काठमाडौँ, २७ भदौ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक सुधारका लागि सरकारद्वारा चालिएका कदममा अवरोध हुन थालेको बताएका छन् ।
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका क्रममा थालिएका नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनका प्रयासबाट रुष्ट भएकाले असहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई ज्ञापन गर्न आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् । “नीतिगत सुधार आवश्यक छ । बजेटमा कुन काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाइएको छ । तर अहिलेको अवस्थामा बढी चुनौतीपूर्ण भनेको कार्यान्वयनको पाटोमा छ”, अर्थमन्त्री डा.महतले भने, “अहिले पाइरहेका सुविधा आर्थिक सुधार र पुन:सरचनाका क्रममा गुम्ने भएपछि केही व्यक्तिले त्यसलाई राम्रो मानेका छैनन् । ‘रिफर्म’ भनेको खाइपाइ आएकोबाट च्युत हुनुपर्छ । सुविधाबाट बञ्चित हुने भएपछि अवरोध भएको छ ।”
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण योजना ल्याएको थियो । जसमा चालु तथा साधारण खर्च कटौती, अनावश्यक संरचना खारेजी तथा गाभ्ने प्रक्रिया थालनी, संस्थागत तथा वित्तीय सुशासन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तार, दक्ष र नतिजामुखी प्रशासन, पुँजीगत खर्च वृद्धिलगायतका नीति बजेटमार्फत ल्याइएका थिए ।
विकास र समृद्धिका लागि नागरिकका आकाङ्क्षा निकै बढी हुनु तर त्यसको पूर्ति गर्न सरकारसँग स्रोत अभाव रहनु पनि अहिलेको समस्या रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । “स्रोत थोरै छ । अपेक्षा धेरै छन् । जसकारण गुनासो बढेको हो । त्यसका बाबजुद पनि सकारात्मक नतिजा देखिन थालेका छन्”, अर्थमन्त्री महतले भने, “परिणाम स्वस्फूर्तरूपमा आउँदैनन् । अर्थतन्त्रका सबैपक्ष (स्टक होल्डर) लयमा हिँड्न थालेपछि नतिजा देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुस्त (स्लो)छ, पीडादायी (पेनफुल) छ । तर राम्रो बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।”
उनले अहिले विप्रेषण आप्रवाह पर्याप्त आइरहेको भए पनि बजार चलायमान हुन नसकेको बताए । लगानीकर्तामा उत्साह नदेखिँदा बजार चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “पर्याप्त तरलता हुँदा र ब्याजदर सहज अवस्थामा हुँदा पनि लगानीका लागि सकारात्मक माहोल बन्न सकेन । पहिले जस्तो शेयर बजार, जग्गामा लगानी भएको छैन । लगानीकर्ता, बैंक, सर्वसाधारण सबैमा हिचकिचाहट छ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सकारात्मक बहस र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको डा.महतले बताए । निजी क्षेत्रले भनेको सबै ठिक, नियामकले भनेको सबै ठिक वा सरकारले भनेको सबै ठिक भन्ने भावनाबाट मुक्त भएर सबैपक्ष मिलेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
