधिकृत च्यानल र एपमार्फत ठूलो मात्रामा पैसा विदेशिने दाबी गर्दै प्रसारण रोक्न माग गरेका थिए। अदालतले दुवै रिटलाई एकैसाथ सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो, तर यसको म्याद सकिएको दिनमै अदालतले नयाँ आदेश दिएको हो। अब यस्ता प्लेटफर्मलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने दबाब अझ बढ्ने भएको छ।
यस आदेशसँगै नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा देखिने विज्ञापन गैरकानूनी ठहरिने भएका छन्।
